ड्रोनचा शेतीसंबंधी सुनियोजीत वापर काळाची गरज – सतीश कचरे

नातेपुते (बारामती झटका)

ड्रोनचा शेतीसंबंधी सुनियोजीत वापरासाठी केंद्र शासनाने इक्रीसॅट मधील वापर संशोधन व परवानावर आधारीत दि. २२ जाने २०२२ ला कृषिसंबंधी वापरण्यास कृषि विभाग sop व उड्डाण मंत्रालय परवाना आधारीत मान्यता देण्यात आली आहे. ड्रोनचा वापर शेती क्षेत्रात व संबंधी पीकांचे आरोग्य तपासणी व निरीक्षणे, हवामान बदलाची माहिती, संसाधनाचा योग्य वापर, पीक लागवड, पीकावरील फवारण्या, पीक वाढीची तपासणी, पीक क्षेत्र मोजणी संशोधनासाठी केला जाणार आहे. संशोधन क्षेत्रात पिकातील सुक्ष्म बदल, पीक व्यवस्थापनात उपाययोजना, जमिन आरोग्य पृथ्थकरण पीक सिंचन नियोजन, किड व रोग प्रार्दुभाव पातळी, आपत्ती काळ नियोजन, वनसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय काटेकोर नियोजन, नैसर्गिक धोका माहिती, वन्यजीव अभ्यास संवर्धन, हवामान आकडेवारी इत्यादी बाबीच्या संशोधनास मोलाचा वाटा ठरणार आहे.

ड्रोन वापराचे फायदे – मजूरांचे तुलनेत दुप्पट काम, पाणी खत व औषधाची बचत, प्राणी व मनुष्य यांची विषबाधा पासून संरक्षण, दऱ्या खोऱ्यात औषध फवारणी, टोळधाडी नियंत्रण, जंगल अपत्ती निवारण, दलदलीच्या ठिकाणी पिकावरील फवारणी, केळी, ऊस, मका, तूर, आंबा, नारळ, चिकू इत्यादी पिकावरील फवारणीस अत्यंत महत्वाचा वाटा आहे.

योजनेचे लाभार्थी – कृषि यांत्रीकरण उपअभियान सन २०२१ – २२ मधून अर्थसहाय्य देण्यास शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकरी सहकारी संस्था, ग्रामीण नवउदयोजक, कृषि पदवीधर, औजार बॅक सुविधा केंद्र, कृषि विद्यापीठे, कृषि संस्था, कृषि विज्ञान केंद्र यांना महाडीबीटी संकेत स्थळावर अर्ज करता येईल.

अनुदान मर्यादा : –
१) आय.सी.आर संबंधी संलग्न संस्था कृषि विद्यापीठ कृषि विज्ञान केंद्र, शेतकरी उत्पादक कंपनी, कृषी संशोधन संस्था यांना ड्रोन व सुट्टे भाग खरेदीसाठी १००% किंवा १०लाख पर्यत
२ ) यासंबंधी किरकोळ खर्च – ३ हजार प्रति हेक्टर
३ ) शेतकरी उत्पादक कंपन्या – ७५ % किंवा ७.५ लाखपर्यंत
४ ) मान्यताप्राप्त संस्था कडून भाडेतत्वावर ड्रोन घेतल्यास पीक प्रात्यक्षिकासाठी ६ हजार प्रति हेक्टर.
५ ) औजार बॅंक व सुविधा केंद्र ४ लाख पर्यत
६ ) कृषी पदवीधर ग्रामीन नव उदयोजक – ५०% किंवा ५ लाख पर्यत अनुदान देय राहील, ड्रॉन वापरातील अडचणी – इंटरनेटचा अभाव, पावसाळी वातावरण, जोरदार वारे व ड्रोन वापरणे प्रशिक्षीत मनुष्यबळ या बाबींची कमतरता उणीव वगळता ड्रोन वापरणे नक्कीच फायदेशीर आहे.

परवाना व परवानग्या : –
ड्रोन वापरासाठी नागरी उड्डान मंत्रालय भारत सरकार महासचिव यांची ड्रोन नियम २०२१ नुसार यूनिक ओळख नंबर मानवविरहीत एअरक्राफ्ट ऑपरेटेड परमिट असणे अत्यावश्यक आहे. याबरोबर स्थानिक प्रशासन व सर्व सुरक्षा विषयी सुचनांचे व नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. या बरोबर कृषि विभाग यांचे sop ची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. या योजनेचा लाभ माहिती मार्गदर्शन व कार्यपध्दतीसाठी व अधिक महितीसाठी नजीकचे कृषि कार्यालयाशी संपर्क करण्याचे आवाहन सतिश कचरे मंडल कृषि अधिकारी नातेपुते यांनी केले आहे.

नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng

Previous articleमहाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी कुणालदादा नितीन राऊत यांची भरघोस मतांनी निवड.
Next articleउपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडून ‘जागतिक महिला दिनानिमित्त शुभेच्छा’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here