…अखेर भाजपच्या बारा आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने केले रद्द

माळशिरस विधानसभेचे लोकप्रिय दमदार आमदार राम सातपुते यांचे निलंबन मागे, जनतेत समाधान.

माळशिरस (बारामती झटका)

महाराष्ट्र विधानसभेतील भाजपच्या बारा आमदारांचे निलंबन अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ घातल्यामुळे या आमदारांचे निलंबन करण्यात आले होते.

महाराष्ट्र राज्य विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ घातल्याच्या कारणावरून भारतीय जनता पक्षाच्या बारा आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते. या निलंबनाच्या विरोधात बारा आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दर ठोठावले होते. आशिष शेलार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, डॉ. संजय कुटे, जयकुमार रावळ, नारायण कुचे, पराग आळवणी, राम सातपुते, अभिमन्यू पवार, योगेश सागर, हरीश पिंपळे, भांगडिया या बारा आमदारांचा निलंबित आमदारात समावेश होता. हिवाळी अधिवेशनात या आमदारांनी हे निलंबन मागे घेण्याची मागणी केली होती, पण त्याची दखल घेतली गेली नाही. एक वर्षाच्या निलंबनावर सरकार ठाम असल्याचे समोर आले होते आणि नंतर मात्र त्यांनी सर्वोच्च न्यायालात दाद मागितली आणि त्यांना दिलासा देखील मिळाला आहे.

मागील वर्षाच्या जुलै महिन्यात राज्य विधानसभेचे दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन बोलविण्यात आले होते. त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाच्या बारा आमदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. केंद्राकडून इम्पिरीकल डेटा मागविण्याच्या ठरावाच्या वेळी आमदारांनी गैरवर्तन करून अध्यक्षांच्या दालनात तालीकाध्यक्षकांना शिवीगाळ आणि धक्काबुक्की केल्याचा ठपका या आमदारांवर ठेवण्यात आला होता. आणि त्यांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. यावेळी विधानसभेत प्रचंड गोंधळ घालण्यात आला होता. हे निलंबन मागे घेण्यासाठी आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. पण न्यायालयाने निलंबन मागे घेण्यास नकार दिला होता. आमदारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर सुनावणी घेण्यास सहमती दाखवत न्यायालयाने राज्य सरकार आणि विधीमंडळाला आपली बाजू मांडण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली होती. यावर सुनावणी होवून न्यायालयाने आज निर्णय दिला असून भाजपच्या बारा आमदारांचे निलंबन रद्द करण्यात आले आहे.

अधिवेशनापेक्षा अधिक काळाचे निलंबन सभागृहाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नसल्याचे सांगत न्यायालयाने निलंबन रद्द केले आहे. असा निर्णय घेणे हे असंविधानिक असल्याचे निरीक्षण देखील न्यायालयाने नोंदविले आहे. त्यामुळे हा राज्य सरकारला धक्का बसला आहे. मार्च महिन्यात राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होत असून या अधिवेशनात सदर बारा आमदारांना प्रवेश मिळण्याचा मार्ग आता खुला झाला आहे.

नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng

Previous article….. अखेर संगनमताने प्रांतधिकारी डॉ. विजय देशमुख व शेतकऱ्यांचा अपहार चव्हाट्यावर.
Next articleमाळशिरस तालुक्यातील भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकमेकांना पेढे भरवून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here