नगरपरिषद, कटक मंडळ व मनपा शिक्षकांना जुनी पेन्शन मिऴावी ह्या संदर्भात शासन दरबारी होणार चर्चा

मा.उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर ने दिले आदेश.

रविन्द्रकुमार अम्बुले सह चार याचीकेकर्ते मांडनार आपली बाजू…

मुंबई (बारामती झटका)

नगरपरिषद व मनपातील शिक्षकांना १९८२/८४ ची पेन्शन मिळावी यासाठी विविध नगर परिषद, व मनपातील ३७८ शिक्षकांनी शिक्षक सहकार संघटनेच्या माध्यमातुन मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर येथे याचिका टाकली होती.सदर याचिकेची सुनावणी दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२१ ला झाली.त्यात मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर यांनी दिनांक ३० नोव्हेम्बर २०२१ पर्यंत नगर विकास विभाग व वित्त विभाग यांना सर्व याचीकेकर्ते कडून प्रथम पाच याचीकर्त्याचा मत घेऊन आपले म्हणणे तीन महिन्याच्या आत मांडावे असे न्यायमूर्ती सुनील सुक्रे व अनिल पानसरे यांनी आदेश दिले.याचीकर्त्याकडुन वकील शेखर ढेंगळे काम पाहत आहेत…..

नगरपरिषद व महानगरपालिकेतील २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना आजतागायत कोणतेही योजना लागू नसल्याने सोळा वर्षापासून शिक्षकांमध्ये असंतोष ची भावना आहे.शासनाकडून मिळालेले अनेक माहितीच्या अधिकारातून असे स्पष्ट झाले की ३१ ऑक्टोबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या नगर परिषद व महानगरपालिका सहाय्यक शिक्षकांना अंशदायी पेन्शन योजना नाही. याचा अर्थ २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकाना १९८२/८४ ची पेन्शन आहे.त्यामुळे मा उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर येथे काहिे नगर परिषद व महानगरपालिका मधून ३७८ शिक्षकांनी शिक्षक सहकार संघटनेच्या माध्यमातुन याचिका टाकली.सदर याचिकेवर दिनांक ५ एप्रिल २०२१ ला प्रथम सुनावनी झाली त्या सुनावनीत न्यायालयाने सदर याचिकाकर्त्यानी दिलेल्या निवेदनानुसार कारवाई करून सहा महिन्याच्या आत आपले म्हणणे मांडावे असे निर्देश शासनाला देण्यात आले होते.
पण सहा महिने होऊनही शासनाने मा. न्यायालयापुढे आपले म्हणणे मांडले नाही.. दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ला दुसरी सुनवनी च्या वेळेस शासनातर्फे मा. न्यायालयाला विनंती करण्यात आली की सदर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन संदर्भात धोरण ठरविताना याचिकाकर्त्या सोबत चर्चा करणे आवश्यक आहे तेव्हा न्यायालयाने ३० नोव्हेंबर २०२१ ला सर्व याचिका करते तर्फे पाच याचिकाकर्त्यांना नगर विकास विभाग व वित्त विभाग यांच्या शी चर्चा करण्यासाठी आदेशित केले.
30 नोव्हेंबर या बाबत शासनापुढे भक्कम बाजु मांडनार बसल्याची माहिती शिक्षक सहकार संघटनेचे राज्याध्यक्ष संतोष पिट्टलवाड यांनी दिली.

मा. न्यायालयाच्या आदेशामुळे आम्ही दिनांक ३० नोव्हेम्बर २०२१ ला शासनाशी चर्चा करणार आहोत त्यात आम्हाला १९८२/८४ची पेन्शन पूर्ववत करावी अशी आमची मागणी राहील. आम्हाला आशा आहे की लवकरच आमच्या बाजूने निकाल लागेल.

नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng

Previous articleधैर्यशील मोहिते-पाटील यांच्याकडे महाळुंग श्रीपूर नगरपंचायतची निवडणूक जबाबदारी
Next articleसदाशिवनगर साखर कारखाना प्रशासन व आंदोलन कर्ते यांची सकारात्मक बैठक होऊन बेमुदत धरणे आंदोलनाची समाप्ती.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here