प्रशासक तथा गटविकास अधिकारी श्री. विनायक गुळवे यांच्या गलथान कारभारामुळे 29 ग्रामपंचायत अधिकारी व 29 सरपंच यांच्या गळ्याला फास लावला..
तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी खतपाणी घातले, वेळीच लगाम घातला असता तर ही दुर्दैवी वेळ आली नसती..
माळशिरस (बारामती झटका)
माळशिरस पंचायत समितीचे तत्कालीन गटविकास अधिकारी तथा प्रशासक श्री. विनायक गुळवे यांच्या गलथान कार्यालयीन कामकाजामुळे माळशिरस तालुक्यातील 29 ग्रामपंचायत अधिकारी, 29 सरपंच व पाणीपुरवठा उपविभागाचे दोन शाखा अभियंता यांच्या गळ्याला फास लागलेला आहे. सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांच्या प्रशासक कालावधीत चुकीच्या पद्धतीने कारभार होत असल्याची तक्रार दिलेली होती. तरीसुद्धा सदरच्या तक्रारीकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करून खतपाणी घातले. जर वेळीच लगाम घातला असता तर माळशिरस तालुक्यातील सरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी व शाखा अभियंता यांच्यावर दुर्दैवी वेळ आली नसती.
घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रायसिकल खरेदीमध्ये अनियमितता व अपहार झालेला आहे. याला सर्वस्वी जबाबदार तत्कालीन गटविकास अधिकारी तथा प्रशासक असणारे श्री. विनायक गुळवे आहेत. सदर ट्रायसिकलचे अंदाजपत्रक वास्तविक पाहता सोलापूर जिल्हा परिषदेमधील यांत्रिकी विभाग यांच्यामार्फत करायला हवे होते. परंतु,, पाणीपुरवठा उपविभाग माळशिरस यांना अधिकार नसताना अंदाजपत्रके तयार करून घेतली. सदरच्या अंदाजपत्रकात ट्रायसिकलचे अंदाजपत्रक दोन लाख केलेले होते. मात्र मुल्यांकन आणि खर्च दोन लाख पासष्ठ हजार रुपये केलेला आहे. तब्बल साठ हजार वाढीव खर्चाला गटविकास अधिकारी श्री. विनायक गुळवे यांनी पंधरावा वित्त आयोगातून खर्च करण्यासाठी बेकायदेशीर खर्चास मान्यता दिलेली होती.
सदरची ट्रायसिकल एकाच कंपनीची व एकाच एजन्सीकडून खरेदी केलेली होती. सदरची ट्रायसिकल माळशिरस तालुक्यातील एका ग्रामपंचायतीने एक लाख 60 हजाराला खरेदी केलेली आहे तीच ट्रायसिकल इतर ग्रामपंचायतींनी संगनमताने दोन लाख 60 हजाराला खरेदी केलेली असल्याने सदरच्या घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन ट्रायसिकल खरेदीमधील अनियमितता व आहाराबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल झालेली होती.
सदरच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा. पं.) जि. प. सोलापूर यांनी गटविकास अधिकारी माळशिरस यांना तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केलेल्या होत्या. गटविकास अधिकारी यांनी वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन करून तक्रारीचा वस्तुनिष्ठ अहवाल पाठवलेला होता. सदरच्या अहवालामधील गांभीर्य पाहून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीसा पाठविलेल्या आहेत. त्यामध्ये 14 ग्रामपंचायत अधिकारी व सरपंच यांना संशयित अपहार तर 15 ग्रामपंचायत अधिकारी व सरपंच यांना अनियमितता यामुळे नोटीसा पाठवलेल्या आहेत आणि सदरच्या कामाचे मूल्यांकन व मोजमापन करणारे ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभागाचे दोन शाखा अभियंता यांना नोटिसा पाठविलेल्या आहेत. माळशिरस तालुक्याच्याच नव्हे तर सोलापूर जिल्ह्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच 29 लोकप्रतिनिधी व 31 कर्मचारी यांना कारणे दाखवा नोटीसा येण्याची दुर्दैवी वेळ तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे व तत्कालीन गटविकास अधिकारी तथा प्रशासक श्री. विनायक गुळवे यांच्यामुळे आलेली आहे.
सदरचे प्रकरण कोणत्या वळणावर जाईल याकडे सोलापूर जिल्ह्यासह महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिलेले आहे. तत्कालीन गटविकास अधिकारी तथा प्रशासक श्री. विनायक गुळवे यांच्या कार्यकालातील चौकशी करण्याच्या मागणीने जोर धरलेला आहे, कारण मनरेगा मधील विहिरी, रस्ते व इतर बाबींमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळणार आहे. प्रशासक काळात अधिकाराचा गैरवापर केलेला असून अनेक बाबींचा पर्दा फाश करणेसाठी लवकरच मंत्री, ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री तथा सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. जयकुमार गोरे यांना निवेदन देण्यात येणार आहे.
नवनवीन बातम्या व ताज्या घडामोडी पाहण्याकरिता बारामती झटका, संपादक – श्रीनिवास कदम पाटील, ९८५०१०४९१४ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये समाविष्ट करावा.
