मंगळवेढा (बारामती झटका)
अनेक वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर आणि आपल्या भागातील वकील वर्गाच्या अथक प्रयत्न व लढ्यानंतर खंडपीठ तरी आले कोल्हापूरला ! आता पुढे काय ? याचा उहापोह करण्याअगोदर विलंब का लागला याची थोडी माहिती घेऊया. आमच्यापैकीच बऱ्याच वकिलांनी मुंबईत घरे व ऑफिस घेऊन मोठी गुंतवणूक केली होती व आहे. त्यांची मानसिकता मुंबईसाठी आग्रही असणे स्वाभाविक आहे. तसेच कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या भागातील मुंबई हायकोर्टात बऱ्यापैकी ४० % चे आसपास खटले कामकाज असावे असा अंदाज आहे. याबाबत आकडेवारी कमी जास्त होऊ शकते. तसेच या सहा जिल्ह्यांपैकी ज्यांना दररोज डायरेक्ट मुंबईसाठी रेल्वे सुविधा आहेत त्यांचे ठीक आहे पण ज्यांना एसटी बस ने जावे लागते त्यांचे काय ? निम्मा वेळ प्रवासात गेल्यावर कामात उत्साह राहत नाही, त्यातून मुंबई हायकोर्टातील मजले / जिने चढ-उतार करण्यातच वेळ जातो. मुंबई जरी राजधानी असली तरी सर्वसामान्य लोकांना आर्थिक दृष्ट्या परवडणारी नाही, त्यामुळे गैरसोय होत असे. कुठे उतरायचे, कुठे झोपायचे, कुठे बॅग ठेवायची, कुठे जेवायचे, असे असंख्य प्रश्न उभे राहात. बऱ्याच वेळा बॅगा घेऊन हायकोर्टाच्या हॉलमध्ये मागे उभे राहावे लागते. त्यातून ज्यांना मुंबईची काहीच माहिती नाही, त्यांचे तर हाल विचारूच नका. ज्यांना ज्यांना कोल्हापूरसाठी सुप्त विरोध करायचा होता, त्यांनी मग कधी पुण्याला व्हावे म्हणून आवाज उठवायचा, कधी कोल्हापूर होणार असेल तर सोलापूर का नको ? असे फाटे फोडत किंवा फुटत असल्याने निश्चिती करण्यासाठी वेळ खूप गेला, असो…
उशिरा का होईना पण एकदा खंडपीठ तरी आले आपल्याजवळ कोल्हापूरला ! हेही नसे थोडके. काही जणांनी अडचणी मोजायला सुरुवात केली होती व आहे, असेही विचाराचे लोक असणारच आहेत. पण आता काय आहे, आपल्याला भाकरी तर मिळाली आहे, आता आमचे आम्ही भाजीबरोबर खाऊ, नाहीतर चटणी बरोबर खाऊ, बाहेरच्या लोकांनी आता काळजीही करू नये आणि चौकशीही करू नये, हेच बरे नाही का ? त्यासाठी कोल्हापूर सह सहा जिल्ह्यातील सक्रिय राहून प्रयत्न करणाऱ्या सर्व ज्ञात अज्ञात वकिलांना श्रेय द्यावे लागेल व आभार मानावे लागतील. आता जरा आपल्या भागातील ओळखीचे नवीन चेहरे काम चालविताना दिसतील. मुंबई हायकोर्टात गेले की इंग्रजांच्या कोर्टात गेल्यासारखे गंभीर वातावरण वाटायचे. आता आपण कोल्हापूरला मराठीपण जपूया. नाहीतर सगळे प्रश्न गोरगरीब मराठी माणसाचे, सगळे खालच्या कोर्टातील कागदपत्रे मराठीतच, पोलीस तपास कागदपत्रे देखील मराठीतच, आणि उगीचच इंग्रजी जड अवघड शब्द वापरून वरती बसलेल्या न्यायदेवतेला पटवून देण्याचा प्रयत्न करायचा आणि वरून त्यांनीही मुद्दाम हळू आवाजात बोलून इंग्रजीत न्याय देणे कसे अवघड आहे असे वातावरण तयार करायचे, या सगळ्या प्रक्रियेत ज्यांच्यासाठी काम चाललंय त्यांना तर कोर्टात हजर राहून देखील नक्की समोर काय चाललंय, ऐकूही येत नाही आणि समजतही नाही, अशी अवस्था असते किंवा होती. या अशा धीर गंभीर वातावरणातून बाहेर पडून आपल्या कोल्हापूरला मराठी माणसाला देखील समजेल असे वातावरण तयार व्हावे, अशी त्या कोल्हापूर वासिनी श्री अंबाबाई चरणी प्रार्थना म्हणजे खंडपीठाबरोबरच न्याय देखील आपल्या दारी आल्यासारखे जनतेला वाटेल, अशी अपेक्षा आहे. या सहाही जिल्ह्यातून सकाळी घरच्या भाकरी बांधून दिवसभर हायकोर्टात थांबून संध्याकाळी माणूस परत घरी येऊ शकतो.
आता आपल्या भागातील सर्व वकिलांनी सर्व कामकाज मराठीतून चालावे व न्यायदान देखील इंग्रजी बरोबर मराठीतून व्हावे असा उपक्रम हाती घेण्यासाठी प्रयत्न व विचार करावा. सरकार पक्षातर्फे बाजू मांडण्यासाठी असणारे सरकारी वकील प्रत्येक तारखेस बदलणे हा प्रकार कमी व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. म्हणजे केस फिर्याद अभ्यास करण्यापूर्वी सरकारी वकील बदलले तर फिर्यादीवरच अन्याय होतो आणि कोर्टात हजर राहूनही मध्ये पक्षकाराला काही बोलता येत नाही. थोडक्यात काय न्यायदान हा प्रकार सुलभ व्हावा अशी अपेक्षा गैर ठरु नये.
ज्याप्रमाणे जिल्हा व तालुका अशा खालच्या कोर्टात मराठीतूनच न्यायनिर्णयाची म्हणजे जजमेंटची प्रत मिळते, तशी हायकोर्टातून देखील मिळावी. म्हणजे जनतेला न्यायपालिका आपली वाटेल. पंधरा दिवसा खाली मुंबई हायकोर्टात महाराष्ट्रात व मुंबईत राहण्यासाठी इतरांनी कारणे न सांगता मराठी भाषा शिकून घ्यावी हा निकाल सुद्धा इंग्रजीतच दिला गेला होता, आहे ना गंमत ! या सहा ही जिल्ह्यातील सर्वसामान्य जनतेला हे खंडपीठ आपल्यासाठी व आपले आहे असे वातावरण तयार व्हावे अशी अपेक्षा आहे.
आता सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे मुंबई हायकोर्टाचे खर्चाचे आकडे ऐकून सर्वसामान्य माणूस नको त्या हायकोर्टाची पायरी चढायला, म्हणून अन्याय सहन करून गप्प बसत होता. त्या सामान्य नागरिकाच्या खर्चाच्या अवाक्यात राहून आपण त्याला न्याय देऊ शकू असे काही करता आले तर जरूर प्रयत्न सगळेजण मिळून करूया. म्हणजे खंडपीठाबरोबर न्याय देखील आपल्या दारी आल्याचे समाधान मिळू शकेल, असे वाटते.
तूर्तास इतकेच.
कोल्हापूर हायकोर्ट खंडपीठाचे स्वागत आहे
व खूप खूप शुभेच्छा !
न्याय आपल्या दारीचे प्रत्यंतर यावे अशी अपेक्षा व विनंती
@ ॲड. रमेश दिनानाथ जोशी, मंगळवेढा
मो.नं. ८२७५५०६०५०
नवनवीन बातम्या व ताज्या घडामोडी पाहण्याकरिता बारामती झटका, संपादक – श्रीनिवास कदम पाटील, ९८५०१०४९१४ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये समाविष्ट करावा.
