एका व्यक्तीच्या दोन जाती असू शकत नाहीत…

उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा; कोल्हापुरातील विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय प्रवेशाचा मार्ग खडतर

मुंबई (बारामती झटका)

जातपडताळणी प्रमाणपत्राअभावी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेश रखडल्याने न्यायालयात धाव घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची उच्च न्यायालयात निराशा झाली. आधी मराठा असल्याचे जात प्रमाणपत्र मिळवले आहे. त्यानंतर काही जुनी कागदपत्रे सापडल्याच्या आधारे ‘कुणबी’ असल्याचे जात प्रमाणपत्र देता येणार नाही, असा कोल्हापूरच्या जात पडताळणी समितीने दिलेला निर्णय न्यायालयाने कायम ठेवला. एका व्यक्तीच्या दोन जाती असू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने यावेळी दिला.

कोल्हापूर येथील प्रवीण सदाशिव लाड या विद्यार्थ्याने मराठा समाजाला आरक्षणाचे लाभ मिळणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर २०२० मध्ये जात पडताळणी समितीकडून मराठा असल्याचे जात प्रमाणपत्र मिळवले होते. नंतर २०२१ मध्ये त्याला आजोबांची जुनी कागदपत्रे सापडली. त्यात त्यांची जात ‘कुणबी’ असल्याचा उल्लेख आढळला होता. त्याआधारे प्रवीण व त्याच्या बहिणीने प्रांताधिकार्‍यांकडून ‘कुणबी’ जात प्रमाणपत्र मिळवले. ते प्रमाणपत्र मिळाल्याने प्रवीणने कर्नाटकातील महाविद्यालयात वैद्यकीय प्रवेश घेताना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी कुणबी जातीचा उल्लेख केला. पुढच्या काळात जात पडताळणी समितीने प्रवीणच्या बहिणीला ‘कुणबी’ जात प्रमाणपत्र दिले. मात्र, त्याला आधी ‘मराठा’ जात प्रमाणपत्र दिल्यामुळे नव्याने ‘कुणबी’ जात प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला. त्यामुळे वैद्यकीय प्रवेश रखडल्याने प्रवीणने ॲड. अर्जुन कदम यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाद मागत याचिका दाखल केली.

बहिणीला ‘कुणबी’ म्हणून प्रमाणपत्र दिले जात असेल तर मी कुणबी कसा नाही ?, एकाच आईच्या पोटी दोन भिन्न जातींची मुले जन्माला कशी काय येऊ शकतात ?, असा युक्तिवाद प्रवीण तर्फे करण्यात आला.

…तर अराजकता निर्माण होईल !
याचिकाकर्त्याने दोन टप्प्यांवर दोन भिन्न जात सिद्ध करण्यासाठी दावा केला. जर याचिकाकर्त्यांचा हा दावा मान्य केला तर इतर लोकांच्या सामाजिक दर्जा संबंधित दाव्यावर निर्णय घेताना अनिश्चितता निर्माण होईल. तसेच सरकारच्या धोरणात अराजकतेची स्थिती उद्भवेल. आरक्षण कोठ्यातून मिळणारे फायदे बेकायदेशीरपणे हिरावून घेण्यासाठी काही व्यक्तींकडून गैरप्रकार घडतील. अंतिमतः त्याचा सार्वजनिक धोरणावर विपरीत परिणाम होईल, असे निरीक्षक न्यायालयाने नोंदवले आहे.

नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng