शेतकऱ्यांसाठी काढलेला क्रांतिकारी अध्यादेश कागदोपत्रीच..!

शेतकऱ्यांच्या वाटणी अध्यादेशातील त्रुटी दूर करावी.

मुख्यमंत्री फडणवीस, महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्याकडे आझाद हिंदची मागणी.

बुलढाणा (बारामती झटका)

महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल आणि वन विभाग सचिवालय मार्फत 23 जून 2025 रोजी अध्यादेश क्र. 227 मधील नोंद 73 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 कलम 85 अन्वये सहधारकांनी निष्पादित केलेल्या शेतजमीनीच्या वाटपाच्या संलेखावर कोणतीही नोंदणी शुल्क आकारण्यात येणार नसल्याचे अध्यादेश अधिसूचना पारीत झालेल्या आहेत. परंतु सदर अध्यादेश पारित झाल्यापासून आजपर्यंत या अध्यादेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे एकाही शेतकऱ्याला अद्याप या अध्यादेशाचा लाभ मिळाला नाही. यासह भाऊबंदकीच्या वाटणी संदर्भातील महत्त्वपूर्ण मागण्यांसाठी आझाद हिंद शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. सतीशचंद्र रोठे पाटील, जिल्हाध्यक्ष विजय साबळे पाटील, कार्याध्यक्ष राम व्यवहारे, रमाई ब्रिगेडच्या प्रदेशाध्यक्ष सुरेखाताई निकाळजे यांनी प्रशासनामार्फत शासनाला अभ्यासपूर्ण कायदेशीर निवेदन सादर केले आहे.

दोन डिसेंबरला जिल्हाधिकारी तथा सहाय्यक उपनिबंधक यांच्याशी चर्चा करून त्यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना दिलेल्या निवेदनामध्ये कायदेशीर त्रुटीमुळे एकाही शेतकऱ्याला या महत्वपूर्ण क्रांतिकारी अध्यादेशाचा लाभ अद्याप घेता आला नाही. यासह वारसाच्या बक्षीस पत्राच्या अध्यादेशानूसार परिवारातील सदस्यांना एक टक्के स्टॅम्प ड्युटी आणि दोनशे रुपये नोंदणी शुल्क आकारण्यात येतो. परंतु, सख्या भावा-भावामध्ये वाटणीपत्र करताना चार टक्के मुद्रांक शुल्क आणि एक टक्के फी आकारण्यात येते. करीता वडिलोपार्जित शेत जमीन वारसा हक्काने प्राप्त झालेल्या व्यक्तींची निस्तारित केलेल्या वाटणीपत्राच्या दस्तास सदर लाभ देणे. कलम 85 अंतर्गत तहसीलदाराकडे प्रकरण दाखल न करता प्रत्यक्ष खरेदी विक्री कार्यालयात सदर नियमाकुल वाटणी पत्राला हा लाभ मिळावा. वडिलोपार्जित शेत जमिनीबाबत एक टक्का स्टॅम्प ड्युटी आणि दोनशे रुपये फी अध्यादेश पारित आहे. असे असताना त्यामध्ये भावा-भावांमधील वाटणीला चार टक्के स्टॅम्प ड्युटी आणि एक टक्के फी आहे. परंतु भावा-भावामधील वाटणीपत्राला वडिलोपार्जित शेतजमीनीप्रमाणे एक टक्का स्टॅम्प ड्युटी आणि दोनशे रुपये फीची सुधारणा प्रस्तुतच्या अध्यादेशात करावी. यासह इतर मागण्यांसाठी केलेल्या कायदेशीर मागण्यांची पूर्तता झाल्यास महाराष्ट्रातील असंख्य शेतकऱ्यांना या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.

नवनवीन बातम्या व ताज्या घडामोडी पाहण्याकरिता बारामती झटका, संपादक – श्रीनिवास कदम पाटील, ९८५०१०४९१४ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये समाविष्ट करावा.