माजी खासदार राजू शेट्टी यांना मनमोहनसिंग यांच्या बाबतीत आलेले अनुभव…

होय, सरकार व समाज शेतकऱ्यांचे देणं लागतो, या वाक्याने मी त्यांचा चाहता झालो…

कोल्हापूर (बारामती झटका)

१९९० साली देशाची अर्थव्यवस्था ढासळलेली होती. ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेचे शिवधनुष्य पेलण्याचे काम अर्थमंत्री या नात्याने मनमोहन सिंग यांनी केले. मी स्वर्गीय शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी चळवळीत काम करण्यास सुरवात केल्यानंतर त्याचकाळात पुणे येथे झालेल्या बैठकीमध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी घेतलेल्या बैठकीस शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली सहभागी होण्याची संधी मला मिळाली. त्यावेळी त्यांना मला जवळून पाहता आले. त्या बैठकीत स्वर्गीय शरद जोशी यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेवर शेती व्यवसायामुळे होणारे परिणाम व त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजना याबाबत मते मांडल्यानंतर शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान हे केंद्र सरकारच्या धोरणाचे परिणाम आहेत. त्यामुळे त्याची जबाबदारी स्विकारून सरकारनेच शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे, अशी शास्त्रशुध्द मांडणी शरद जोशी यांनी केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याची जबाबदारी सरकारनेच घेतली पाहिजे, हे शरद जोशी यांचे मत मनमोहन सिंग यांनी तत्वता: मान्य केले. या बैठकीत देशभरातील अनेक दिग्गज पत्रकार उपस्थित होते. एका पत्रकाराने विचारले कि, साहेब, एवढी मदत करणं कसं शक्य आहे. ही सरकारची जबाबदारी आहे का ? यावर अर्थमंत्री मनमोहन सिंग तातडीने उत्तर दिले कि, होय. सरकारचं काय तर समाजही या शेतकऱ्यांचे देणे लागतो. कारण, तुम्हाला अन्नधान्य स्वस्तात मिळावे म्हणून सरकारने ज्या दिर्घकालीन उपाययोजाना केल्या त्याचे हे परिणाम आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना मदत हि केलीच पाहिजे.

यानंतर त्यांनी पंतप्रधान असताना शेतकरी आत्महत्या व शेती व्यवसायातील अडचणी उपाययोजना शोधण्यासाठी २००४ साली एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय शेतकरी आयोगाची स्थापना केली. स्वामिनाथन यांनी केलेल्या अनेक शिफारशी देशाच्या शेती व्यवसायात अमुलाग्र बदल करणाऱ्या आहेत. २००९ साली मी लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आल्यानंतर मनमोहन सिंग यांचेसोबत प्रत्यक्ष काम करण्याचा योग आला. एखादी गोष्ट शांतपणे ऐकून घेणे व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना राबविणे हे त्यांचे वैशिष्ट्य होते. २०१० साली केंद्र सरकारने शुगरकेन कंट्रोल ॲार्डरमध्ये दुरूस्तीचा प्रस्ताव लोकसभेत चर्चेस आणला. त्यातील काही सुधारणा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिकूल होत्या. त्यावेळी आम्ही काही सदस्यांनी लोकसभेच्या कामकाजात अडथळे आणले. तेंव्हा त्यांनी आम्हाला चर्चेला बोलावले आणि त्यामध्ये दुरुस्ती करून आता अस्तित्वात असलेला शुगरकेन कंट्रोल ॲार्डर सभागृहासमोर मंजूरीला ठेवले आणि म्हणून आज उस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी अर्थात (उचित आणि लाभकारी मुल्य) कायदेशीर मिळते.

यानंतर भुमिअधिग्रहण सारखे शेतकऱ्यांना भुसंपादनाचा मोबदला देण्याचा कायदा केंद्र सरकारने केल्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला. २००७ साली केंद्र सरकारने देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी ७० हजार कोटीची कर्जमाफी केली होती.

साखर कारखानदार काटामारी करू लागल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची मोठी लुबाडणूक होत होती. याकरिता खासदार निधीतून वजनकाटा बसविण्याची मागणी मी त्यांना भेटून केली. यावेळी त्यांनी माझ्याकडून ही सगळी गोष्ट समजावून घेतली व संपुर्ण देशात खासदार निधीतून शेती उत्पादनाची वजने मोफत होण्यासाठी खासदार निधीतून वजनकाटे बसविण्यास परवानगी दिली. २००९ ते २०१४ या पाच वर्षात त्यांच्याकडे शेती, वस्त्रोद्योग व विविध विषयांबाबत एखादा प्रस्ताव दिल्यानंतर त्याबाबत सविस्तर चर्चा करून तो प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ते सातत्याने आग्रही असायचे. शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणी समजावून घेऊन त्यावर अर्थशास्त्रीय उत्तर शोधून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे प्रयत्न करणारे असे हे शांत, संयमी व दुरदर्शी व्यक्तीमत्व येणाऱ्या पिढीसाठी प्रेरणादायी असणारे आहे.

नवनवीन बातम्या व ताज्या घडामोडी पाहण्याकरिता बारामती झटका, संपादक – श्रीनिवास कदम पाटील, ९८५०१०४९१४ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये समाविष्ट करावा.