भारतीय जनता पार्टीचे माळशिरस तालुका अध्यक्ष बाजीराव काटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली नायब तहसीलदार तुषार देशमुख यांना निवेदन देण्यात आले.
माळशिरस ( बारामती झटका )
भटक्या विमुक्त जाती जमाती (VJNT) च्या कर्मचारी व अधिकारी यांना पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम मिळावे या मागणीचे निवेदन माळशिरस तालुका भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने माळशिरस चे नायब तहसीलदार तुषार देशमुख साहेब यांना देण्यात आले. यावेळी तालुका अध्यक्ष बाजीराव काटकर सोलापूर जिल्हा भारतीय जनता पार्टीचे किसान मोर्चा अध्यक्ष बाळासाहेब सरगर भाजप जेष्ठ नेते बाळासाहेब वावरे संघटन सरचिटणीस संजय देशमुख भटके-विमुक्त सेल संयोजक दिपक बोडरे युवराज वाघमोडे हनुमंत कर्चे हनुमंत शिंदे श्रीकष्ण जाधव शहाजी बोडरे सदाम पठाण यावेळी उपस्थित होते
सदरचे निवेदन महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना दिलेले असून सदर निवेदनामध्ये दिनांक 29 9 21 रोजी आपल्या शासनाच्या वतीने सरकारी वकील श्री नितीन पाटील यांनी भटके-विमुक्त जाती-जमातीच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती मधील आरक्षणाबाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे या प्रतिज्ञापत्रात भटक्या विमुक्त जाती जमाती आरक्षण देणे असंविधानिक आहे असे म्हटले आहे ही बाब टक्‍या समाजासाठी अत्यंत अन्यायकारक व घातक आहे त्यामुळे केवळ सरकारी कर्मचारी अधिकारीच नव्हे तर संपूर्ण भटक्या-विमुक्त समाजामध्ये तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे.
भटक्या विमुक्त मधील भौतिक जातीची अनुसूचित जाती जमाती मध्ये समावेश व्हावा अशी अनेक वर्षापासून मागणी आहे अनुसूचित जाती जमाती प्रमाणेच भटक्या-विमुक्तांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी नोकरीत आरक्षण राजकीय आरक्षण शैक्षणिक आरक्षण तसेच पोटासाठी भटकंती करणाऱ्या या समाजासाठी ॲट्रॉसिटी कायदा लागू करणे व अर्थसंकल्पात लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करणे या सर्व मागण्या अनेक वर्षापासून हा समाज करत असताना त्यावर आपण कोणतीही कारवाई न करता सध्या मिळत असलेले तुटपुंजे आरक्षण नही आपल्या नेतृत्वाखाली आघाडी सरकारचे तथाकथित शिल्पकार व मार्गदर्शक सतत शाहू फुले आंबेडकरांच्या नावाचा ढोंगी घोष करणारे शरद पवार यांच्या सल्ल्यानुसार आघाडी सरकारचा दिसून येत आहे आढाव संपूर्ण समाजाच्या लक्षात आला आहे राज्यात सोमवारी वीस टक्के असलेला हा भटका समाज आपल्या पक्षासह सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या इतर दोन राजकीय पक्षाला मोठा धडा शिकवल्याशिवाय स्थिर बसणार नाही.
तरी आपण या विषयाचे गांभीर्य ओळखून माननीय न्यायालयात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र तात्काळ मागे घेऊन भटक्यांचे आरक्षण पूर्ववत चालू ठेवण्यासाठी नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे अन्यथा या विरोधात भाजप भटके-विमुक्त आघाडीच्या वतीने संपूर्ण राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल या आंदोलनाच्या परिणामास शासन जबाबदार असेल असे निवेदन मान्यवरांच्या सहीने तहसीलदार यांच्याकडे देण्यात आलेले आहे.
नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng
