मुंबई (बारामती झटका)
पोलीस पाटलांना सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लढण्याबाबत, सहकारी संस्थेत पद घेण्याबाबत अनेक शंका कुशंका होत्या. अनेक पोलीस पाटलांना सहकारी संस्थेत पद घेतल्याच्या तक्रारीनंतर अपात्र ठरवण्यात आल्याचे प्रकार घडले होते. मात्र आता तसे करता येणार नाही.
काय म्हटले आहे शासन निर्णयात
पोलीस पाटील संघटनांच्या मागण्यांबाबत मा.मंत्री (गृह) यांच्याकडे दि. ३.१२.२०२० रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. पोलीस पाटील सहकारी संस्थामध्ये निवडणूक लढवू शकतो असे शासनपत्र असतानाही बऱ्याच ठिकाणी नियुक्ती प्राधिकारी (जिल्हाधिकारी) हे पोलीस पाटील यांचे निलंबन करतात या मुद्याबाबत बैठकीमध्ये चर्चा झाली. त्याअनुषंगाने यासंदर्भात स्पष्टता आणण्याबाबत पोलीस पाटील संघटनांनी शासनाकडे मागणी केली आहे.
पोलीस पाटील हा गावातील शासनाचा निवासी प्रतिनिधी असतो. त्याच्या पदाचा दर्जा, कामाची भूमिका आणि जबाबदाऱ्या पाहता, त्यांनी कोणत्याही राजकीय कार्यात स्वतःला सहभागी करुन घेणे अपेक्षित नाही. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम ५(१) नुसार पोलीस पाटील यांना राजकारणात भाग घेण्यापासून अथवा विधानमंडळाच्या अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कोणत्याही निवडणूकीत सहभाग घेण्यास प्रतिबंधित केले आहे. पोलीस पाटील पदासाठीचा उमेदवार हा कोणत्याही राजकीय पक्ष किंवा राजकीय संघटनेचा सदस्य, किवा त्यांच्याशी संलग्न असता कामा नये. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी किंवा सदस्य यांचा पोलीस पाटील पदासाठी उमेदवार म्हणून विचारात घेतले जाऊ शकतात. तथापि, त्यासर्व पदावरुन प्रत्यक्षात राजीनामा दिल्यानंतरच त्यांची नियुक्ती पोलीस पाटील पदावर केली जाऊ शकते.
पोलीस पाटील यांना मानधन दिले जाते, वेतन दिले जात नाही, म्हणून त्यांना स्वत:चे असे स्वतंत्र उपजिविकेचे / उदरनिर्वाहाचे साधन असणे अपेक्षित आहे. जर तो शेती करत असेल किंवा स्थानिक व्यवसाय किंवा व्यापार करीत असेल तर हे काम त्यांच्या पोलीस पाटील पदाच्या कर्तव्यास हानिकारक अथवा बाधा निर्माण करणारे असता कामा नये. म्हणूनच त्याने सर्वसाधारणपणे कार्यरत असतानाच्या कार्यकाळात कोणत्याही सहकारी संस्थेशी संबंध ठेवू नये, अशी अपेक्षा करणे अवास्तव / अवाजवी आहे. परिणामी पोलीस पाटील अथवा पोलीस पाटील पदाचा उमेदवार, सहकारी संस्थेचा सदस्य अथवा पदाधिकारी राहू शकतो किंवा त्यासाठी निवडणूक लढू शकतो, या संदर्भात शासकीय कर्मचाऱ्यांस लागू असलेली महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम १६(३) ची तरतूद, पोलीस पाटील यांना लागू नाही.
या सूचनांचा पुनरुच्चार करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ कअ मध्ये समितीची आणि तिच्या सदस्यांची निरर्हता स्पष्ट करण्यात आली आहे. कलम ७३ कअ मध्ये तसेच सदर अधिनियमातील इतर कलमांत देखील पोलीस पाटलांना सहकारी संस्थांच्या निवडणूका लढविण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा प्रतिबंध करण्यात आल्याची तरतूद नाही.
उपरोक्त विवेचन लक्षात घेता, सर्व नियुक्ती प्राधिकारी (जिल्हाधिकारी) यांना सूचित करण्यात येते की, सहकारी संस्थांची निवडणूक लढविणे किंवा त्यामध्ये पदाधिकारी म्हणून पद भूषविणे ही बाब पोलीस पाटील पदाकरीता अनर्हता ठरत नाही. असा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.
नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng
