मराठा आरक्षणाच्या “वांझ” बैठका आणि विनायक मेटे यांचा बळी !!

मुंबई (बारामती झटका)

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 14 ऑगस्ट 2022 रोजी मराठा आरक्षणासंदर्भात बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीला जाताना मराठा समाजाचे नेते विनायक मेटे साहेब यांचे अपघाती निधन झाले. वेळोवेळी मराठा समाजाबद्दल आवाज उठवणारा एक नेता गेला.

प्रतिकूल परिस्थितीतून त्यांनी समाजात आपले स्थान निर्माण केले होते. अनेकदा चळवळीत काम करताना त्यांच्याबरोबर भेटी व चर्चा होत असत. मराठा सेवा संघाच्या कामाबद्दल त्यांना आदर व आकर्षण होते. विविध आंदोलने, बैठका यात एकत्रित आमचा सहभाग असायचा. त्यांच्या जाण्याने कधीही न भरून येणारे नुकसान झालेले आहे. त्यांना मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड परिवाराच्यावतीने भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो.

काल सायंकाळी पाच वाजता मराठा सेवा संघाचे मार्गदर्शक अंबडचे तहसिलदार विद्याचरण कडावकर साहेबांचा फोन आला. भांबेरी, ता. अंबड, जि. जालना येथे मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषण सुरू आहे. त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी चार वाजता सह्याद्री अतिथी गृह मुंबई येथे बैठक बोलावलेली आहे. (नंतर ही वेळ दुपारी बारा वाजता करण्यात आली.) तुम्हाला या बैठकीला यावे लागेल. तुमचे नाव बैठकीसाठी दिलेले आहे. मी म्हटले, साहेब अशा खूप बैठका झालेल्या आहेत. परंतु, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला जात नाही. मराठ्यांना आरक्षण फक्त आणि फक्त ओबीसी मधूनच मिळू शकते. यावर कोणतेही मुख्यमंत्री अथवा सरकारमधील प्रतिनिधी, नेते बोलत नाहीत. तरीही कडावकर साहेबांनी आग्रह केल्यामुळे मी बदललेली बाराची वेळ लक्षात घेऊन सकाळी सहा वाजताच पुण्याहून मुंबईसाठी निघालो होतो. मेटे साहेबही याच बैठकीला निघाले होते. दुर्दैवाने त्यांचे अपघाती निधन झाले.

मराठा आरक्षणाच्या “वांझ” बैठकीसाठी त्यांचा बळी गेला असेच म्हणावे लागेल. 1990 पासून मराठा सेवा संघाची एकमेव स्पष्ट भूमिका आहे की, मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीमध्ये समावेश करावा. त्याशिवाय मराठ्यांना आरक्षण मिळणार नाही. न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने मराठ्यांच्या मागासलेपणावर शिक्कामोर्तब केले आहे. परंतु सर्वच पक्षाच्या मराठा व इतर राज्यकर्त्यांनी मराठा आरक्षणाचा खेळखंडोबा केला आहे. घटनाबाह्य आणि न टिकणारे आरक्षण देऊन सतत दिशाभूल व फसवणूक केलेली आहे.
मराठा समाजाच्या समावेशाशिवाय ओबीसीची 52% संख्या पूर्ण होत नाही. नुकतेच बाठिया आयोगाने 37% ओबीसीची संख्या ठरवली आहे. यातून सुद्धा मराठ्यांना वगळून ओबीसीची संख्या 52% होत नाही हेच सिद्ध होते.

इतरांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र व वेगळे आरक्षण देऊ असं म्हणणारे एक तर ढोंगी आहेत किंवा मूर्ख तरी आहेत. कायदेशीर व संवैधानिक हक्काच्या आरक्षणाऐवजी वेगळे व स्वतंत्र आरक्षण फक्त मराठा समाजाला द्यावे अशी काही संविधानात तरतूद केलेली आहे काय ?? एरवी संविधानाचा जयकार करणारे मात्र मराठ्यांचा विषय आला की मूग गिळून गप्प बसतात. मराठा द्वेषातून संविधानही विसरतात, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात गेल्या 30 वर्षात विविध मुख्यमंत्र्यांसोबत व नेत्यांसोबत सुमारे 100 च्या वर बैठकांना उपस्थित राहण्याचा मला योग आला.

मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश करा हीच मागणी सुरुवातीपासून आम्ही करत होतो. अनेक बैठकांना पुरुषोत्तम खेडेकर साहेब ही उपस्थित होते. युवराज संभाजी राजे छत्रपती यांच्या पुढाकारातूनही अनेक बैठका झाल्या. माननीय उद्धव ठाकरे यांच्या सोबतच्या अनेक बैठकांना संभाजी राजांनी मला नेले होते व प्रत्येक वेळी मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करून आरक्षण द्यावे ही भूमिका ठामपणे मांडण्याची संधी दिली होती.

मराठा व इतर कोणीही राजकीय नेता मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश करून संवैधानिक आरक्षण द्यावे या विषयावर बोलत नाही. कॅबिनेटमध्ये मराठा मंत्री मराठ्यांची उघड बाजू घेत नाहीत. सर्वपक्षीय मराठा आमदार सभागृहात मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करावा ही मागणी करत नाहीत. मराठा समाजाने ओबीसी मधून आरक्षण मागितले तर आपल्या प्रॉपर्टीचा हिस्सा मागत आहेत अशी मराठा नेत्यांची मानसिकता असते. मराठा राज्यकर्त्यांनी मराठा असल्याच्या न्यूनगंडातून गरीब मराठ्यांचे खूप मोठे नुकसान केले आहे. संवैधानिक आरक्षणाची बाजू कधीही लावून धरली नाही.

सर्वच पक्षांनी मराठा आरक्षणाचा सत्यानाश केला आहे. न टिकणारे आरक्षण वेळोवेळी जाहीर करून मराठा समाजाची घोर फसवणूक केलेली आहे. मराठ्यांना ओबीसीमध्ये व सध्या असलेल्या 50% च्या आतच आरक्षण मिळू शकते. तेच कायदेशीर व टिकणारे आहे. भविष्यात जातनिहाय जनगणना झाल्याशिवाय आरक्षणाच्या प्रश्नाचा पूर्ण निकाल लागणार नाही.
यापुढे कोणत्याही सरकारने मराठा आरक्षणाची बैठक बोलावली व त्यात मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश करणे अशी सरकारची भूमिका नसेल तर ती बैठक “वांझ” समजावी. त्यातून काहीही निघणार नाही. एक नवीन फसवणुकीचे गाजर फक्त हातात पडेल. ओबीसीत समावेश न करता, इतरांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना स्वतंत्र वेगळे आरक्षण देण्याची मागणी अथवा भूमिका म्हणजे, संत तुकारामांच्या भाषेत सांगायचे झाले तर, “मेलीयांच्या रांडा इच्छिताती पोरे” असेच म्हणावे लागेल.
गंगाधर बनबरे
संभाजी ब्रिगेड

नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng