पुणे (बारामती झटका)
दोन टप्यातील एफ.आर.पी. त्याकरिता त्याच गळीत हंगामातील रिकव्हरी व त्या रिकव्हरीसाठी वसंतदादा शुगर इन्स्टीट्यूटचे लेखापरिक्षण या त्रिकुटात कायदेशीररित्या ऊस उत्पादकांना अडकवून “सरकारचे धोरण, त्यात ऊस उत्पादक शेतक-याचे मरण” अशी महाविकास आघाडी सरकारने ऊस उत्पादक शेतक-यांची ऊसाच्या चिपाडासारखी अवस्था करून ठेवले असल्याचे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्त कार्यालयातील पत्रकार बैठकीत व्यक्त केले.
राज्य सरकारने घाईगडबडीत दोन टप्यातील एफ.आर.पी. चा निर्णय करून गत हंगामापासून त्याची अंमलबजावणी करण्यास सुरवात केली. मात्र हाच कायदा करत असताना कारखान्यांचा गळीत हंगाम संपल्यानंतर १५ दिवसात संबंधित कारखान्याचे व्ही.एस.आय. कडून ॲाडिट करून शेतक-यांची त्यावर्षाची रिकव्हरी निश्चित करून गळीत हंगामातील एफ.आर.पी. देणे बंधनकारक असताना हंगाम संपून जवळपास दिड महिना झाला, या दिड महिन्यात सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४६ पैकी फक्त १२ साखर कारखान्यांचे ॲाडिट करून वेळकाढूपणा करत वसंतदादा शुगर इन्स्टीट्यूटकडून ॲाडिट न झाल्याने एफ.आर.पी. थकीत राहिलेली आहे. गेल्या दोन गळीत हंगामातील महसुली नफ्याचा हिशोब राहिल्याने राज्यातील अनेक कारखान्यांची थकबाकी प्रलंबित राहिलेली आहे.
एकीकडे राज्यातील शेतकरी चालू गळीत हंगामात जवळपास १३८० लाख टन विक्रमी ऊसाचे उत्पादन करून ब्राझील सोबत बरोबरी करत असताना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्याबाबत चुकीची धोरणे राबवून त्यांच्यासमोर आर्थिक संकट ऊभा केले जात आहे. चालू वर्षी साखर उद्योगाला सोनेरी दिवस असताना एकीकडे केंद्र व राज्य सरकारकडून साखर अनुदानाच्या नावाखाली हजारो कोटी रूपये लुबाडायचे व एफ.आर.पी. देत असताना मात्र शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडायचे हा कारखानदारांचा इतिहास आहे. पुढील गळीत हंगामातील जादा ऊस उत्पादनाचा विचार करता राज्य सरकारने राज्यातील आजारी साखर कारखाने ताब्यात घेऊन त्यांना गाळपास परवानगी द्यावी.
इथेनॅाल निर्मीतामध्ये गुऱ्हाळघरांना परवानगी दिल्यास परिसरातील गुऱ्हाळघर एकत्रित येऊन इथेनॅाल निर्मिती केल्यास शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार असल्याने याबाबत सरकारकडून धोरण निश्चित होणे गरजेचे आहे. राज्यामध्ये दिवसेंदिवस ऊसतोडणीचा प्रश्न गंभीर होऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणुक होऊ लागल्याने पुढील हंगामापासून महामंडळाकडून उसतोडणी मजूर पुरविण्यात यावे. तसेच पुरग्रस्त भागातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना संरक्षण म्हणून सरकारने पाटबंधारे विभाग, साखर कारखाने व शेतकरी यांच्याकडून पिकविम्याचा हप्ता घेऊन आग व महापुरातील नुकसान टाळण्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा एकरी किमान १ लाख रूपयाचा पिकविमा उतरविण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेटटी यांनी साखर आयुक्तांच्या बैठकीत केली.
नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng
