एक रकमी एफआरपी घेतल्याशिवाय धुराडे पेटु देणार नाही, स्वाभिमानीचा एल्गार !!

नाशिक (बारामती झटका)

महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाचे चार विभागांत विभाजन करून,उस उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय केला आहे, कारण वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या उस दराची अंमलबजावणी केली जाते, तीही साखर उतारा, तोडणी व वहातुक खर्च, उत्पादन खर्च पकडुन,एफ आर पी निश्चित केली जाते, त्या अनुषंगाने उत्तपादन खर्चावर आधारित भाव (एफ आर पी) ठरविण्याचा अधिकार त्या त्या साखर कारखान्यांना दीला जातो, त्यामुळे एफ आर पी ठरवताना त्या मधील सत्यता किती? व बनवा बनवी किती !! हा संशोधनाचा भाग आहे, ऊसाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळावा, त्यासाठी भाव ठरविण्यासाठी वरील गोष्टी विचारात घेण्याचे काहीही कारण नाही,कारण उस हा शेतकऱ्यांनी पिकवलेला असतो,त्याची किंमत ठरवण्याचा अधिकारही शेतकऱ्यांनाच मिळायला हवा,हमीभावाला कायदेशीर मान्यता मिळावी, शेती नियंत्रण मुक्त केले जावी,अशा वेगवेगळ्या मागण्या घेऊन शेतकरी आपल्या भावना व्यक्त करत असतात, आणि शेतकरी संघटनांकडून यासाठी अनेक प्रकारच्या मागण्या आंदोलनाद्धारे केल्या जात आहेत.

परंतु, गेल्या ७०/७५ वर्षात शेतकऱ्यांना शेतीव्यवस्थेला योग्य न्याय मिळताना दिसत नाही, याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या , कर्जबाजारीपणा, यामुळे ग्रामिण भागातील जिवन स्तर खाली आला आहे. एकंदरीत देशातील नागरिकांना त्यांच्या कष्टातून निर्माण होणाऱ्या वस्तू आणि सेवांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी देशामध्ये अस्तित्वात असलेल्या उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेच्या धोरणातून देशातील शेतकरी सोडून सर्व घटकांना न्याय मिळेल अशी व्यवस्था उभी केली आहे, गेल्या ७५ वर्षात शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टातून तयार केलेल्या शेती मालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी कोणतीही व्यवस्था तयार करण्यात आलेली नाही हे आपलं दुर्दैव म्हणावे लागेल,
स्वातंत्र्यानंतर देशातील ग्रामिण जनता, कष्टकरी, शेतकरी, कामगार, नोकरदार, हमाल, उद्योजक, व्यापारी, डाॅक्टर, वकील, सर्व सेवा देणारे, यांच्या कष्टातून तयार झालेल्या वस्तू आणि सेवाच्या मोबदल्यासाठी ज्या वैधानिक शासकीय धोरणातून ज्या वैधानिक संस्था उभ्या आहेत त्यांच्याकडून त्या त्या घटकांना योग्य मोबदला मिळत असल्याने शेतकरी सोडून सर्व घटकांना योग्य मोबदला मिळणाऱ्या सर्व कायदेशीर तरतुदी अंमलात आणल्या जातात, परंतु त्यातून वरती उल्लेख केलेले सर्व घटक आज देशातील खुल्या अर्थव्यवस्थेत सुखी आहेत. परंतु तशा प्रकारची व्यवस्था शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला भाव मिळवून देण्यासाठी कार्यरत नाही आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना दररोज कोणत्या ना कोणत्या समस्या घेऊन सरकार समोर लाचार व्हावं लागतं.

अशा सामाजिक, आर्थिक समाज रचनेतून शेतकऱ्यांची लुट कायमच होत राहिली. या आर्थिक लुटीच्या विरोधात सर्वप्रथम शेतकरी संघटनेचे संस्थापक स्व. शरद जोशी यांनी शेतकऱ्यांची एक संघ संघटना उभी करून शेतकऱ्यांची बाजू भक्कमपणे मांडली, आणि उपेक्षित शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आयुष्य भर प्रयत्न केला. कै. शरद जोशी यांनी शेतमालाच्या विक्रीसाठी अस्तित्वात असलेल्या बाजार व्यवस्थेतून शेती मालाची विक्रीतून मिळणाऱ्या मोबदल्यात साधा उत्पादन खर्च ही निघत नाही हे अगदी सोप्या व तंत्रसुद्ध पद्धतीने सिद्ध करून दाखवले,आणि उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भावाची भूमिका मांडली. त्यातूनच सरकारमधील अस्तित्वात असलेल्या कृषी मुल्य आयोगाकडून उत्पादन खर्च कमी कसा दाखवला जातो ? हे दाखवून दिले. आणि पुढे जाऊन उत्पादन खर्चावर आधारित भाव हा हमीभाव होऊ शकत नाही हे सिद्ध करुन, हमीभाव हा रास्त व किफायतशीर भाव नाही हे दाखवून दिलं आणि हमिभावातूनच शेतकऱ्यांना बाजारात लूटण्यासाठी मदत होते. म्हणून बाजार स्वातंत्र्याची मागणी केली.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या कृषी मुल्य आयोग, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारातील प्रक्रिया उद्योग, भांडवल पुरवठा करणाऱ्या विविध कार्यकारी सेवा, सहकारी सोसायट्या , यातील धोरणातून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्यातून शेतकऱ्यांची फसवणूक व लुट होते म्हणून सरकारी धोरण हेच शेतकऱ्यांच मरणहे शरद जोशी यांनी दाखवून दिले. आणि त्या धोरणा विरोधात भूमिका घेतली.

दुसरीकडे मात्र शेतकरी सोडून सर्व घटकांना मागेल ते ते मिळत गेले, जर एखादी मागणी मान्य केली नाही तर त्यासाठी असणारी कायदेशिर तरतुदी शेतकरी सोडून इतर घटकांच्यासाठी उपलब्ध असल्याने त्यांना न्याय मिळवणं सोपं गेलं. त्यातूनच पगार वाढ, लायसन्स, परमीट राज्, मक्तेदारी, नोकरशाही, बाबूगीरी निर्माण झाली. त्यांच्या उत्पादनात मोठी वाढ झाली. तुलनेने शेतकरीच गरीब राहिला. शेती माल सोडून इतर सर्व घटकांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढत गेल्या. आणि त्याउलट शेतीतून उत्पादीत होणाऱ्या मालाच्या किंमती महागाईच्या नावाने, कच्च्या मालाच्या किमती कमी कशा ठेवता येतील हेच पाहिले गेले.
शेतकर्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शेतीमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी असलेल्या वैधानिक सरकारी संस्था (कृषी मुल्य आयोग, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारातील प्रक्रिया उद्योग) मधूनच शेतकऱ्यांना कसा कमी मोबदला दिला जाईल याचे जाणीव पूर्वक नियोजन केले गेले.

आज साखर कापूस ,सोयाबीन, गहू, कांदा यांचं आयात निर्यात धोरण, वायदे बाजारात केलेली बंदी यातुन शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचा भाव पाडण्याचे धोरण, आपण सगळ्यांनी अनुभवलं आहे.आणि हेच धोरण गेली ७५ वर्ष स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून चालू आहे. अशा सरकारी उदारमतवादी धोरणातून शेतकरी सोडून सर्वाचा विकास साधला गेला,आणि शेतकऱ्यांसाठी अस्तित्वात असलेल्या कथीत धोरणांमुळे शेतकरी पुरता लुटला गेला.

सध्या ऊसाच्या दरासाठी आंदोलनाची तयारी करत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या संघटनांकडून कोणता भाव मागायचा? यामध्ये अनेक मतं प्रवाह आहेत.स्वाभिमानी ही शेतकरी संघटना सरकारने घोषित केलेल्या एफ् आर पी वर २००₹ अधिक तीही एकरकमी ची मागणी पुढे करत येत्या ऊस परिषदेत एल्गार पुकारण्यात येणार आहे. उस परीक्षेद्वारे जो पर्यंत एक रकमी एफ आर पी जाहीर करत नाहीत तो पर्यंत ऊसांच टिपरु न तोडु देता, कुठल्याही परिस्थितीत कारखान्याचे धुराडे पेटु देणार नाही असे उस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नेते मा.खा. राजु शेट्टी यांनी या पुर्वीच जाहीर करुन आंदोलनाची घोषणा केली आहे, तर काही संघटनाकडून अंतराची अट रद्द करावी, व रंगराजन समितीच्या ७०/३० फार्मुल्याने दराची मागणी केली आहे. उत्तर प्रदेश मध्ये किसान युनियन व संघटनांचे सरदार व्ही एम सिंग यांनी ४५००रुपये प्रति टन ची मागणी केली आहे. परंतु साखरेच्या दराचा विचार करून ऊसाच्या दराच्या मागणी बाबतीत चर्चा करताना दिसतात.

शेतकरी संघटनेचे अभ्यासक चाबूक फोड आंदोलनाचे जनक मा.बाळासाहेब कुलकर्णी यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून शेती मालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव नको तर चरितार्थासाठीच्या खर्चासहित नफ्यावर आधारित भावाची मागणी केली आहे, आणि तोही भाव बाजारातील इतर शहरी ,औद्योगिक मालाच्या व सेवेच्या किमतीच्या तुलनेत समतोल भाव हवा अशी भूमिका घेतली आहे. आणि तोच भाव खरा शेतकऱ्यांना दारिद्रयातून बाहेर काढणारा आहे.अशी त्यांची मांडणी व ठाम भूमिका आहे. १९६५ते ६८ च्या दरम्यान एक टन उसाच्या किंमतीतुन सव्वा तोळा सोनं मिळत होते आजच्या सोन्याच्या दरांचा विचार केला तर,त्या तुलनेत उसाचा दर किती हवा याचा आपण विचारही करु शकत नाही.

आज देशभरात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या सहा कोटी पेक्षा जास्त आहे. साखर उद्योगातील किमान सहा, सात कोटी अवलंबून असलेल्या लोकांची संख्या, आणि एकूण ३० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशातील २०० हून अधिक लोकसभा मतदारसंघात प्रभावी लोकसंख्या असलेल्या या ऊस शेती व इतर सर्व शेतीमालाच्या किंमतीचा प्रश्न कायम स्वरुपी सुटावा या अर्थाने ऊसाच्या दराचा प्रश्न फार महत्त्वाचा भाग आहे, त्यामुळे यंदाच्या हंगामातील आंदोलनाला महत्त्व आहे.

राज्यातील राजकीय स्थिती, राज्य सरकारची अवस्था, देशातील व जगातील शेतीमालाच्या आयात निर्यातीची अवस्था, सहकारातील लोकांच्या हाती नसलेली सत्ता,या सगळ्याचा विचार करून ऊसाला किमान ४०००/प्रति टन भाव मिळवणं पच्छिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यासाठी अवघड वाटत नाही. फक्त आंदोलनाची धार व गणीमीकावा, लढण्याची तयारी उस उत्पादक शेतकऱ्यांची एकजुट, स्वार्थीबुद्धी बाजूला ठेवून आंदोलन केले तर काही अशक्य नाही,मात्र उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा , विदर्भ या भागात ३००० रुपये प्रति टन भाव मिळणंही अवघड आहे , किमान तीन हजार रुपये टन भाव मिळावा म्हणून आंदोलन उभे करण्यासाठी तसं प्रभावी नेतृत्व ही या पठ्यात अजुन तरी जन्माला आले नसल्याची खंत उत्तर महाराष्ट्रातील उस उत्पादक शेतकऱ्यांना आहे, त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी हे काय भुमिका घेतात याकडेच उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अवलंबून राहावे लागते.

इंजि. कुबेर जाधव, समन्वयक स्वाभिमानी शेतकरी संघटना नाशिक.

नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng