गौण खनिजाच्या वाहतूक आणि साठवणीसाठीही घ्यावा लागणार परवाना

जिल्ह्यातील १०७ खडी क्रशर पैकी केवळ २७ जणांचे प्रस्ताव खडीकर्म विभागाकडे दाखल; उर्वरित लोकांनाही मुदत

सोलापूर (बारामती झटका)

सोलापूर शहर व जिल्ह्यात सध्या गौण खनिजांची अवैध वाहतूक जोरात सुरू आहे. शासनाची रॉयल्टी बुडवून अधिकचा नफा कमवण्यासाठी अनेकांची धडपड रोज सुरू आहे. या अवैध वाळू मुरूम आणि माती उपशामुळे पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणावर हानी होत असतानाच दुसरीकडे शासनाचा महसूलही बुडत आहे. त्यामुळे यामध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि शासनाचा महसूल वाढवण्यासाठी आता गौण खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या आणि साठवणूक करणाऱ्यांनाही आता परवाना घ्यावा लागणार आहे. विनापरवाना वाहतूक केल्यास त्यांच्यावर आता कारवाईचा इशाराही जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आला आहे.

सोलापूर शहर व जिल्ह्यात रेकॉर्डवर १०८ खडी क्रशर आहेत. त्यापैकी मोजक्याच लोकांना रीतसर परवानगी आहे. तर अनेक खडी क्रशर अवैधपणे सुरू आहेत. अशा खडी क्रशर वाल्यांनाही तात्पुरता परवाना देण्याचे धोरण शासनाचे आहे. मात्र, रॉयल्टी आणि टॅक्स बुडविण्याची सवय लागलेली अनेक मंडळी रीतसर परवाना घेत नसल्याचे प्रशासनाच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे शासनाच्या नव्या धोरणानुसार आता गौण खनिजांपैकी मुरूम, दगड, खडी आणि माती वाहतूक करण्यासाठी प्राथमिक वाहतूक परवाना, दुय्यम वाहतूक परवाना आणि साठवणूक केलेल्या गौण खनिजासाठी स्टॉक रजिस्टर ठेवावे लागणार आहे. यामुळे शासनाचा महसूल कोठेही बुडवला जाणार नाही. तसेच अवैध वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाई करणे सोपे जाणार आहे. त्यामुळे हे परवाने घेण्यासाठी जिल्हा खडीकर्म अधिकाऱ्यांनी आवाहन केले आहे. यामध्ये जवळपास २७ जणांनी प्रस्ताव दाखल केले आहेत. त्यामुळे उर्वरित लोकांनी आता तात्पुरत्या स्वरूपाचे परवाने घ्यावे, असे आवाहन जिल्हा खडीकर्म विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.

यापुढे ५०० ब्रासपर्यंत परवानगी देण्याचे अधिकार पुन्हा तहसीलदारांना
जिल्ह्यातील अवैध मुरूम आणि माती उपशावर नियंत्रण यावे, तसेच शासनाचा महसूल बुडू नये, यासाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले असून जवळपास ५०० ब्रास पर्यंत गौण खनिजाचा उपसा करण्याचे अधिकार आता अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून काढून ते तहसीलदारांना देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे ज्या ज्या लोकांना याची गरज आहे, त्यांना हा परवाना मिळवणे सोपे जाणार आहे. तसेच यामध्ये शासनाचा महसूल वाढण्यास मदत होणार आहे. पूर्वी हे अधिकार तहसीलदारांनाच होते, त्यानंतर अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. मात्र, पुन्हा हे अधिकार तहसीलदारांनाच देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून लवकरच याबाबतीत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अधिकृत आदेश होतील असे सांगण्यात आले आहे

उत्तरमधील खडी क्रशर सील करण्याचे आदेश
उत्तर सोलापूर तालुक्यातील शेळगी, दहिटणे, हगलूर, तळेहिप्परगा, बाळे, कोंडी, वडाळा, रानमसले, बीबी दारफळ या ठिकाणी अवैध आणि विनापरवाना खडी क्रशर सुरू असल्याची माहिती वरिष्ठ कार्यालयाला प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे या ठिकाणी सुरू असलेले खडी क्रशर ज्या मंडळ अधिकारी आणि तलाठ्यांच्या कार्यक्षेत्रात येतात ती अवैध क्रशर तातडीने सील करून त्याचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाला कळवावा, असे आदेश उत्तर सोलापूरचे तहसीलदार निलेश पाटील यांनी दिले आहे. तसेच या कामात जे लोक हलगर्जीपणा करतील, त्यांना जबाबदार धरून पुढील कार्यवाही करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे उत्तर तालुक्यात आता यंत्रणा कामाला लागली आहे.

नवनवीन बातम्या व ताज्या घडामोडी पाहण्याकरिता बारामती झटका, संपादक – श्रीनिवास कदम पाटील, ९८५०१०४९१४ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये समाविष्ट करावा