पोलिसांकडूनच न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन
सोलापूर (बारामती झटका)
वाहनधारक कोणत्याही खाजगी गाडीवर ‘पोलीस’ असे लिहू शकत नाही किंवा पोलिसांचे चिन्ह लावू शकत नाही. असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे तरीदेखील कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या पोलिसांकडूनच उच्च न्यायालयाचा अवमान होत आहे. सोलापूर शहरात अनेक दुचाकी, चारचाकी वाहनांवर पोलिस लिहिलेले स्टिकर्स दिसून येतात. मग ते पोलिस असोत किंवा नसोत. अनेकवेळा तर पोलिसांच्या घरचे किंवा नातेवाईक इतकंच काय तर मित्र देखील असे स्टिकर्स वाहनाला बिनदिक्कत लावून फिरताना आपल्याला दिसतात. एकेका पोलिसांच्या घरी ३/४ वाहने असल्यास प्रत्येक वाहनावर पोलीस लिहिलेले असते, मग ती गाडी घरातील इतर व्यक्ती जरी वापरत असेल तरीसुद्धा याला काय समजायचे ?
अशी वाहने पोलीस तपासणीतून सहजासहजी सुटतात. याचा गैरफायदा समाजकंटक, दरोडेखोर, देशविघातक शक्ती, अतिरेकी व्यक्ती देखील घेऊ शकतात अथवा असा गैरफायदा घेतला गेला देखील असेलच. कारण आपण दैनिकातून वाचलेच असेल एखाद्या दुचाकीवरून चोर येतात आणि एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकांना आपण पोलिस असल्याचे सांगून पुढे दंगल सुरू आहे म्हणून दागिने काढायला सांगून दागिने लंपास करून पळ काढतात. अशा वेळेस समोरच्या व्यक्तीला खात्री पटावी म्हणून गाडीवर पोलीस लिहिलेले स्टिकर्स लावली जातात. तसेच पोलिस लिहिलेली वाहने नो पार्किंग मध्ये बिनधास्तपणे उभी केली जातात. अशा वाहनामार्फत वाहतुकीचे अनेक नियम मोडले जातात. अशा अनेक तक्रारी नागरिक करत असतात पण, असे करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा कोण उगारणार असा प्रश्न सर्वसामान्य व्यक्तीला नेहमीच पडत असतो. याशिवाय भारताची राजमुद्रा, सैन्यातील विविध चिन्हांची प्रतिकृती देखील खाजगी गाडीवर लावून त्याचा गैरवापर करण्यात येतो, यावर कारवाई करण्याची गरज आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अगदी खाकी गणवेश धारी तसेच वाहतूक पोलिसांना देखील त्यांच्या खाजगी दुचाकीच्या मागेपुढे पोलिसांचा गोलाकार बोधचिन्ह असलेले स्टिकर किंवा पोलीस असे लिहून फिरण्याचा अधिकार नाही. महाराष्ट्र मोटर वाहन अधिनियम २०१३ कलम १३४(६) आणि मोटार वाहन कायदा कलम ७७ प्रमाणे बोधचिन्ह तसेच फलकाबाबत कारवाई करण्यात येते. आपण जर हा नियम व्यवस्थित वाचला तर याद्वारे असे कळते की, कोणत्याही खासगी वाहनावर कोणताही भारतीय नागरिक कोणत्याही प्रकारचे पोलिसांचे बोधचिन्ह लावू शकत नाही. तसेच पोलीस असे लिहू शकत नाही. त्याचप्रमाणे खाजगी वाहनात पोलीस असे लिहिलेला फलक ठेवू शकत नाही. शहरात सरकारी कर्मचारी आपल्या वाहनांवर महाराष्ट्र शासन अथवा भारत सरकार सेवार्थ नावाची पाटी लावून बिनदिक्कतपणे फिरताना दिसत आहेत. महामार्ग आणि शहरात होणाऱ्या पोलीस कारवाईपासून वाचण्यासाठी आणि टोल पासून सुटका होण्यासाठी वाहनांवर पोलीस, महाराष्ट्र शासन, केंद्र सरकार, पत्रकार, प्रेस आदी स्टिकर्स सर्रासपणे लावल्या जातात. आरटीओच्या नियमाप्रमाणे खासगी वाहनांवर अशाप्रकारे नाव वापर करणे हा गुण आहे, असे असतानाही आरटीओकडून कोणतीच कारवाई होत नाही. त्यामुळे अशा वाहनांचे प्रमाण सोलापुरात वाढले आहे.
महाराष्ट्र शासन गृह विभागाने देखील परिपत्रक क्र. संकीर्ण ०९१५/प्र.क्र.५४८/पोल१२ दि. ७ सप्टेंबर २०१५ रोजी आदेश काढून पोलीस विभागाचे चिन्ह अथवा लोगो व स्टिकर्स लावू नये असे आदेश काढले आहेत. पोलीस अधिकारी/कर्मचारी आणि त्यांचे नातेवाईक हे त्यांच्या खासगी दुचाकी चारचाकी वाहनांवर अशाप्रकारे लोगो अथवा नाव वापरल्यास त्यांच्यावर सक्त कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही पोलिसांच्या या बेकायदेशीर कृत्याकडे स्वतः पोलिस खाते दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे पोलिसांवर कारवाईच होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
कोणत्याही खासगी वाहनांवर पोलीस, पत्रकार, महाराष्ट्र शासन असे लिहिण्यास मनाई आहे. अशा पद्धतीने स्टिकर्स लावून गैरफायदा घेण्याचे कृत्य घडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. असे वाहन आढळून आल्यास महाराष्ट्र मोटर वाहन अधिनियम २०१३ कलम १३४(६) अंतर्गत उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातर्फे कारवाई करण्यात येईल. – अर्चना गायकवाड उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सोलापूर.
नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng
