उत्पादन वाढीसाठी उत्पादन शुल्क विभागाचा वित्त मंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडे प्रस्ताव
मुंबई (बारामती झटका)
राज्यात दारू विक्रीच्या दुकानांचे नवीन परवाने देणे १९७३ पासून बंद असताना आता दारू उत्पादक कंपन्यांना नवीन विक्री परवाने देण्याचे उत्पादन शुल्क विभागाने प्रस्तावित केले आहे. उत्पादन शुल्क वाढीसाठी हा प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडे दिला आहे.
दारू विक्रीच्या परवान्यांची संख्या वाढवण्याचे यापूर्वी गेल्या ३० ते ४० वर्षात अनेकदा प्रस्ताव आले. पण, त्यावर टीका करण्यात आली. तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा कितीतरी अधिक दुकाने आहेत.
राज्यात १० दारू उत्पादक कंपन्या आहेत. त्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात (दारूबंदी असलेले जिल्हे वगळून) किरकोळ विक्रीचा एक परवाना द्यावा आणि त्यासाठी ५० लाख रुपये शुल्क आकारावे. त्यामध्ये रेस्टॉरंट, बारचाही समावेश आहे. ७००० रेस्टॉरंट, बार मधून दारू बॉटलची विक्री करण्याची परवानगी द्यावी.
काय आहे प्रस्ताव ?
राज्यात ५ हजार ५०० अधिक बियर शॉपी आहेत. या शॉपीमध्ये बियरचे दोन्ही प्रकार आणि वाईन विक्रीस मुभा आहे. आता रेडी टू ड्रिंक किंवा सौम्य मद्याची (ज्यात बियर इतकीच मद्यार्क तीव्रता असते) विक्री बियर शॉपी मधून करण्याची परवानगी द्यावी, असेही उत्पादन शुल्क विभागाने प्रस्तावित केले आहे.
याशिवाय बियर शॉपीमधून देशी दारूची विक्री करण्याची परवानगी द्यावी. त्यामुळे अवैध दारूच्या विक्रीला आळा बसेल, असेही विभागाने सुचवले आहे. त्यासाठी प्रत्येक बियर शॉपीकडून तीन लाख रुपये शुल्क घ्यावे. त्यातून १५० कोटी रुपये अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल, असा प्रस्तावही विभागाने दिला आहे.
नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng
