खंडपीठाचे आदेश, अकरा महिन्यांपासून राज्यभरातील खरेदीखत नोंदणी होती बंद
औरंगाबाद (बारामती झटका)
औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. डी. धानुका आणि न्या. एस. जी. मेहरे यांनी शासनाचे १२ जुलैचे तुकडाबंदीचे परिपत्रक व महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ चे नियम क्रमांक ४४ (१) (ई) गुरुवारी रद्द केले. परिणामी, राज्यातील अकरा महिन्यांपासून ठप्प पडलेले खरेदीखत नोंदणीचे व्यवहार सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य मुद्रांक विभागाने १२ जुलै २०२१ पासून परिपत्रक व नियम जारी केल्यामुळे एन ए ४४ (अकृषि जमिनी / नॉन एग्रीकल्चर) वगळता इतर सर्व घरे, जागा, प्लॉटची रजिस्ट्री बंदच आहे. परिणामी, “हवाला” पद्धती सारख्या मुद्रांकावर मालमत्ता खरेदी विक्री व्यवहारांचा सपाटा सुरू असतानाच खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.
प्लॉटिंग व्यवसायिक याचिकाकर्ते गोविंदा सोलापुरे, प्रकाश गडगूळ व कृष्णा पवार (रा. करोडी, औरंगाबाद) हे त्यांच्या ग्राहकांना विकलेले भूखंड, रो हाऊसेस, इ. बाबत दुय्यम निबंधक कार्यालयात वेगवेगळे खरेदीखत नोंदणी करण्यासाठी गेले असता त्यांचे खरेदीखत न नोंदविता याचिकाकर्त्यांना परत दिले. वरील परिपत्रक आणि नियमानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ आणल्याशिवाय खरेदीखत नोंदवण्यात येणार नाही, असे सांगण्यात आले. म्हणून त्यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. रामेश्वर तोतला यांनी काम पाहिले. त्यांना ॲड. राहुल तोतला, ॲड. रिया जरीवाला, ॲड. स्वप्नील लोहिया, ॲड. रजत मालू, ॲड. गणेश यादव, ॲड. अंजली धूत यांनी सहकार्य केले. (दैनिक लोकमत साभार)
नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng
