५०% च्या आतच मराठा समाजाला आरक्षण द्या, ७ हजार मराठ्यांच्या उपस्थितीत कुर्डूवाडीत मनोज जरांगे पाटलांची गर्जना

“सकल मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने सभेचे शिस्तबद्ध नियोजन “

कुर्डूवाडी (बारामती झटका)

मी उपोषणाला बसल्यानंतर सरकारने सातत्याने ५०% च्या वर मराठा समाजाला आरक्षण देऊ असा मॅसेज माझ्याकडे पाठवला. परंतु ५०% च्या वर आरक्षण दिलं तर ते कोर्टात टिकणार नाही. हा पाठीमागचा इतिहास आहे. आपल्या मराठा समाजाला ५०% च्या आतच ओबीसीमधून आरक्षण पाहिजे आणि तसा जीआर सरकारला काढावाच लागेल, अशी शिवगर्जना मनोज जरांगे पाटील यांनी कुर्डूवाडी शहरात झालेल्या विराट मराठा आरक्षण सभेमध्ये केली.

सकल मराठा क्रांती मोर्चा माढा तालुक्याच्या वतीने मराठा आरक्षणाच्या विषयावरती आंदोलनकर्ते म्हणून जरांगे पाटील यांची जाहीर सभा आयोजित केली होती. या आयोजित सभेमध्ये बोलताना म्हणून जरांगे पाटील पुढे म्हणाले, छगन भुजबळ हे सामान्य ओबीसी व मराठा समाज यांच्यामध्ये वाद लावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आणि हा वाद लावल्यानंतरच त्याची राजकीय पोळी भाजणार आहे. परंतु सामान्य ओबीसी समाज आणि सामान्य मराठा समाज हा हुशार आहे. तो एकमेकांमध्ये भांडत बसणार नाही. दोघेही समजुतीने मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समावेश करण्यासाठी आग्रही आहेत. फक्त छगन भुजबळ साहेबांनी वाद लावण्याचे काम बंद करावे, असा इशारा सुद्धा छगन भुजबळ यांना मनोज जरांगे पाटलांनी यावेळी बोलताना दिला.

मनोज जरांगे पाटील यांचे कुर्डूवाडी शहरात सभे ठिकाणी आगमन होताच शहरातील महिलांनी पुष्प अर्पण करून त्यांचे स्वागत केले. विचारपीठावरती हम सब मनोज जरांगे म्हणत, स्थान दिले गेले होते. दुपारची अकरा वाजताची वेळ असतानाही कडक उन्हाच्या झळयांमध्ये तब्बल ७ हजार पेक्षा अधिक मराठा समाजाची उपस्थिती ही आरक्षणाची ढग दिसण्याजोगी होती. मराठा आरक्षणाची विराट महासभा संपन्न करण्यासाठी माढा तालुक्याच्या कानाकोपऱ्यातून मराठा समाज बांधवांनी अथक परिश्रम या ठिकाणी केले. यावेळी पोलीस बंदोबस्त मोठ्या प्रमाणात आयोजित केला होता.

मनोज जरांगे पाटलांच्या सभेला माढा तालुक्यातून जमलेला विराट महासमुदाय

२४ ऑक्टोबर सरकारची अंतिम डेडलाईन
१४ आक्टोबरला अंतरवाली सराटीत रेकॉर्ड ब्रेकसभा होणार, १४ ऑक्टोबर ही सरकारला आपण दिलेली एक महिन्याची वेळ होती, ती संपणार आहे. आपण दहा दिवस सरकारला बोनसमध्ये दिलेले आहेत. २४ ऑक्टोबरपर्यंत तुम्ही कोणतीही कागद काढायची ती काढा परंतु मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीमध्ये समावेश असलेला जीआर तो सरकारला काढावा लागेल. दुसरं कोणतही आरक्षण आम्ही स्वीकारणार नाही. ओबीसी मधून ५०% च्या आतच मराठा समाजाला आरक्षण स्वीकारले जाईल असे म्हणत २४ ऑक्टोबर ही सरकारची शेवटची तारीख असल्याचा इशारा म्हणून जरांगे पाटलांनी दिला.