चौकशीची कागदपत्रे ‘सिंगल विंडो सिस्टीम’ द्वारे स्वीकारली जाणार
मुंबई (बारामती झटका)
शासकीय अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी यापुढे कालबद्धरीत्या केली जाणार असून त्यासंबंधीची कागदपत्रे एक खिडकी (सिंगल विंडो सिस्टीम) पद्धतीने गोळा केली जाणार असल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागातील उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याने दिली.
अखिल भारतीय प्रशासकीय सेवेव्यतिरिक्त राज्यसेवेतील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, अधीक्षक अभियंता, सहसचिव, उपसचिव आदी संवर्गातील (७६०० ग्रेड पे व त्यावरील अधिकारी) यांच्या विभागीय चौकशीची प्रकरणे ठरावीक वेळेत यापुढे निकाली काढली जातील. त्यासाठी विभागीय चौकशीची कागदपत्रे सिंगल विंडो सिस्टीमद्वारे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव विभागीय चौकशी अधिकारी – २ यांच्याकडे एकाच ठिकाणी देता येतील.
विभागीय चौकशीची प्रकरणे विहित वेळेत पूर्ण न झाल्याने त्या प्रकरणात गुंतलेले, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी न्यायालयात दाद मागतात. विभागीय चौकशीचा कालावधी लांबल्यामुळे संबंधित अधिकारी त्यादरम्यान बऱ्याच वेळा निवृत्त होतात. त्यामुळे निवृत्त अधिकारी न्यायालयात दाद मागून चौकशी प्रकरणे थांबवतात. संबंधित विभागाविरोधात न्यायालय मग ताशेरे मारते. त्यात शासनाचीच मानहानी होते. त्यामुळे असे प्रकार यापुढे घडू नयेत याची दक्षता घेण्यासाठी हा निर्णय घेतला जातो आहे. प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यामुळे तसेच विनाविलंब निकाली काढण्याच्या अनुषंगाने प्रस्ताव पाठवण्याचे प्रकारही सध्याच्या पद्धतीमुळे वाढले आहेत.
अशा प्रकरणात न्यायालयाकडून चौकशी पूर्ण करण्यासाठी तगादा लावला जातो. त्यामुळे निश्चित कालावधीत चौकशी पूर्ण करण्यासाठी चौकशी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी येते. चौकशी अधिकाऱ्याला अधिक वेळ घ्यायचा असेल, तर त्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते. याशिवाय विभागीय चौकशीचे प्रस्ताव घाईघाईने, कागदपत्रांची पूर्तता न करताच पाठवले जातात. त्यामुळे ते न्यायालयात टिकत नाहीत. हे सर्व प्रकार टाळण्यासाठी पद्धतीत सुधारणा करणे सामान्य प्रशासन विभागाच्या विचाराधीन होते.
नवनवीन बातम्या व ताज्या घडामोडी पाहण्याकरिता बारामती झटका, संपादक – श्रीनिवास कदम पाटील, ९८५०१०४९१४ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये समाविष्ट करावा.
