नाफेड आणि एनसीसीएफ अंतर्गत खरेदी केलेल्या कांद्याचा मलीदा कोणी खाल्ला ?

नाशिक (बारामती झटका)

१) केंद्र सरकारच्या भाव स्थिरीकरण या योजनेच्या माध्यमातून मागील हंगामात नाफेड आणि एनसीसीएफ कडुन प्रत्येकी २.५ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे आदेश देण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने या दोन्हीही केंद्रीय संस्थांनी जिल्ह्यातील विविध प्रोड्युसर कंपन्यांना व त्यांच्या महाफेडरेशन संस्थांना कोटा ठरवून दर्जेदार (४५ एम एम) निकषाप्रमाणे रब्बी कांद्या खरेदी संदर्भात आदेश पारित केलेले होते. अंदाजे पाच लाख टन कांदा खरेदी आठ महिन्यांपूर्वी नाफेड आणि एनसीसीएफ या केंद्रीय संस्थांनी उन्हाळी म्हणजे रब्बी म्हणजे उन्हाळी कांद्याची खरेदी अत्यंत कमी भावात (१५०० ते २०००) करून तो साठवून ठेवला आणि पुढे चार सहा महिन्यांनंतर कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने तोच अल्प भावात खरेदी केलेला कांदा चढ्या भावाने विक्री करून मोकळे झाले. आणि जेव्हा मोठ्या शहरात ग्राहकांसाठी कांदा महाग झाला, तेव्हा ओरड सुरू झाली, मग नाफेड आणि एनसीसीएफ ने संबंधित प्रोड्युसर कंपन्यांना ठरवुन दिलेल्या निकषानुसार कोट्याची पुर्णतः करण्याचे आदेश दिले असता संबंधित अग्रोप्रोड्युसर कंपन्यांच्या शेडमध्ये चांगल्या दर्जाचा रब्बी कांद्याच शिल्लक नसल्याचे जळजळीत वास्तव समोर आले. कारण संबंधित उत्पादक कंपन्यांनी तेजी असतानाच चांगल्या व दर्जेदार रब्बी कांद्याची विक्री करून टाकली होती, आणि निकषानुसार रिक्वायरीचे आदेश निघाले तेव्हा आमच्या गोदामातील सर्वच कांदा खराब झाला असे जाहीरही (बतावणी) करून टाकले.

मात्र केंद्राने खरेदी केलेल्या कांद्याची निकषाप्रमाणे रिकव्हरी निश्चित करुन रब्बी कांद्याचा पुरवठा करण्याचा तगादा लावल्याने प्रोड्युसर कंपन्यांचे दाबे दणाणले, आणि एनसीसीएफ तसेच नाफेड च्या अधिकाऱ्यांनी संगनमत करुन संबंधित कंपन्यांनी मागचा पुढचा विचार न करता सर्रासपणे रब्बी उन्हाळी कांद्याऐवजी चालु हंगामातील लाल कांद्याचा पुरवठा करुन मोकळे ही झाले. मात्र, या वर्षी लाल कांद्याची साइज अत्यंत कमी आहे आणि तो टिकाऊही नाही.

नाशिक जिल्ह्यातील काही जागृत कार्यकर्त्यांनी ही बाब पुराव्यानिशी सिद्धही केली आहे. या बाबतीत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनीधीनींनी संसदेत सखोल चौकशीची आग्रही मागणी केली आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या भरारी पथकाने याची गंभीर दखल घेत दोषींवर कारवाईचा बडगाही दाखवण्यास सुरुवात केली आहे, ही बाब निश्चितच स्वागतार्ह आहे.

सरकारच्या पैशाची राजरोसपणे लुट सुरू आहे, या सर्व खरेदी केलेल्या कांद्याची केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या मार्फत चौकशी करून जे जे दोषी असतील त्यांच्यावर सक्त कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा खुद्द केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी नाशिक मुक्कामी येथील तक्रारदार शेतकऱ्यांना दिली आहे. आता ह्या सर्व खरेदी व्यवहाराची चौकशी जरी सुरू असली तरी फक्त १५ कंपन्यांची चौकशी करून फारसं काही हाती लागेल असे वाटत नाही. त्यासाठी केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभाग, सतर्कता आयोग, राज्य गुन्हा अन्वेषण विभागाने संयुक्त कारवाई करुन फक्त १५ उत्पादक कंपन्यांची चौकशी न करता जेवढे फेडरेशन, महा फेडरेशन, गोवा अग्रो महाफेडरेशन सह सगळ्याच शेकडो उत्पादक शेतकरी कंपन्यांचे नोंदणी पासुन ते आजच्या बोगस खरेदी विक्री व्यवहारांची तपासणी काटेकोरपणे केली पाहिजे. ज्यांचा कांदा खरेदी केला त्यांचे ओरीजनल रब्बी कांद्याची नोंद असलेले सातबारा उतारे, बँक खाते, महसूल विभागाकडून पडताळणी करून खातर जमा करून घेतली तरच काही अंशी सत्य उजेडात येइल.

२) निक्रुष्ट आणि सुमार
दर्जाचा कांदा हा सरकारला दिला आणि सरकारने सुद्धा तो निमुटपणे कुठलीही पडताळणी न करता ताब्यातही घेतला आणि देशाच्या कृषी भवन आणि गोव्यात तो ३५/४० रुपये किलो दराने सडका कांदा विकत असतानाचे माध्यमातून आपण बघितले. केंद्र सरकार १००% कांद्याचे पैसे देत असताना सरकार फक्त ६३% ते ६५% चांगल्या दर्जाच्या कांद्याच्या भरपाईची अपेक्षा असते. ४५ एम एम प्लस च्या पुढचा सुपर क्वालिटीचा कांदा द्यायचा असताना सुद्धा ६३% तोही सडलेला कांदा ग्राहक मंत्रालय विभागाला दिला. यांचा अर्थ सरकारकडे सुद्धा नियोजन नाही. यामध्ये भ्रष्टाचाराचं मूळ कारण ज्या प्रोड्युसर कंपन्यांमध्येच आहे. त्या जिथे कांदा खरेदी केला त्या आजूबाजूच्याच आहे का ? यांचे डायरेक्टर बिहार, गोवा राज्यांमधील सुद्धां असु शकतात. ज्यास्तीत ज्यास्त कांदा हा व्यापाऱ्यांकडून खरेदी केलेला आहे. खरंतर याचीच चौकशी होणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांकडून जो सातबारा उतारा घेतला त्या उताऱ्यावरची जमीन आणि नाफेड एनसीसीएफ ला जो पोर्टलवर उतारा जोडलेला आहेत ती जमीन ही बरोबर आहे का ? कारण स्कॅन करून क्षेत्र जमीन वाढवलेली आहे याची चौकशी होणं गरजेचं आहे.

पैसे काढण्यासाठी डीबीटीचा जर वापर झाला आहे तर याचा मोबाईल नंबर जो रजिस्टर आहे तो नंबर ओटीपी साठी वापरला तो कोणाचा आहे ?, पैसे कोणाच्या खात्यात गेले ?, मुळातच सरकारी खरेदी ही बाजार समिती मधून खरेदी करायला आली पाहिजे. पिंपळगाव आणि लासलगाव या ठिकाणी नाफेड, मोठे गोदामं आहेत. पण, या ठिकाणी एक कांदा सुद्धा स्टॉक केलेला आढळून येत नाही. हा स्टॉक न करण्याचे कारण शोधले पाहिजे.

कुबेर जाधव
समन्वयक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना नाशिक. मो. ९४२३०७२१०२.

नवनवीन बातम्या व ताज्या घडामोडी पाहण्याकरिता बारामती झटका, संपादक – श्रीनिवास कदम पाटील, ९८५०१०४९१४ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये समाविष्ट करावा.