मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडवणीस यांची शेतकऱ्यांसाठी केलेली घोषणा हवेत विरघळली…

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पांडुरंगाच्या पूजेला येण्याअगोदर मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.

मुंबई (बारामती झटका)

महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी व शिवसेनेचे सरकार एकनाथ शिंदे यांच्या राजकीय बंडामुळे कोसळून नव्याने सरकार स्थापन होऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडवणीस यांचे सरकार अस्तित्वात आलेले आहे. सरकार अस्तित्वात आल्यापासून अनेक घोषणा केलेल्या आहेत. त्यामधील सोसायटीच्या शेतकरी सभासदांना पीक कर्जाला बँकेकडून आर्थिक मूल्यमापन तपासले जात होते. त्यामुळे व्यवहार फिरत नव्हते. शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढलेल्या होत्या. यासाठी एकनाथ शिंदे व देवेंद्रजी फडवणीस यांच्या सरकारने आर्थिक मूल्यमापनची अट रद्द केलेली होती. बँकेने अडवणूक केल्यास गुन्हे दाखल करण्याची घोषणा केलेली होती. सदरची घोषणा हवेत विरली असल्याची संतप्त चर्चा शेतकऱ्यांमधून सुरू आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडवणीस यांनी केलेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. घोषणा करून काहीही फायदा नाही. जिल्हा निबंधक यांनी बँकांना निर्देश देणे गरजेचे आहे. त्यांनी निर्देश दिलेले नसल्याने बँक अधिकाऱ्यांचा पीक कर्जाचा रोका करण्याची इच्छा असून सुद्धा करता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या रोशाला सोसायटीचे चेअरमन, सचिव, बँकेचे इन्स्पेक्टर यांना सामोरे जावे लागत आहे.

मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी जिल्हा निबंधक यांना आदेश देऊन आर्थिक मूल्यमापन अट रद्द करण्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना कराव्यात, सर्वसामान्य व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा पीक कर्जाचा मार्ग मोकळा होईल, अशी शेतकरी वर्गांची मागणी आहे.

नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng