लाफाच्या वतीने वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञानावर महाराष्ट्र पॅरावैद्यक अधिनियम २०११ नुसार कार्यवाही होण्याबाबतचे निवेदन

सोलापूर (बारामती झटका)

आज दि. ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी लॅबोरेटरी अनॅलिस्ट्स ऍक्टिव्ह फोरम फॉर ॲक्शन (Laboratory Analyst’s Active Forum For Action) (LAAFA) लाफा च्या वतीने सोलापूर जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील अनधिकृत लॅबवर महाराष्ट्र पॅरावैद्यक अधिनियम २०११ च्या कलम ३१ व ३२ नुसार गुन्हे दाखल करून कारवाई होण्यासंदर्भात मा. जिल्हाधिकारी सोलापूर, मा. उपजिल्हाधिकारी (निवासी), पोलीस अधीक्षक, सोलापूर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी सोलापूर, जिल्हा शल्यचिकित्सक सोलापूर, आयुक्त महानगरपालिका सोलापूर यांना लाफाचे राज्य अध्यक्ष धर्मेंद्र मगरे यांच्या सूचनेनुसार व राज्य सचिव गोरख नवगिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली लाफा पदाधिकारी अंकुश मोटे, हनुमंत माने, दत्तात्रय कुदळे, सचिन बरडकर व सर्व सभासद यांचेवतीने निवेदन देण्यात आले.

सदर निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र पॅरावैद्यक परिषद मुंबई यांच्याद्वारे दि. १०/५/२०२१ रोजी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, आरोग्य अधिकारी व पोलीस अधिकारी यांना पत्र पाठवून अनधिकृतपणे वैद्यकीय प्रयोगशाळा लॅबोरेटरी चालवणाऱ्या वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञानावर महाराष्ट्र पॅरावैद्यकीय अधिनियम २०११ मधील कलम ३१ पोट कलम (१) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिनियमाखाली तयार केलेल्या व ठेवलेल्या राज्य नोंदवहीत ज्याच्या नावाची नोंद करण्यात आली. त्या वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञान परिषद नोंदणी क्रमांक व प्रमाण देते, अशा पॅरावैद्यक व्यावसायिका खेरीज इतर कोणत्याही व्यक्तीस, पॅरावैद्यक व्यावसायिक म्हणून स्वतंत्रपणे प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ म्हणून वैद्यकीय प्रयोगशाळा सुरू करून व्यवसाय करता येत नाही. असे असतानासुद्धा पावसाळ्यात उगवणाऱ्या श्वानाच्या छत्र्याप्रमाणे संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात कोणतीही पॅरावैद्यक संबंधीची शैक्षणिक अर्हता नसणारे दहावी, बारावी किंवा त्यापेक्षा कमी शिक्षण असणारे महाराष्ट्र पॅरावैद्यक परिषद मुंबईची नोंदणी नसताना अनेकजण राज्यात क्लीनिकल लॅबोरेटरी थाटून घरोघरी जाऊन रक्ताचे नमुने घेतात व अवास्तव शुल्क आकारणी करून तसेच महाराष्ट्र पॅरावैद्यक परिषद व कायद्याचे उल्लंघन करून रुग्णांच्या आरोग्याशी खेळत आहेत. किंवा अप्रशिक्षित शैक्षणिक अर्हता नसलेला वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ हा एम.डी. पॅथॉलॉजीचे लेटरहेड बनवून क्लीनिकल लॅबोरेटरीवर त्याचे बोर्ड लावून क्लीनिकल लॅबोरेटरीचा व्यवसाय करत आहेत. ज्या एम.डी. पॅथॉलॉजी शैक्षणिक अर्हता असलेला पॅथॉलॉजिस्ट त्यांचे क्लिनिकल लॅबोरेटरीमध्ये उपस्थित सुद्धा नसतो. निव्वळ काही पैशांसाठी व कमिशनच्या लालसेपोटी काही एम.डी. पॅथॉलॉजिस्ट हे अप्रशिक्षित अनधिकृत तंत्रज्ञांना आपले नाव देतात व रुग्णांच्या आरोग्याशी खेळतात. ही गंभीर स्वरूपाची बाब असून रुग्णाची सर्रासपणे फसवणूक करतात. अशा व्यक्तींवर सुद्धा गुन्हे दाखल करून कारवाई होणे क्रमप्राप्त ठरते.

संदर्भीय पत्रानुसार महाराष्ट्र पॅरावैद्यक परिषद मुंबई यांनी दि. १०/५/२०२१ रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, आरोग्य अधिकारी व पोलीस अधिकारी यांना पत्र देऊन एक ते दीड वर्षाचा कालावधी लोटला. परंतु, सुस्त अधिकारी व प्रशासन गाढ झोपेत आहे. कोणतीही कारवाई करण्याची टाळाटाळ होत आहे. कारवाईच्या नावावर थातूरमातूर दरवर्षी कारवाई करण्याचा कागदोपत्री दिखावा करण्यात येतो. परंतु प्रत्यक्षात मात्र कारवाई झाल्याचे दिसून येत नाही. अशा कामचोर व कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई सरकार का करत नाही, हा सुद्धा एक प्रकारचा गंभीर विषय आहे.

महाराष्ट्र पॅरावैद्यक अधिनियम २०११ व महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम हा महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळाने तयार केला आहे. हा कायदा १ जुलै २०१७ रोजी संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात लागू झाला आहे. राज्याच्या विधिमंडळाने कायदा बनवल्यानंतर राज्याचे महामहीम राज्यपाल महोदयांच्या स्वाक्षरी नंतर खऱ्या अर्थाने हा कायदा लागू झाला. तेवढेच नव्हे तर या कायद्याच्या कलम ३१ व ३२ मध्ये शिक्षेची तरतूद असल्यामुळे भारताचे महामहिम राष्ट्रपती महोदयांची सुद्धा या कायद्याच्या मसुद्यावर सही आहे. एवढा मजबूत कायदा संवैधानिकरीत्या तयार होऊन सुद्धा कामचोर प्रशासनातील संबंधित अधिकारी झोपेचे सोंग घेत आहेत व कोणतीही कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. जर महाराष्ट्र विधिमंडळाने तयार केलेला कायदा त्या कायद्याच्या मसुद्यावर महामहिम राज्यपाल महोदय व भारताचे महामही राष्ट्रपती महोदयांची स्वाक्षरी असून सुद्धा या कायद्याची प्रशासनाशी संबंधित अधिकाऱ्यांमुळे अंमलबजावणी होत नसेल असा कायदा करून काय उपयोग आहे. सरकारकडून अशा कामचोर व निष्क्रिय संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई का होत नाही, हा सुद्धा गंभीर स्वरूपाचा प्रश्न आहे. जर विधिमंडळाने बनवलेल्या कायद्यानुसार संबंधित अधिकारी अंमलबजावणी करत नसतील तर हा कायदा वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञाच्या हिताचा कसा राहील. सरकारच्या प्रशासनातील संबंधित अधिकारी अंमलबजावणी करत नसतील तर, हा कायदा वैद्यकीय प्रयोगशाळा संबंधित अधिकारी या कायद्याची अंमलबजावणी करणार नाहीत तोपर्यंत या कायद्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. ज्याप्रमाणे अनधिकृतपणे बोगस डॉक्टर शोधमोहीम राबवली जाते, त्याचप्रमाणे बोगस तसेच अनधिकृतपणे वैद्यकीय प्रयोगशाळा चालवणाऱ्या वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञावर कारवाई होण्याची नितांत गरज आहे.

माझी सरकार व प्रशासनाला नम्र विनंती आहे की, जिल्हा, तालुका, तहसील व इतर ठिकाणी असणारे या वैद्यकीय तंत्रज्ञांच्या वैद्यकीय प्रयोगशाळेची तपासणी करावी. त्यांच्याकडून महाराष्ट्र पॅरावैद्यक परिषदेची नोंदणी क्रमांकाची प्रत, पॅरावैद्यक शैक्षणिक अर्हता प्राप्त केलेल्या पदवी, पदविकेची गांभीर्याने तपासणी करावी व ज्यांच्याकडे उपरोक्त कागदपत्रे आढळून आल्यास त्यांच्यावर महाराष्ट्र पॅरावैद्यक अधिनियम २०११ च्या कलम ३१ व ३२ नुसार कारवाई करून गुन्हे दाखल करावे. जोपर्यंत अशा नोंदणीकृत व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करून कारवाई होणार नाही, तोपर्यंत अशा गोरखधंद्यावर आळा बसणार नाही.

अनोंदणीकृत पॅरावैद्यक तंत्रज्ञ यांची कोणत्याही प्रकारची शैक्षणिक अर्हता नसणे, कोणत्यातरी वैद्यकीय प्रयोगशाळेमध्ये काम करतात. नंतर ते पान टपरीसारखे दुकाने थाटून काही डॉक्टर मंडळींना कमिशन देण्याच्या हेतूने वैद्यकीय प्रयोगशाळा थाटून दुकानदारी चालवतात. काही डॉक्टर सुद्धा कमिशनच्या लालसेपोटी अशा अनोंदणीकृत तंत्रज्ञांच्या जाळ्यात सापडतात. त्यामुळे रुग्णांच्या जीवितास धोका तर निर्माण होतोच. परंतु रुग्णांची आर्थिक पिळवणूकसुद्धा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून अशा अनोंदणीकृत वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञावर महाराष्ट्र पॅरावैद्यक अधिनियम २०११ च्या तरतुदीनुसार कारवाई होण्याची नितांत गरज आहे. जी पॅरावैद्यक व्यवसाय करणारी व्यक्ती वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ महाराष्ट्र पॅरावैद्यक परिषद मुंबई यांच्याकडे नोंदणीकृत नाहीत तो पूर्णपणे गुन्हा होतो. अशा अनोंदणीकृत व्यक्तींवर कारवाई करणे क्रमप्राप्त ठरते. शासनाने वैद्यकीय प्रयोगशाळेत तंत्रज्ञाकडे महाराष्ट्र पॅरावैद्यक परिषदेची नोंदणी असलेल्या वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञात मशिनरी खरेदी करण्याची परवानगी द्यावी.

वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ हा पॅरामेडिकल अर्हता धारण करतो का, त्याच्याकडे संबंधित विषयाची पदविका, पदवी आहे का, तसेच त्या वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञाकडे महाराष्ट्र पॅरावैद्यक परिषद मुंबईचे रजिस्ट्रेशन नोंदणी केली आहे का, या सर्व बाबी संबंधित प्रयोगशाळाचे मशिनरी विक्री करणारे वितरक यांनी तपासून व खात्री करून पहावे. नंतरच त्यांना संबंधित प्रयोगशाळेमध्ये लागणाऱ्या मशिनरी केमिकल्स वितरित करण्यात यावे. अशा प्रकारे शासनाने यावर आळा घालावा. तसेच ज्याप्रमाणे बोगस डॉक्टर शोधमोहीम समिती असते, त्याचप्रमाणे बोगस वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ शोध मोहीम राबविणे आवश्यक असून कागदोपत्री या समित्या दाखवून शासनाचे अधिकारी कोणतीही कारवाई करत नाहीत, हे मात्र दुर्दैव आहे. कारण रुग्णांच्या जीवाशी चाललेला खेळ शासन, प्रशासन उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे. व आपल्या कर्तव्यात मोठा कसूर करत आहेत. म्हणून महाराष्ट्र राज्यातील सरसकट वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञांची शैक्षणिक अर्हता तपासून खात्री करावी. त्यांच्याजवळ महाराष्ट्र पॅरावैद्यक परिषद मुंबईचे नोंदणी प्रमाणपत्र आहे का, याबाबत खात्री करावी ज्या वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञाकडे महाराष्ट्र पॅरावैद्यक परिषद मुंबईचे नोंदणी प्रमाणपत्र नसेल, त्यांचे महाराष्ट्र पॅरावैद्यक परिषद अधिनियम २०११ च्या कलम ३१ व ३२ नुसार कारवाई करावी, ही विनंती.

माझी सर्व शासन, प्रशासनाच्या संबंधित विभागाला नम्र विनंती आहे की, आपण संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील व नोंदणीकृत वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञांची शोध मोहीम राबवावी. जिल्ह्यातील तालुक्यातील संपूर्ण सरसकट वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञांची यादी तयार करावी. त्यामध्ये नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत कोणकोण आहेत, यासंबंधी त्या सर्वांची कागदपत्रांची तपासणी करावी. नंतरच आपल्याला समजणार आहे की, हा रुग्णांच्या जीवाशी खेळणारा गोरखधंदा कशाप्रकारे बिनधास्तपणे कायद्याचा कोणताही धाक न जुमानता सुरू आहे.

शेवटी पुन्हा नम्र विनंती करतो की, महाराष्ट्र राज्यातील वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ अनधिकृतपणे रक्त, लघवी तपासणीचे केंद्र चालवितात, त्यांची चौकशी करावी. त्यांच्याकडे महाराष्ट्र पॅरावैद्यक परिषद मुंबईचे प्रमाणपत्र नाही, अर्थात ते अनोंदणीकृत आहेत, त्यांच्यावर महाराष्ट्र पॅरावैद्यक अधिनियम २०११ च्या कलम ३१ व ३२ नुसार गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करावी, ही विनंती. तसेच कार्यवाही झाली नाही तर संपूर्ण राज्यात संघटनेतर्फे तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन केले जाईल.

अशा आशयाच्या निवेदनावर सचिव गोरख नवगिरे, सोलापूर जिल्हा संघटक हनुमंत माने, अध्यक्ष धर्मेंद्र मगरे आदींच्या सह्या आहेत. सदर निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत, पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य मुंबई, जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर, पोलीस अधीक्षक जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय सोलापूर, जिल्हा शल्य चिकित्सक सोलापूर, उपजिल्हाधिकारी निवासी जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर, उपसंचालक आरोग्य सेवा पुणे विभाग पुणे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद सोलापूर, आयुक्त महानगरपालिका सोलापूर आदिंना देण्यात आल्या आहे.

नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng