चित्रपटात पिंजऱ्यातील मास्तर पाहिलेला आहे मात्र, आधुनिक युगात भ्रष्ट अधिकाऱ्याला पिंजऱ्यात घालणारा मास्तर..
गटविकास अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांनी संगनमताने शाळा मैदान दुरुस्तीत लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार…
माळशिरस (बारामती झटका)
पिंजरा चित्रपटामधील मास्तर तमाशाला विरोध करीत होते. कालांतराने त्यांच्यामध्ये परिवर्तन होऊन तमाशामध्ये हातात तुंणतूने घेऊन उभा राहिलेले आहेत. त्यामुळे पिंजऱ्यातील मास्तर असे चित्र निर्माण झालेले होते मात्र, जग एकविसाव्या शतकाकडे वाटचाल करीत असताना आधुनिक युगात अनेक आदर्श शिक्षक आहेत. समाजामध्ये वावरत असताना ताट मानेने वावरत असतात, शाळेमध्ये नियमानेच चालत असतात. अशाच एका आधुनिक युगातील मास्तराने भ्रष्टाचार बाहेर काढून भ्रष्ट अधिकाऱ्याला पिंजऱ्यात घालणारा मास्तर अशी, समाजामध्ये वेगळी ओळख निर्माण होणार आहे.
जिल्हा परिषद शाळेवर पंचायत समितीचे नियंत्रण असते. गट शिक्षण अधिकाऱ्याची स्वतंत्र नेमणूक केली जाते. शाळेमध्ये सुख सुविधा, शाळा दुरुस्ती, मैदान दुरुस्ती अशी कामे पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांच्या माध्यमातून होत असतात. सध्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका लांबणीवर पडलेल्या असल्याने जिल्हा परिषदमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासक व पंचायत समितीमध्ये गटविकास अधिकारी यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक केलेली आहे. जिल्हा परिषद मध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विविध समित्यांचे सभापती आणि पंचायत समितीमध्ये सभापती, उपसभापती हे लोकप्रतिनिधी कार्यरत असल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी व गटविकास अधिकारी यांच्या बेकायदेशीर कामांवर नियंत्रण राहत असते. प्रशासक कार्यकालामध्ये भ्रष्ट गटविकास अधिकारी यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून शाळा मैदान दुरुस्तीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अपहार केलेला आहे. सदरचे मैदान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र 23 अंतर्गत सार्वजनिक कामांमध्ये सदरच्या गटविकास अधिकारी यांना प्रधान केलेल्या अधिकारानुसार शाळा मैदान दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे.
सदरच्या कामाचा कार्यारंभ आदेश दिलेला आहे. त्यावरील अटी आणि शर्ती पाहिल्यानंतर राजा हरिश्चंद्राच्या जमान्यामध्ये आहोत, असे भाषेत आहे.
अटी व शर्ती
१) उपरोक्त वरील शासन निर्णयाचे काटेकोरपणे पालन करावे (कार्यारंभ आदेशावर पाच शासन निर्णय आहेत व महाराष्ट्र शासन परिपत्रक आहे.)
२) कामावर हजर असणाऱ्या मजुरांची हजेरी घेण्याची जबाबदारी ही ग्राम रोजगार सेवक व ग्रामसेवकाची राहील. हजेरी घेताना सकाळी व दुपारी अशा दोन वेळा घेण्यात यावी.
३) कामावर हजर असणाऱ्या मजुरांना सरासरी परिमंडळ क्रमाने मंजुरी पडेल त्याचे नियोजन ग्रामसेवकाने करावे. साप्ताहिक मजूर अहवाल सह. कार्यक्रम अधिकारी यांना पाठविण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकाची राहील.
४) सहा दिवसाचे मस्टर ई-मस्टर पूर्ण होताच सातव्या दिवशी पारित करण्यासह कार्यक्रम अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्याची जबाबदारी ग्राम रोजगार सेवक/ ग्रामसेवक यांची राहील.
५) ग्रामपंचायतीमार्फत करावयाच्या कामाची अंमलबजावणी सह. कार्यक्रम अधिकारी ( ग. वि.अ.) यांच्या नियंत्रणाखाली राहील.
६) काम सुरू करण्यापूर्वी मजुरांची तसेच ग्रामस्थांची ग्रामपंचायतीमध्ये बैठक घेऊन कामांच्या अनुषंगाने सविस्तर माहिती देणे. कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर ती दक्षता समितीची निवड बंधनकारक राहील.
७) ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात आलेल्या कामांचे सामाजिक लेखापरीक्षणाची जबाबदारी ग्रामपंचायतची राहील.
८) ग्रामपंचायतीमार्फत झालेल्या कामांचा पूर्णत्वाचा दाखला देण्याची जबाबदारी त्या त्या खाते प्रमुखांची राहील.
