स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा नाही – निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस. मदान.

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थे चे आदेश दिले आहेत.

मुंबई (बारामती झटका)

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा नाही. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थे चे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. सी. मदान यांनी आज दि. 07 जुलै 2023 रोजी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलेले आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे दि. 05 जुलै 2023 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संदर्भातील मतदार यादी बाबतची (कट ऑफ डेट) अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यात प्रत्यक्षात कोणत्याही निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आलेली नाही. शिवाय ग्रामपंचायत निवडणूक वगळता अन्य सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थेचे आदेश दिले आहेत‌. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. सी. मदान यांनी आज येथे केले आहे.

श्री. मदन यांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वतंत्र मतदार याद्या तयार करण्यात येत नाहीत. यासाठी विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार याद्या जशाच्या तशा ठेवून केवळ प्रभाग निहाय विभाजित केल्या जातात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ग्रामीण संभाव्य सर्वत्र सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांसाठी विधानसभा मतदार संघाच्या याद्या वापरण्याकरिता एक विशिष्ट तारीख निश्चित केली जाते. त्याच धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी संभाव्य सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकीसाठी दि. 01 जुलै 2023 हे कट ऑफ डेटा निश्चित करण्याची अधिसूचना दि. 05 जुलै 2023 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी विधानसभा मतदार संघाच्या अद्यावत मतदार यादी प्रसिद्ध वापरण्यासाठीच वेळोवेळी कट ऑफ डेट निश्चित केली जाते. आणि त्या संदर्भातील अधिसूचनाही प्रसिद्ध केली जाते. यापूर्वी देखील स्वरूपाच्या अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. या अधिसूचना म्हणजे प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम नसतो. अधिसूचनेत नमूद केलेल्या कालावधीत सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणूक न झाल्यास पुन्हा नव्याने कट ऑफ डेट निश्चित करण्यासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाते, असेही श्री. मदान यांनी सांगितले.

नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng