अकलूज (बारामती झटका)
माळशिरस येथील तहसील कार्यालयात विविध शासकीय कामांसाठी नागरिक येतात. कोणत्या कागदपत्रांसाठी किती शुल्क द्यावे, कोणता दाखला किती दिवसांत मिळेल, हे निश्चित झालेले असताना नागरिकांना तहसील कार्यालयाकडून वेळेवर कागदपत्रे मिळत नाहीत. त्याचबरोबर अनेकवेळा नागरिकांकडून निश्चित केलेल्या शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क वसूल करण्याचे प्रकार होतात.
तहसील कार्यालयातील कर्मचा-यांशी ज्यांचा परिचय असतो आणि जे नागरिक कर्मचा-यांचा खिसा गरम करतात अशांची कामे त्वरित होतात; परंतु ज्यांची ओळख नाही व पैसे देण्याची ताकद नाही अशा सामान्य नागरिकाला दाखले मिळवण्यासाठी कमालीचा त्रास सहन करावा लागतो. तसेच दाखले देण्याची जाणीवपूर्वक उशिराची तारीख टाकली जाते. वेगवेगळ्या टेबलला फाईल फिरून माघारी येण्याचे प्रमाण वाढत आहे. या प्रकारामुळे सामान्य नागरिक वेठीस धरला जात आहे.
तहसील कार्यालयात असाच प्रकार राजरोस सुरू आहे. शेतीचा सातबारा उतारा, ड-पत्रक, उत्पन्न, जातीचा, राष्‍ट्रीयत्वाच्या दाखल्यासह रहिवास प्रमाणपत्र, पोलीस बंदोबस्तासाठी अधिकारी उपस्थित पत्र यासंह विविध कागदपत्रे काढण्यासाठी नागरिकांची गर्दी असते.
प्रत्येक टेबलचा वेगळा रेट
आवकजावक रजिस्टर येथे एक खाजगी इसाम रेट सांगतो,
महसूल खाते हे स्वतःला महसूल मिळवण्याचे साधन असल्याची भावना इथल्या अधिकाऱ्यांची झाल्याचे चित्र आहे. जेवढी फाईल मोठी तितका आकडा मोठा असे साधे गणित आहे. तसेच जितक्या टेबलवर सही होणार त्या प्रत्येक टेबलाचा समान वाटा असे समान वाटपाचे चित्र आहे.
फाईलला टेबल मिळत नाही –
एखाद्या फाईलची तडजोडीची रक्कम मिळाली नाही किंवा समोरच्या व्यक्तींनी याबाबत बोलणीच केली नाही तर कार्यालयात त्या फाईलची आवक जावक विभागात फक्त नोंद केली जाते. एखाद्या विशिष्ट विभागाचे त्या फाईलवर नाव टाकले जाते. या फाईलचा माझ्या विभागाशी संबंध नाही म्हणून ती फाईल पुन्हा माघारी येते. कार्यतत्परता म्हणून दुसऱ्या विभागात त्या फाईलला नाव टाकून दिले जाते. तरीही ती फाईल पुन्हा आवक जावक विभागाच्या कपाटात येऊन पडते. “फार अवघड विषय आहे तुमच्या फाईलचा, कोणतेच साहेब नको म्हणतात.. तेवढं चहा पाण्याचं बघा..” या टिप्पणीने चर्चेला सुरुवात होते.
प्रत्येक ठिकाणी चिरीमिरीची मागणी –
फाईल शोधून देण्यापासून, त्या फाईलवर सही होण्यापर्यंतचा प्रवास हा चिरीमिरी घेण्यापर्यंतचा असतो.
एखाद्या नागरिकाची समस्या किती मोठी आहे. त्यासाठी प्रशासनाला किती कागदपत्रे तपासावी लागतात. एवढे सारे कष्ट कोणी फुकट करेल का ? या सर्व गोष्टी पद्धतीशीरपणे चहाच्या टपरीपवर समजावल्या जातात. त्यानुसार त्या फाईलचे ‘मूल्य’ निर्धारित केले जाते. व त्याच ठिकाणी चहापाणी करून साहेब लोक कार्यलयात मुख्य कामकाजला जातात. असे साहेब लोक कार्यालय सोडून का, कुठे व किती वेळ जातात याला वरिष्ठांचे कोणतेही बंधन नसल्याचे चित्र या परिसरात आहे.
सर्वसामान्य नागरिक,शेतकरी, विद्यार्थी,पालक यासारखे अनेक लोक माळशिरस येथील तहसील कार्यालयात कामाच्या निमित्ताने ये-जा करत असतात. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून देखील एखादी त्रुटी काढून तो विषय पेंडिंग मध्ये दाखवला जातोय. शासनाने नागरिकांच्या सोयीसुविधासाठी कितीही चांगले उपक्रम राबवले तरी नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी माळशिरस तहसील प्रशासन आणि अधिकारी वर्ग यात सपशेल अपयशी होताना दिसत आहे. तेव्हा ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब.., असेल दक्षिणा तर होईल काम’ ही म्हण बदलण्यात माळशिरस तहसील प्रशासनाला केव्हा यश येईल ?, हा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे.
मला नाहक त्रास –
मी लवंग येथील रहिवासी असून माझ्या बहिणीने व मी १ एकर क्षेत्र विकत घेतले आहे. त्या जागेवर स्थानिक व्यक्ती अतिक्रमण करीत आहे. त्याबाबत तहसीलदार यांना दि.७/३/२०२४ रोजी पत्र दिले आहे. त्याबाबत कार्यालयात वेळोवेळी पाठपुरावा केला असता तुमची फाईल कोणी सहीसाठी घेत नाही आणि असे पत्र लवकर मिळत नाही, असे सांगितल्यावर मी पुन्हा एकदा दि. १३/०६/२०२४ रोजी पोलीस बंदोबस्तावेळी संबंधित तलाठी किंवा मंडळाधिकारी उपस्थित राहतील याबाबत पत्र दिले आहे. माळशिरस तहसील कार्यालयाकडून याबाबत कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. मी व माझा मुलगा कुटुंबात असल्याने आम्हाला आधार नाही. त्यात प्रशासनानेतरी सहकार्य करावे ही अपेक्षा. – गुणावती सरवदे , तक्रारदार
नवनवीन बातम्या व ताज्या घडामोडी पाहण्याकरिता बारामती झटका, संपादक – श्रीनिवास कदम पाटील, ९८५०१०४९१४ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये समाविष्ट करावा.
