भारत न्यायी, सर्वसमावेशक, आत्मनिर्भर होण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांचे धोरण अवलंबावे लागेल – मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मा. पृथ्वीराज चव्हाण

डॉ. आंबेडकर यांच्या ‘प्रॉब्लेम ऑफ रुपी’ ग्रंथास १०० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल राष्ट्रीय परिसंवादात मत व्यक्त

आर्थिक विषमता, महागाई, अन्याय अत्याचार, आरक्षणातील अन्याय, महिला व मुलांचे कुपोषण याबद्दल खंत व्यक्त केली

१० टक्के लोकांच्या हातात ५४ टक्के उत्पन्न व ७० टक्के संपत्ती, ४० वर्षात सर्वाधिक बेरोजगारी

सातारा (बारामती झटका)

भारतात विपुल धान्यनिर्मिती होऊनही स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरसुद्धा दारिद्र्याची समस्या आपण सोडवू शकलो नाही. याचे सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे भारतात मोठ्या व मध्यम शेतकऱ्यांकडे देशातील ७० टक्के जमीन आहे. जमीन मालकीची ही भयावह विषमता लक्षात घेतली तर डॉ. आंबेडकर यांना जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण का अभिप्रेत होते हे कळते. लोकशाहीवर त्यांची श्रद्धा होती, परंतु एक व्यक्ती एक मत इतकीच लोकशाहीची मर्यादित राजकीय व्याख्या त्यांना मान्य नव्हती. एक व्यक्ती व एक मूल्य असलेली सामाजिक व आर्थिक लोकशाही व्यवस्था त्यांना हवी होती. भारताची आजचे आर्थिक, सामजिक व राजकीय वास्तव पाहिले तर त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीच्या आग्रहाची प्रासंगिकता आपल्या ध्यानात येते. देशातील सर्वत्र वाढत जाणाऱ्या विषमतेमुळे स्वातंत्र्योत्तर काळात झालेले आर्थिक विकासाचे फायदे काही प्रमाणात गोरगरिबांना झाले असले तरी प्रामुख्याने श्रीमंत व धनदांडग्या लोकांना कितीतरी प्रमाणात अधिक फायदे झाले आहेत. वरच्या १० टक्के लोकांच्या हातात देशातील ५४ टक्के उत्पन्न व ७० टक्के संपत्ती आहे.

बेरोजगारी त्यातही सुशिक्षित बेरोजगारी वेगाने वाढत आहे. आज गेल्या ४० वर्षातील सर्वाधिक ७.१ टक्के बेरोजगारीचा दर आहे. महागाई सतत वाढत असल्यामुळे सामान्य जनतेचे जीवन कष्टमय झाले आहे. खाजगीकरणामुळे शिक्षण व आरोग्य यावरचा सरकारचा खर्च कमी होत आहे. त्याचाच एक दुसरा परिणाम म्हणजे दलित, आदिवासी व ओबीसी यांच्यासाठी असलेल्या राखीव जागा वेगाने कमी होत आहेत. लहान मुली व महिला कुपोषणाच्या बळी पडत आहेत. सर्वसामान्य लोकांवर अन्याय, अत्याचार वाढत आहेत.

आजच्या अस्वस्थ पार्श्वभूमीवर भारताला, सामाजिक न्यायावर आधारित सर्वसमावेशक आत्मनिर्भर करण्यासाठी आजच्या संदर्भात डॉ. आंबेडकर यांनी सांगितलेले आर्थिक धोरण अवलंबावे लागेल’’ असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मा. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले. ते येथील कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठात छत्रपती शिवाजी कॉलेजमध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ‘द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी इट्स ओरिजिन अॅंड इट्स सोल्यूशन’ या ग्रंथास १०० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय परिषदेचे उदघाटन करताना बोलत होते. सदर कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मराठी अर्थशास्त्र परिषदेचे प्रा. डॉ. दिलीप अर्जुने होते. छत्रपती शिवाजी कॉलेजच्या अर्थशास्त्र, एन.सी.सी. व अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्ष या विभागांनी बहुजन हिताय संघ व मराठी अर्थशास्त्र परिषद या संघटनाच्या सहयोगाने सदर परिषदेचे आयोजन केले होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अर्थविषयक अभ्यासाचा आढावा घेताना न्यायाधीश मा. चव्हाण म्हणाले, १९१३ साली अर्थशास्त्र शिक्षणासाठी अमेरिकेत भीमराव आंबेडकर कोलंबिया विद्यापीठात गेले. इस्ट इडिया कंपनीचे प्रशासन आणि वित्तीय व्यवस्था यावर प्रबंध लिहून त्यांनी एम. ए. पदवी मिळविली. या प्रबंधात जमीन महसूल, जमा करण्यात आलेली जमीनदारी, रयतवारी, कस्टम ड्युटी इत्यादीचा त्यांनी तर्कशुद्ध विचार केला. १७९२ ते १८५७-५८ पर्यंत कंपनीने जमा केलेला एकूण महसूल व खर्च व याची वर्षवार आकडेवारी दिली. इस्ट इंडिया कंपनीचे संपूर्ण वित्तीय धोरण हे भारताला लुबाडणारे व आर्थिक शोषण करणारे होते, असे सांगून त्यांनी कंपनीचे वाभाडे काढले. एम. ए. नंतर त्यांनी वयाच्या २६ व्या वर्षी त्यांनी पी. एच. डी. साठी प्रबंध सादर केला. हा प्रबंध ब्रिटीश काळातील प्रांतिक वित्तीय व्यवस्थेचा विकास या नावाने प्रकाशित झाला. केंद्र, प्रांत यांच्यातील कराच्या माध्यमातून वित्तीय निधीचे वाटप न्याय पद्धतीने व्हावे ही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. आपल्या घटनेत वित्तीय आयोग स्थापन करणे, दर पाच वर्षांनी आढावा घ्यावा हे जे आहे ते आंबेडकर यांच्या द्रष्टेपणाचे प्रतिक आहे.

लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये १९२० ला त्यांनी डॉक्टरेटसाठी प्रवेश घेतला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार समाजात व्यापाऱ्यांचे अनन्य साधारण महत्व असते. वस्तूच्या किंमती जशा देशांतर्गत असतात तशा आंतरराष्ट्रीय असतात, या दोन आणि अधिक देशांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी भारतातील रुपया या चलनाचा अभ्यास केला. ‘रुपयाची समस्या, त्याचा उगम व उपाय’ असा प्रबंध त्यांनी सादर केला. महागाई होऊ देऊ नये, गरीब अधिक गरीब होऊ नये, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. ते जगातील एक नामांकित अर्थशास्त्रज्ञ होते. १९३३ मध्ये त्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर द्रव्यविषयक धोरणासाठी भारतात एक संस्था असावी असे सुचविले. त्यांच्या प्रतिपादनामुळे पुढे १९३४ मध्ये रिझर्व्ह बँक स्थापना झाली.

पुढे १९३५ ला तसा कायदा झाला. देशातल्या अनेक आर्थिक प्रश्नावर मूलगामी विचार त्यांनी सुचविलेले उपाय आजही कालसुसंगत आहेत.
१९१८ साली भारतातील तुकड्याची शेती ही मूळ समस्या नाही. भांडवल ही समस्या असल्याचे लेखात सांगितले होते. शेतीचा विकासासाठी खते, बी-बियाणे, आधुनिक सामग्री कीटकनाशके, सिंचन याचा पुरेसा वापर केला तर लहान शेती उत्पादक होईल हे त्यांनी सांगितले होते. १९७० च्या दरम्यान ९० वर्षानंतर त्यांनी सुचविलेल्या मार्गाने भारतात हरितक्रांती झाली. विक्रमी उत्पादन झाले. हे पाहिले तर डॉ. आंबेडकर किती द्रष्टे होते ते कळते. महागाई हा त्यांच्या चिंतेचा विषय होता. असंघटीत कामगार व सर्वहारा वर्गास त्याची झळ बसते. भारताच्या रुपयाची समस्या या ग्रंथात महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी शासनाने काळजी घेतली पाहिजे असे त्यांनी सांगितले.

ओव्हरटाईम, रोजगार केंद्र स्थापन करणे, महिलांना बाळंतपणा रजा मिळणे, रास्त मागण्यासाठी कामगाराना संप करण्याचा अधिकार इत्यादी कायदे करून घेतले. ते स्वतः मजूर मंत्री होते. कामगार मजूर आणि सरकार या त्रिसदस्य समितीची स्थापना केली. देश पारतंत्र्यात असताना देखील व्हाईसराय मंडळमध्ये असताना नद्यांच्या पाण्याच्या उपयोग शेतीचे सिंचन व वीज निर्मितीसाठी व्हावा असा प्रकल्प केला. बहुउद्देशीय प्रकल्प धोरण उभे केले. भाक्रा नांगल, हिराकूड खोरे, दामोदर खोरे यांना नेहरूंनी या प्रकल्पांना भारताची आधुनिक मंदिरे म्हटले होते. ते लोकशाही समाजवादाचे पुरस्कर्ते होते. १९४६ साली त्यांनी जमिनीच्या राष्ट्रीयकरणाची मागणी केली होती. त्याने भारतात कुणीही जमिनीचा मालक होणार नव्हता. गावातील सर्व लोक सामुदायिक उद्योग करणार होते. प्रस्तुत योजना त्यांना घटनेत अंतर्भूत हवी होती. कोणताही पक्ष आला तरी त्यांची योजना कोणी काढू शकत नव्हते. त्यांचा हुकुमशाहीला टोकाचा विरोध होता. संसदीय लोकशाही, घटनात्मक समाजवाद आणि हुकुमशाहीला नकार ही तिन्ही उद्दिष्ट्ये घटनात्मक शासकीय समाजवादात त्यांना अभिप्रेत होती. असेही त्यांनी भाषणाच्या प्रारंभीच्या विवेचनात सांगितले.

सदर उद्घाटन सत्राचे प्रास्ताविक प्राचार्य डॉ. राजेंद्र मोरे यांनी केले. यावेळी डॉ. केशव पवार यांनी न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण यांचा परिचय करून दिला. मराठी अर्थशास्त्र परिषदेचे खजिनदार डॉ. मारुती तेगमपुरे यांनी अर्थशास्त्र परिषदेची वाटचाल सांगून दरवर्षी, राज्य, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पातळीवरील महत्वाच्या समस्याचा वेध घेऊन परिषद काम करत असल्याचे सांगितले. तर बहुजन हिताय संघ पुणेचे विश्वस्त यांनी बाबासाहेब यांच्या ‘प्रोब्लेम ऑफ रुपी’ या प्रबंधास शंभर वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल लंडन येथे आंतरराष्ट्रीय परिषद घेणार असल्याचे सांगितले. तसेच यावेळी डॉ. दिलीप अर्जुने यांनी अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त केले. या कार्यक्रमात डॉ. अनिलकुमार वावरे यांची मराठी अर्थशास्त्र परिषदेच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल व प्रा. सविता वावरे सातारा उद्योग गौरव पुरस्कार जाहीर झाल्याबद्दल न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. सदर कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा. राजेंद्र तांबिले, डॉ. विद्या नावडकर यांनी केले. तर आभार अनिलकुमार वावरे यांनी मानले. यावेळी महाराष्ट्रातून विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, प्राध्यापक, विद्यार्थी उपस्थित होते.

नवनवीन बातम्या व ताज्या घडामोडी पाहण्याकरिता बारामती झटका, संपादक – श्रीनिवास कदम पाटील, ९८५०१०४९१४ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये समाविष्ट करावा.