ग्रामविकास विभागाने काढले पुन्हा आदेश
सोलापूर (बारामती झटका)
मुदत संपलेल्या सोलापूर जिल्ह्यासह राज्यातील ग्रामपंचायतीमधील सरपंचाना आर्थिक कोणतेही अधिकार न राहता ते अधिकार प्रशासनालाच राहणार आहेत. असा महत्वाचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने नुकताच काढला आहे.
१८ मार्च २०२६ च्या निर्णयात खर्चाचे अधिकार हे प्रशासनालाच देण्यात आले होते. परंतु एकीकडे राज्यासह सोलापूर जिल्ह्यातील जवळपास ६५५ ग्रामपंचातीमधील सरपंचाना सहा महिन्याची मुदतवाढ शासनाने दिली. तरीही आर्थिक खर्चाबाबत कोणतेही अधिकार देऊ नका, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे सरपंचाना सहा महिन्याची मुदतवाढ देवूनही आता धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत.
सन २०२५-२०२६ आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेला निधी ३१ मार्च अखेर खर्च न झाल्यास परत द्यावा लागणार आहे. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत निधीच्या खर्चाचे अधिकार संबंधित गट विकास अधिकारी यांना देण्याचे आदेश अवर सचिव बा. म. आसोने यांनी काढले आहेत. पुढील सुनावणी येत्या ६ एप्रिल रोजी आहे.
नवनवीन बातम्या व ताज्या घडामोडी पाहण्याकरिता बारामती झटका, संपादक – श्रीनिवास कदम पाटील, ९८५०१०४९१४ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये समाविष्ट करावा.
