माळशिरस (बारामती झटका)
शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून शासन जीआर असताना सुद्धा तालुक्यातील बँक सोसायटी कपात केली जात होती. यासाठी तहसील कार्यालयात आंदोलन केले. बँकांनी, सोसायटीने कपात करू नये म्हणून तहसीलदार यांना निवेदन देऊन आंदोलन केले होते. सदर निवेदनाची दखल घेत आज तहसीलदार यांनी सहाय्यक निबंध सहकारी संस्था अकलूज यांना शासन जीआर प्रमाणे कारवाई करण्याचे लेखी आदेश दिले.
सदर आदेशामध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे कि, माळशिरस तालुका दुष्काळग्रस्त असताना शेतकऱ्यांचे ऊस बिलातून बँक, सोसायटी यामधून कपात होणारी रक्कम बंद करण्याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटना माळशिरस तालुका अध्यक्ष अजित बोरकर यांचे दि. ०१/०८/२०२४ रोजी निवेदन कार्यालयास प्राप्त झाले आहे. याप्रकरणी सन २०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये राज्यातील तालुक्यामध्ये दुष्काळ घोषित करण्याबाबतचे शासन निर्णय क्रमांक एससीवाय-२०२३/प्र.क्र.-३७/म-७ दि. ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार योग्य ती कार्यवाही करून अजित बोरकर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, माळशिरस तालुका अध्यक्ष यांना आपल्या स्तरावरून परस्पर अवगत करावे व त्याची एक प्रत इकडील कार्यालयात सादर करावी.
सहाय्यक निबंधक कार्यालय अकलूज यांच्या कार्यालयात जोपर्यंत विनापरवाना कपात झालेले शेतकऱ्यांचे पैसे परत मिळत नाही, तोपर्यंत कार्यालय सोडणार नाही.
माळशिरस तालुक्यातील विना परवाना बँक, सोसायटी कपात झालेल्या शेतकऱ्यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेशी संपर्क साधावा आपले पैसे परत मिळवून दिले जातील – संपर्क – अजित बोरकर, माळशिरस तालुका अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, मो. 9763509999.
नवनवीन बातम्या व ताज्या घडामोडी पाहण्याकरिता बारामती झटका, संपादक – श्रीनिवास कदम पाटील, ९८५०१०४९१४ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये समाविष्ट करावा.
