पुणे (बारामती झटका)
धनगर समाज व इतर जाती जमातीतील मागासवर्गीयांची जात पडताळणी सर्टिफिकेट त्वरीत मिळावीत, अशी मागणी प्रवीण काकडे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे. एकेकाळी जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळवणेसाठी विभागीय कार्यालयाकडे जावे लागत होते. परंतु, ही गैरसोय दूर करणेसाठी महाराष्ट्र शासनाकडून जिल्हा जात पडताळणी समिती कार्यालय उघडली. परंतु जिल्हास्तरीय कार्यालयाकडून एखाद्या विद्यार्थ्यांस व्यक्तीस नोकरदार किंवा ज्यांना आवश्यक आहे, अशांना सहजासहजी ”जात वैधता प्रमाणपत्र” कास्ट व्हॅलीटीटी मिळाली असेल असे एकही प्रकरण दहा ते पंधरा वर्षांत आढळून आढळून आले नाही.
एखाद्या राज्याचे समाजकल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी ३६ जिल्ह्यातील सामाजिक विभागाचा आढावा नुकताच घेतला होता. ज्या जिल्ह्याच्या जातपडताळणी समिती कार्यालयात तक्रारी आहेत, अशाची चौकशी करण्याकरिता अतिरिक्त आयुक्त दिनेश डोके यांचे अध्यक्षतेखाली १० जणांची समिती गठीत करण्यात आली असून या समितीत एक्स्पर्ट अधिकारी यांच्या नेमणूका करण्यात आल्या आहेत. ही समिती राज्यभर फिरून जिल्ह्यातील समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेणार आहे.
या समितीच्या वतीने देण्यात आलेली जात पडताळणी प्रमाणपत्रे बोगस, प्रलंबित प्रकरणाची कारणे, दक्षता पथकाचा कारभार शैक्षणिक प्रमाणपत्रे प्रलंबित तक्रार अर्जाची कारणे याचा आढावा घेण्यात येणार आहे. आतापर्यंत समाजकल्याण कार्यालयाचा कारभार हा मनमानी स्वरूपात केला जात असून विनाकारण सर्वाना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. तरी संबंधीत अधिकारी यांनी प्रलंबित जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यात यावीत, अशी मागणी प्रवीण काकडे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ यांनी केली असून लवकरच महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यातील अधिकारी यांना निवेदन देण्यात येणार आहे.
नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng
