नाशिक (बारामती झटका)
ज्या कृषी प्रधान देशात ७० टक्के जनता कृषी व्यवसायावर अवलंबून आहे. कोरोना काळात ज्या देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत सापडली असताना फक्त कृषी क्षेत्राने सावरली होती. त्याच बळीराजाला हतबल होऊन जीवन जगावे लागत आहे. शेतकरी उभ्या असलेल्या व काढणीला आलेल्या कांद्याची होळी करून निषेध केला जात आहे. तर दुसरीकडे शेतीमालाला भाव मिळत नाही म्हणून मेटाकुटीला आलेला बळीराजा गावच विकायला निघाला आहे. काढणीला आलेला गहु, हरभरा, कांदा, द्राक्ष या पिकांचे अवकाळी पाऊस व गारपीट यांमुळे नाशिक जिल्ह्यातील पश्चिम पट्ट्यात जबरदस्त नुकसान झाले आहे. नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक मदत दिली पाहिजे.
एकिकडे सर्वस्व गमावलेल्या शेतकऱ्यांची अवस्था भयानक असताना शासनाचे प्रतिनिधी विधिमंडळात डुलकी घेत असल्याचे चित्र महाराष्ट्रातील जनता उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे.
महाराष्ट्रात रोज सरासरी आठ शेतकर्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. हे राज्यकर्त्यांचे अपयश आहे.
आज बाहेर व जगभरात कांद्याला सोन्याचा भाव मिळत असताना, भारतात मात्र कांद्याची होळी करावी लागते, ही अत्यंत दुर्दैवी आणि वेदनादायी घटना आहे. अनेक अटी घालून शेतकर्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये देत असल्याचा ढोल वाजवला जात आहे. नाफेडची कांदा खरेदी ही निकोप व पुरेसा प्रमाणात तिही हमी भावाने बाजार समित्यांमध्ये बोली लावून झाली पाहिजे, अशी मागणी असताना बाहेर दलालांमार्फत तीही तुटपुंजी अल्पशा दराने होत आहे. पुढील महिन्यात जेव्हा रब्बी कांदा बाजारात दाखल होईल तेव्हा मात्र बाजारात वहान लावायला सुद्धा जाग मिळणार नाही, ही वस्तुस्थिती समजून घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आत्ताच आवश्यक त्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
शेतकर्यांना शेतमालाला फक्त योग्य बाजारभाव द्यावेत. त्यांना तुमच्या कोणत्याही आर्थिक मदतीची अथवा कर्ज माफीची गरज पडणार नाही. जगाचा पोशिंदा आहे तो, लाचार नाही. त्याला मजबूर बनवले गेले आहे , त्याच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे अन्यथा तो खडबडून जागा होईल. मग मात्र राज्यकर्ते व अधिकाऱ्यांना पळता भुई थोडी झाल्याशिवाय राहणार नाही. – कुबेर जाधव, संपर्क प्रमुख, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.
नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng
