सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे-फडणवीस यांचं महाराष्ट्रातील सरकार वाचलं; यांना मोठा दिलासा

सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांचं मुख्यमंत्रीपद कायम राहणार आहे.

मुंबई (बारामती झटका)

सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांना मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्रातील सत्तांतराच्या प्रकरणी घडलेल्या अनेक घडामोडींवर ताशेरे ओढले आहेत पण महाराष्टात शिंदे- फडणवीस सरकार वाचलं आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्याने आपण त्या सत्तांंतराच्या घडामोडींमधून आधीचे सरकार वाचवू शकत नसल्याचे म्हटलं आहे. तर आमदारांच्या अपात्रतेzचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे देण्यात आला आहे

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात मोठा निकाल, आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांकडे सोपवला, एकनाथ शिंदेंना दिलासा

राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा अंतिम निकाल समोर आला आहे. तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी अपात्र ठरवलेल्या 16 आमदारांबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवलं आहे. आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे या आमदारांचा निर्णय घेणार असल्यामुळे, ते आमदार पात्रच आहेत यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाला मोठा झटका बसला आहे. या निर्णयामुळे एकनाथ शिंदे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने एकमताने हा निकाल दिला. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी हा निकाल वाचून दाखवला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड  यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठात न्यायमूर्ती एम आर शाह, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्त पी एस नरसिंहा यांचा समावेश आहे.

सुप्रीम कोर्ट काय म्हणालं?

भरत गोगावले प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकायदेशीर, अधिकृत व्हिप कोण हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न झाला नाही, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचं निरीक्षण

अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी आम्हीच खरा पक्ष आहोत, हा बचाव होऊ शकत नाही

सरकारवर शंका घेण्याचं कारण राज्यपालांकडे नव्हतं. बहुमत चाचणी बोलावण्याची गरज नव्हती. पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी बहुमत चाचणीचा वापर नको

उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय दिला असता.

ठाकरेंच्या बाजूने काय काय? 

– प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याची मागणी मान्य

– गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदेशीर

– फुटलेला गट बचावासाठी मूळ पक्ष असल्याचा दावा करु शकत नाही

सुनावणीदरम्यान राज्यपालांच्या भूमिकेपासून विविध घटनात्मक मुद्दे उपस्थित

महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात एक निर्णायक केस म्हणून या प्रकरणाचं महत्त्व कायम राहिल. जून 2022 मध्ये प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आलं. 27 सप्टेंबर 2022 पासून सुनावणी सुरु झाली होती. परंतु पुढे अनेक वेळा सुनावणी टळत गेली. त्यानंतर सत्तासंघर्षाच्या कायदेशीर लढाईत 14 फेब्रुवारी ते 16 मार्च अशी मॅरेथॉन सुनावणी झाली. ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत तर शिंदे गटाच्या वतीने हरीश साळवे, नीरज किशन कौल, महेश जेठमलानी, मणिंदर सिंह, राज्यपालांच्या वतीनं तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केले. या खटल्यातील सुनावणीदरम्यान राज्यपालांच्या भूमिकेपासून विविध घटनात्मक मुद्दे समोर आले. आज घटनापीठाने त्यावर निकाल दिला आहे.

शिवसेनेतील फूट, सत्तांतर आणि सुप्रीम कोर्टातील घडामोडी

विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना पक्षात अभूतपूर्व बंडखोरी केली. त्यांच्या नेतृत्त्वात तब्बल 39 शिवसेनेच्या आमदारांनी पक्षप्रमुख आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आव्हान देत बंडाचे निशाण फडकवले. या घटनेला जून महिन्यात वर्ष होणार आहे. महाराष्ट्रात विधानपरिषद निवडणुकीनंतर 20 जून 2022 रोजी जे नाट्य रंगलं, त्यातून सत्तांतरापर्यंत आणि शिवसेनेच्या  फुटीपर्यंत अनेक घडामोडी घडल्या. त्यावेळी बंडखोरी केलेल्या 16 आमदारांना अपात्र करण्याची नोटिस त्यावेळचे विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी दिली होती. पण त्याआधीच त्यावेळचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला आणि शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत आले. तेव्हापासून हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आलं. 

नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng