“जखम रेड्याला डाग पखालीला”, अशी अवस्था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अहिल्यादेवी सिंचन विहीर लाभार्थ्यांची झाली….

माळशिरस पंचायत समितीचे तत्कालीन गटविकास अधिकारी आणि रोजगार हमीचे कंत्राटी कर्मचारी, ग्रामरोजगारसेवक व खाजगी एजंट मलिदा खाऊन मोकळे…

माळशिरस (बारामती झटका)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अहिल्यादेवी सिंचन विहीर योजनेमध्ये “जखम रेड्याला, डाग पखालीला”, अशी अवस्था माळशिरस पंचायत समितीमध्ये झालेली आहे. माळशिरस पंचायत समितीचे तत्कालीन गटविकास अधिकारी, रोजगार हमी विभागातील कंत्राटी कर्मचारी, ग्रामरोजगारसेवक व खाजगी एजंट हे मलिदा खाऊन मोकळे झालेले आहेत. लाभार्थी शेतकरी यांचा जीव टांगणीला मलिदा खाणारांनी लावलेला आहे.

माळशिरस तालुक्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अहिल्यादेवी सिंचन योजनेत माळशिरस तालुक्यात लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी जवळपास बाराशे विहिरी मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत. त्यापैकी 700 विहिरींच्या आसपास कामे पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी माळशिरस पंचायत समितीचे तत्कालीन गटविकास अधिकारी, रोजगार हमी विभागातील कंत्राटी कर्मचारी व रोजगार सेवक यांनी खाजगी एजंट यांना हाताशी धरून अर्थपूर्ण व्यवहार करून घाईगडबडीने लोकसभेची आचारसंहिता सुरू होण्याच्या पूर्वसंध्येला कार्यारंभ आदेश दिलेले होते. लाभार्थ्यांनी सिंचन विहिरीसाठी वीस ते पन्नास हजारांहून अधिक रक्कम एजंट मार्फत देतेवेळचे फोटो, व्हिडिओ उपलब्ध असल्याचे लाभार्थी परस्परांमध्ये कुजबूज करीत आहेत.

माळशिरस पंचायत समितीचे अधिकारी, रोजगार हमी विभागातील कंत्राटी कर्मचारी व रोजगार हमीमधील कर्मचाऱ्यांना रक्कम दिली असल्याची कुजबुज लाभार्थ्यांमधून सुरू आहे. कार्यारंभ आदेश मिळाल्यानंतर लाभार्थ्यांनी मजुरांचे मस्टर न काढता रातोरात विहिरी 50 फुटी फोकलॅंड मशीनद्वारे पूर्ण केलेल्या आहेत. ठराविकच विहिरी रोजगार हमीच्या नियमाप्रमाणे प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या मजुरांचे मस्टर काढून विहिरीचे खोदकाम झालेले आहे. लाभार्थ्यांनी आर्थिक रक्कम दिलेली असल्याने माळशिरस पंचायत समिती अथवा रोजगार हमी योजनेतील कंत्राटी कर्मचारी यांनी ग्रामपंचायत ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामसेवक यांना माहिती न देता परस्पर लाभार्थ्यांना कार्यारंभ आदेशाची प्रत देऊन मशीनद्वारे विहिरी पूर्ण केलेल्या आहेत. ग्रामपंचायतीच्या सरपंच अथवा ग्रामसेवक यांना मंजूर विहिरीच्या कार्यारंभ आदेशाची प्रत दिलेली आढळून येत नाही. त्यामुळे रोजगार हमीचे मस्टर पूर्ण करण्यास अडचणी येत आहेत. सिंचन विहीर सुरू करण्यापूर्वी जिओ टॅगिंगचे फोटो सदरच्या साइटवर अपलोड करावे लागत होते. कितीतरी लोकांनी अद्यापही जिओ टॅगिंग फोटो काढलेले नाहीत. 50 फुटाच्या मशीनने विहिरी पूर्ण केलेल्या आहेत. काही ग्रामसेवकांशी चर्चा केली असता सदर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना राबवीत असताना प्रत्यक्ष कामावर हजर असणाऱ्या मुजरांची दिवसातून दोन वेळा ऑनलाइन हजेरी लावल्याशिवाय मस्टर पूर्ण होत नाही. त्यामुळे विनाकारण मस्टरमध्ये अडकण्यापेक्षा मस्टर लिहून अडचणीत येऊ नये, यासाठी ग्रामस्तरावरील ग्रामसेवक व ग्राम विकास अधिकारी द्विधा मनस्थितीत आहेत. पंचायत समितीच्या रोजगार हमी विभागातील कंत्राटी कर्मचारी यांनी स्वतः संगणमताने केलेले पाप झाकण्यासाठी अहिल्यादेवी सिंचन विहिरीच्या लाभार्थ्यांची दररोज वेगवेगळी कारणे देऊन व दिशाभूल करून लाभार्थ्यांची फसवणूक केली जात आहे.

सध्या सिंचन विहिरीचे लाभार्थी संबंधित कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या घरी जाऊन आम्ही दिलेली रक्कम परत मागण्याच्या मनस्थितीत असून सतत तगादा लावून आंदोलन करण्याच्या मानसिकतेत आहेत. जिल्हाधिकारी मनीषा वर्मा यांच्या कार्यकाळामध्ये सोलापूर जिल्ह्याचा प्रशासनामधील तत्कालीन कर्मचाऱ्यांनी घडविलेला इतिहास ग्रामसेवकांना माहीत असल्यामुळे याबाबतीत सर्व ग्रामसेवक सदर गोष्टीपासून अलिप्त आहेत. याबाबतीत सर्व ग्रामसेवक यांनी वरिष्ठांना लेखी वेळोवेळी कळविलेले आहे. गोरगरिब शेतकऱ्यांना लाभ मिळतोय मात्र, गरिबांच्या टाळूवरील लोणी खाऊन गेलेले माळशिरस पंचायत समितीचे तत्कालीन गटविकास अधिकारी यांची विहिरी मंजूर करीत असताना अर्थपूर्ण संबंधाची चौकशी करावी. खाजगी एजंट व पंचायत समितीचे तत्कालीन गटविकास अधिकारी यांची नार्को टेस्ट करावी अशी, अहिल्यादेवी सिंचन विहीर योजनेपासून खरे वंचित राहिलेले लाभार्थी यांच्यामधून चर्चा सुरू आहे.

नवनवीन बातम्या व ताज्या घडामोडी पाहण्याकरिता बारामती झटका, संपादक – श्रीनिवास कदम पाटील, ९८५०१०४९१४ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये समाविष्ट करावा.