मुलांनी साडेचार ते नऊ हजारापर्यंत पोटगी देण्याचे प्रांताधिकारी शिंदे यांचे आदेश
सोलापूर (बारामती झटका)
अलिकडच्या काळात समाजातील प्रेम आणि माया कमी होत चालली आहे. ज्यांनी लहानाचे मोठे केले त्या वयोवृध्द पालकांना सांभाळण्याची जबाबदारी असतानाही अनेकजण त्यांना या वयात वाऱ्यावर सोडून देतात. त्यांच्या विरोधात आता कायद्याने दाद मागता येते आणि त्या कायद्याचा आधार घेऊन दक्षिण सोलापूर आणि अक्कलकोट तालुक्याचे प्रांताधिकारी सुमित शिंदे यांनी या दोन तालुक्यातील चार पालकांना उदरनिर्वाहासाठी ४ हजार ५०० ते ९ हजारपर्यंतची पोटगी देण्याचे आदेश संबंधितांना दिले आहेत. त्यामुळे जन्मदात्यांना जर वाऱ्यावर सोडाल तर खबरदार, असा इशाराच जणू या आदेशाच्या माध्यमातून शिंदे यांनी दिला आहे.
वयोवृध्द आई वडिलांना जी मुले सांभाळत नाहीत अशा लोकांना ज्येष्ठ नागरिक कायदा अधिनियमाखाली संबंधित न्याय प्राधिकरणाकडे दाद मागता येते. अशी दाद जेऊरवाडी, ता. अक्कलकोट येथील तुकाराम रामचंद्र चव्हाण यांनी प्रांताधिकारी शिंदे यांच्याकडे दाद मागितली होती. दोन मुले असतानाही ते सांभाळत नाहीत तसेच पदरी असलेली जमीन जागाही त्यांनी स्वतःच्या नावावर करुन घेतली आहे. त्यामुळे आम्हाला जगण्याचे साधन नाही, असा अर्ज चव्हाण यांनी प्रांताधिकाऱ्यांकडे दिला होता. त्याची रितसर सुनावणी घेऊन वस्तुस्थिती पाहुन त्यांच्या दोन्ही मुलांनी अर्जदार चव्हाण पती-पत्नी यांना सांभाळण्यासाठी दोन्ही मुलांनी दरमहा प्रत्येकी ४ हजार ५०० रुपयाप्रमाणे ९ हजार रुपये आई- वडिलांना देण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
तसेच दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील कुंभारी येथील जंगम वस्ती येथील निंगय्या बसय्या स्वामी यांनी मुलगा सांभाळत नसल्याची तक्रार दिली होती. त्यामध्येही प्रांताधिकाऱ्यांनी दरमहा ६ हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचे आदेश दिले आहेत. सोलापुरातील न्यू पाच्छा पेठ येथील रहिवासी अल्लाऊद्दीन महिबुब फुलारी ऊर्फ आत्तार यांनी आपला मुलगा सांभाळत नसल्याची तक्रार प्रांताधिकाऱ्यांकडे दिली होती. त्या प्रकरणातही प्रांताधिकाऱ्यांनी आत्तार यांना दरमहा ९ हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचे आदेश दिले आहेत. तर अक्लकोट तालुक्यातील दोड्याळ येथील मुमताज बाबू मुल्ला यांनीही प्रांताधिकाऱ्यांकडे पोटगीचा दावा दाखल केला होता. त्यानुसार प्रांताधिकारी सुमित शिंदे यांनी संबंधितांनी मुल्ला यांना दरमहा ६ हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
दाद मागण्याची वेळ येते हे दुर्दैवच : प्रांताधिकारी सुमित शिंदे
ज्या आई-वडिलांनी आपल्याला लहानाचे मोठे केलेले असते, आपल्या सर्व गोष्टी त्यांनी पूर्ण केल्यामुळेच आपले समाजात अस्तित्व निर्माण झालेले असते. त्याची जाणीव समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला असणे आवश्यक आहे. तरीही समाजात काही लोकांकडून आई-वडिलांना न सांभाळण्याच्या तक्रारी दाखल होतात आणि त्या ठिकाणी कायद्याने त्यांना आदेश द्यावे लागतात ही बाबच दुर्दैवी वाटते. मात्र, यामध्ये दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन तातडीने योग्य तो निर्णय देण्याची आमची तयारी असते, अशी माहिती प्रांताधिकारी सुमित शिंदे यांनी दिली आहे.
तर कायदेशीर दंड आणि कारावासही भोगावा लागेल
ज्येष्ठ नागरिक कायद्यानुसार न्याय प्राधिकरणाला अनेक अधिकार देण्यात आले असून, यामध्ये जर आदेशाचा भंग केल्यास त्याला आर्थिक दंड आणि कारावासही होण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. तसेच प्रांताधिकारी संबंधिताच्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तेवरही टाच आणू शकतात. त्यामुळे या आदेशाचा भंग केल्यास संबंधिताला दोन्ही शिक्षेला सामोरे जाण्याची वेळ येऊ शकते.
नवनवीन बातम्या व ताज्या घडामोडी पाहण्याकरिता बारामती झटका, संपादक – श्रीनिवास कदम पाटील, ९८५०१०४९१४ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये समाविष्ट करावा.
