माळशिरस तालुक्याला प्रांताधिकारी “असून अडचण नसून खोळंबा” अशी अवस्था, कायमस्वरूपी प्रांताधिकारी यांची नेमणूक करण्याची जनतेची मागणी.
महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री, सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री, माढा लोकसभा खासदार, विधानसभा आमदार, विधान परिषद आमदार सर्व लोकप्रतिनिधी भारतीय जनता पार्टीचे
लोकप्रतिनिधींना सर्वसामान्य जनतेच्या अडचणी व व्यथा कधी समजणार, नागरिकांचा संतप्त सवाल
अकलूज ( बारामती झटका )
सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यासाठी स्वतंत्र उपविभागीय कार्यालयाची नेमणूक केलेली आहे. अकलूज येथे प्रांताधिकारी कार्यालय आहे. डॉ. विजय देशमुख मेडिकल रजेवर गेल्यानंतर प्रभारी प्रांताधिकारी म्हणून मंगळवेढ्याचे प्रांताधिकारी आप्पासाहेब समिंदर यांच्याकडे पदभार होता. त्यांच्याकडून पदभार काढून कुर्डूवाडीच्या प्रांताधिकारी ज्योती कदम यांच्याकडे प्रभारी पदभार देण्यात आलेला आहे. माळशिरस तालुक्यातील जनतेची कामे अडलेली असल्याने माळशिरस तालुक्याला प्रांताधिकारी “असून अडचण नसून खोळंबा”, अशी अवस्था झालेली आहे. कायमस्वरूपी प्रांताधिकारी यांची नेमणूक करावी जनतेची मागणी संतप्त जनतेकडून होत आहे.
महाराष्ट्र सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडवणीस, सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉक्टर राधाकृष्ण विखे पाटील, माढा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार रणजीतसिंह नाईक निंबाळकर, माळशिरस विधानसभेचे आमदार राम सातपुते, विधान परिषदेचे आमदार रणजीतसिंह मोहिते पाटील असे सर्व लोकप्रतिनिधी भारतीय जनता पार्टीचे आहेत. विशेष म्हणजे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे महसूल खाते आहे. लोकप्रतिनिधींना सर्वसामान्य जनतेच्या अडचणी व व्यथा कधी समजणार, असा संतप्त सवाल त्रस्त नागरिकांमधून होत आहे.
माळशिरस तालुक्यातून श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी महामार्ग व श्री संत तुकाराम महाराज पालखी महामार्गाच्या विस्तारीकरणाचे काम सुरू आहे. तालुक्यातील रस्त्यालगतच्या जमिनी भूसंपादित केलेल्या आहेत. विस्तारीकरणात अनेक शेतकरी व सर्व सामान्य जनतेची घरेदारी, विहीर, पाईपलाईन, विंधन विहिरी, फळबागा, फळझाडे, वनझाडे असे बाधित झालेले आहेत बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना व नागरिकांना भूसंपादन अधिकारी तथा प्रांताधिकारी अकलूज यांच्याकडून मोबदला मिळालेला आहे. मात्र अनेक शेतकरी व नागरिक जाणीवपूर्वक लटकत ठेवलेली आहेत. कितीतरी लोकांनी श्री संत तुकाराम महाराज व श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज यांचा पालखी महामार्ग विस्तारीकरण होत असल्याने कोणत्याही प्रकारे अडथळा न करता भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये सहकार्य केलेले आहे. भूसंपादनाचा मोबदला शासनाकडून मिळणे गरजेचे आहे. यासाठी प्रांताधिकारी यांनी भूसंपादन प्रक्रिया निपक्षपातीपणे राबविणे गरजेचे आहे. प्रभारी प्रांताधिकारी यांच्याकडे बाधित शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिक हेलपाटे घालून बेजार झाले आहेत. दोन्हीकडे अधिकार असल्याने प्रांताधिकारी कधी येतात आणि कधी जातात याचा सर्वसामान्य जनतेला अंदाज लागत नाही. प्रांताधिकारी यांनी खाजगी इसम प्रांत कार्यालयांमध्ये सर्व कामकाज पाहण्याकरता ठेवलेला असल्याची चर्चा जनतेत सुरू आहे. सदरच्या खाजगी इसम मार्फतच कामकाज चालते, असा सर्वसामान्य जनतेला प्रत्यय आलेला आहे.
भूसंपादनाची रक्कम देण्याचे प्रांत कार्यालय जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करीत आहेत. त्यासाठी कायमस्वरूपी प्रांताधिकारी यांची नेमणूक करावी, अशी सर्व सामान्य जनतेची अपेक्षा आहे. अनेक त्रस्त नागरिक उपोषण व आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत. सर्व लोकप्रतिनिधी भाजपचे असताना कायमस्वरूपी प्रांताधिकारी नेमण्यासाठी काय अडचण आहे, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.
नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng
