सोलापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित…
राज्यातील 34 जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर, निवडणूक लवकरच होणार
मुंबई (बारामती झटका)
राज्यातील 34 जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदसह पंचायत समिती सभापतींचेही आरक्षण जाहीर करण्यात आले असून यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाकडून अधिसूचनाही जाहीर करण्यात आली आहे. आरक्षण जाहीर झाले असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या हालचालींना आता वेग येणार आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या (सभापती व उपसभापती) (पदांचे आरक्षण व निवडणूक) नियम, १९६२.
क्रमांक निपनि-२०२५/१२/पंरा-२. ज्याअर्थी मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका क्रमांक १९७५६/२०२१ प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ६ मे २०२५ रोजी पारित आदेशास अनुसरुन ग्रामविकास विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक निपनि-२०२१/प्र.क्र.११७/पं.रा.२, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ अन्वये निश्चित केलेल्या आरक्षणाचा ज्या जिल्हा परिषदांनी लाभ घेतलेला नाही अशा जिल्हा परिषदांचे आरक्षण रद्द करुन, ग्रामविकास विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक निपनि-२०२५/प्र.क्र.१२/पंरा-२, दि. ९ सप्टेंबर २०२५ अन्वये राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह) आणि महिला (अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्गांचा प्रवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यातील महिलांसह) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांच्या पदांची संख्या विनिर्दिष्ट केली आहे.
त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समित्यांचे सभापती आणि पंचायत समित्या (सभापती व उपसभापती) (पदांचे आरक्षण व निवडणूक) नियम, १९६२ मधील नियम २-ब, २-क व २-ड मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासन, द्वारे राज्यातील भंडारा आणि गोंदिया या जिल्हा परिषदांकरिता त्यांना सध्या लागू असलेल्या आरक्षणाच्या कालावधीच्या समाप्तीच्या दिवसाच्या लगतनंतरच्या दिवसापासून सुरु होणाऱ्या अडीच वर्षाच्या कालावधीकरिता तसेच उपरोक्त जिल्हा परिषदा वगळून उर्वरित ३२ जिल्ला परिषदा गठीत होवून लगतनंतरच्या दिवसापासून सुरु होणाऱ्या अडीच वर्षाच्या कालावधीकरिता अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह) आणि महिला (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यातील महिलांसह) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या, राज्यातील जिल्हा आहे परिषदांच्या अध्यक्षांच्या पदांचे वाटप सोबतच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्यानुसार नव्याने करण्यात येत आहे.
नवनवीन बातम्या व ताज्या घडामोडी पाहण्याकरिता बारामती झटका, संपादक – श्रीनिवास कदम पाटील, ९८५०१०४९१४ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये समाविष्ट करावा.