९) कामांचे नाव, अंदाजपत्रक, वापरलेली साधनसामग्री इत्यादी बाबतचे फलक कामांच्या ठिकाणी लावणे बंधनकारक राहील.
१०) मजुरांची रक्कम वाटप करताना हजेरीपटाचे वाचन करणे बंधनकारक राहील व 100% हजेरीपट वाचन करणे आवश्यक राहील. ११ महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामाचे कुशल व कुशल प्रमाण 60 : 40 ठेवण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतवर बंधनकारक राहील
१२) महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामासाठी कंत्राटदार नियमावयाचा नाही. तसेच यंत्राचा वापर करता येणार नाही.
१३) नोंदणीकृत मजुरांकडून काम करणे बंधनकारक राहील.
१४) प्रशासकीय मंजुरी आदेशाच्या दिनांकापासून दोन वर्षात काम पूर्ण न झाल्यास सदर काम रद्द झाल्याचे समजण्यात येईल.
१५) सदर कामाचे लाईन आउट पूर्ण झालेल्या कामाचे मोजमाप व काम पूर्णत्वाचा दाखला उप अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग यांचा असावा.
गटविकास अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने असा कार्यारंभ आदेशावर अटी व शर्ती पाहिल्यानंतर स्वच्छ व पारदर्शक कारभार कागदावर वाटत आहे मात्र, वस्तुस्थिती शाळा मैदान दुरुस्तीमध्ये वेगळीच झालेली आहे. आदर्श शिक्षक यांनी पाठपुरावा केला, त्या शाळेचे मुख्याध्यापक आहेत. त्यांना शाळा व्यवस्थापन समिती यांचे सुद्धा सहकार्य लाभलेले आहे. मुख्याध्यापक यांनी ग्रामपंचायत सरपंच, ग्रामसेवक यांच्याकडे मैदान तयार करण्याच्या कामासंबंधी माहिती गटविकास अधिकारी यांच्याकडे मागितलेली होती. माहिती देण्याकरता दोन वर्ष गेली परंतु, आदर्श शिक्षक असणारे यांनी सदरच्या शाळा मैदान दुरुस्तीचा पाठपुरावा केला. सदरच्या शाळा दुरुस्ती मैदानामध्ये चार लाखाचा अपहार झालेला आहे. वास्तविक पाहता दोन गुंठे मैदान आहे. त्यामध्ये अंदाजपत्रक तयार केले तर 27 हजाराचाच मुरूम त्या ठिकाणी लागत आहे.
गटविकास अधिकारी यांनी गावातील एक व्यक्ती हाताशी धरून शाळा, मैदान दुरुस्तीमध्ये अनिमित्त अपहार व भ्रष्टाचार केलेला आहे. सदरच्या मुख्याध्यापकावर गटविकास अधिकारी यांनी गटशिक्षणाधिकारी यांच्या माध्यमातून दबाव आणण्याचा प्रयत्न केलेला होता परंतु, शिक्षक शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर विचाराचे असल्याने त्यांनी दबावाला बळी न पडता शाळा मैदान दुरुस्तीचा भ्रष्टाचार बाहेर काढलेला आहे. मस्टर वरील मजुरांची नावे वेगवेगळी आहेत मात्र, सही करणारा एकच माणूस असल्याने अक्षर मात्र एकसारखे आलेले आहे.
सध्या गटविकास अधिकारी यांचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे गेलेला आहे. संबंधित गटविकास अधिकारी व एक व्यक्ती यांनी वेगळी चाल सुरू केलेली आहे. मात्र, ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री नामदार जयकुमार गोरे उर्फ जयाभाऊ त्यांच्याकडे योगायोगाने सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद असल्याने सदरचा प्रकार सोलापूर जिल्ह्यातच घडलेला असल्याने निश्चितपणे पैशाचा अपहार, अपव्यय, अनिमित्त भ्रष्टाचार झालेला असल्याने गटविकास अधिकारी यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ठोस पावले उचलावी लागतील. निश्चितपणे सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार जयकुमार गोरे उर्फ जयाभाऊ सदरच्या गोष्टीकडे गांभीर्याने पाहून भ्रष्ट गटविकास अधिकारी पिंजऱ्यात जातील. चित्रपटात पिंजऱ्यातील मास्तर पाहिलेला आहे मात्र, आधुनिक युगातील साने गुरुजींच्या व शिव-शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या विचाराचा मास्तर भ्रष्ट अधिकाऱ्याला पिंजऱ्यात घालणार अशी शाळा मैदान दुरुस्तीची अवस्था झालेली आहे.
नवनवीन बातम्या व ताज्या घडामोडी पाहण्याकरिता बारामती झटका, संपादक – श्रीनिवास कदम पाटील, ९८५०१०४९१४ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये समाविष्ट करावा.
