माजी उपमुख्यमंत्री विजयदादा यांच्या महत्वपूर्ण कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प पूर्णत्वासाठी आमदार रणजितदादांची धरपड.

कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाचा पुढील अध्याय !!

माळशिरस ( बारामती झटका )

महाराष्ट्र राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री विकासरत्न विजयसिंह मोहिते पाटील उपमुख्यमंत्री असताना 2004 साली कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाला शासनाने परवानगी दिलेली होती. श्रेय वादात महत्त्वपूर्ण कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प रेंगाळला आहे. सोलापूर, सांगली, सातारा, उस्मानाबाद, पुणे आणि बीड या जिल्ह्यासाठी महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी विधान परिषदेचे आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील अथक प्रयत्न करीत आहेत. विजयदादा यांच्या संकल्पनेतील महत्त्वपूर्ण कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आमदार रणजीतदादा यांची धडपड सुरू आहे.सोलापूर व मराठवाड्यातील काही जिल्ह्याचे पाण्यासाठीचे भवितव्य हे उजनी धरणावर अवलंबून आहे.

परंतु, हवामान बदल, पर्जन्यमानाचा लहरीपणा, जल प्रदूषण आणि पुणे जिल्ह्यातील वाढत असलेल्या लोकसंख्येमुळे होत असलेली पाणी कपात/टंचाई या उजनी धरणाच्या मर्यादा लक्षात घेऊन भविष्यातील ‘पाण्यासाठीचा संघर्ष’ टाळण्यासाठी मी हिवाळी अधिवेशन २०२१ मध्ये विधान परिषदेत कृष्णा भिमा स्थिरीकरण प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवाज उठवला होता. तसेच, सोलापूर, सांगली, सातारा, उस्मानाबाद, पुणे आणि बीड या सहा जिल्ह्यातील सुमारे २.५ कोटी लोकांच्या संविधानाने दिलेल्या मूलभूत हक्काची पायमल्ली होत असल्याबाबत महाराष्ट्र राज्याच्या विधान परिषदेच्या उपाध्यक्षा श्रीमती निलमताई गोऱ्हे व राज्यमंत्री (जलसंपदा विभाग) श्री. बच्चू कडू यांचे लक्ष वेधले होते व कृष्णा – भीमा स्थिरीकरण या ‘व्यापक लोकहिताच्या’ प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे महत्व अधोरेखित केले होते. त्यानुसार, विधान परिषदेच्या उपाध्यक्षा श्रीमती निलमताई गोऱ्हे यांनी महाराष्ट्र शासनास या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने ‘बैठक’ घेण्याबाबत निर्देश दिले होते. त्याप्रमाणे, महाराष्ट्र शासनाने राज्यमंत्री (जलसंपदा विभाग) श्री. बच्चू कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (दि. १०.३.२०२२) रोजी बैठकीचे आयोजन केले होते.

या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी मधील अडसर दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने माझ्यासह जलतज्ञ अनिल पाटील, अॅड. अभिजीत कुलकर्णी, जलसंपदा विभागाचे सचिव, उपसचिव यांना निमंत्रित केले होते.या बैठकीमध्ये कृष्णा–भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाच्या कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींवर सखोल चर्चा झाली. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाबाबतीत विनाकारण मा. ब्रिजेशकुमार समितीच्या अहवालाची अडसर असल्याची गैर-समजूत वेळोवेळी पसरविण्यात आली आहे. परंतु, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १६ सप्टेंबर २०११ रोजीच्या आदेशाअन्वये मा. ब्रिजेशकुमार समितीचा अहवाल राज्यपत्रात प्रसिद्ध करण्यास केंद्र सरकार यांना मनाई केली आहे. त्यानुसार आंतरराज्यीय नद्यांमधील पाणी तंटे अधिनियम १९५६ मधील कलम ६ चे अवलोकन केल्यास असे निदर्शनास येते की, आंतरराज्यीय पाणी वाटप समितीचा अहवाल जोपर्यंत केंद्र सरकार राज्यपत्रात प्रसिद्ध करीत नाही तोपर्यंत, आंतरराज्यीय पाणी वाटप समितीचा अहवाल अंमलबजावणीस पात्र होत नाही.

येणेप्रमाणे, मा. ब्रिजेशकुमार समितीचा अहवाल हाच मुळात ‘कायद्याच्या दृष्टिकोनातून’ अस्तित्वात आलेला नाही. सबब कायद्याच्या दृष्टिकोनातून अस्तित्वात नसलेल्या अहवालाचे बंधन अथवा अडसर कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाबाबतीत लागू होत नाही. ही बाब संबंधितांच्या लक्षात आणून दिली. तसेच, सन २००२ मध्ये केंद्र सरकारने अधिनियम क्र. १४ सन २००० अन्वये आंतरराज्यीय नद्यांमधील पाणी तंटे अधिनियम, १९५६ या कायद्याचे कलम ४ मध्ये सुधारणा केली असून दि. २८ मार्च २००२ पूर्वी निश्चित झालेले आंतरराज्यीय पाणी वाटपामध्ये कोणतेच बदल करता येणार नाही, अशी सुस्पष्ट तरतूद केली आहे. मुळात दि. ३१ मे १९७६ रोजी मा. बच्छावत समितीचा अहवाल राज्यपत्रात प्रसिद्ध झालेला आहे. मा. ब्रिजेशकुमार समितीची स्थापना ही दि. २ एप्रिल २००४ रोजी साली झाली आहे. त्यामुळे मा. ब्रिजेशकुमार समितीचे कामास व निष्कर्षास अधिनियम क्र. १४ सन २००० अन्वये आंतरराज्यीय नद्यांमधील पाणी तंटे अधिनियम, १९५६ या कायद्यात कलम ४ मध्ये झालेल्या सुधारणेची वैधानिक बाधा, बंधन व मर्यादा असल्याबबत बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले.मराठवाड्यासह, सांगली, सोलापूर, पुणे व साताऱ्यातील दुष्काळी भागास न्याय देण्यासाठी तसेच नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण होण्यासाठी व साधारणपणे १२ लाख एकर क्षेत्र ओलिताखाली आणण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री मा. श्री. विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाची संकल्पना मांडली.

मा. श्री. विजयसिंह मोहिते-पाटील हे २००४ साली उपमुख्यमंत्री असताना कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाला शासनाने मान्यता दिली होती. सन २००४ साली शासनाने मान्यता देऊन सदर प्रकल्पास २० कोटी रूपयांची आर्थिक तरतूद करून फलटण तालुक्यातील सोमंथळी येथे कामास सुरूवात केली होती. परंतु, या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत शासन स्तरावरील इच्छा शक्तीची कमतरता व उदासीनता यामुळे सोलापूर, सांगली, सातारा, उस्मानाबाद, पुणे आणि बीड या सहा जिल्ह्यातील सुमारे २.५ कोटी नागरिकांना दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत व साधारणपणे १२ लाख एकर क्षेत्र ओलिताखाली न आल्यामुळे या सहा जिल्ह्यामधील नागरिकांचे जीवनमान खालावले आहे. ही बाब मी निवेदनांद्वारे संबंधितांच्या लक्षात आणून दिली. तसेच दि. २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ न्यायमूर्तीच्या पिठाने नदीजोड प्रकल्पांचे महत्व अधोरेखित करून महत्वाचा असा निर्णय दिला. मा. सर्वोच्च न्यायालयातील निर्णयाचे बंधन हे महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश या राज्यांवर आहे. तसेच आंतरराज्यीय नद्यांमधील पाणी तंटे अधिनियम अंतर्गत स्थापित करण्यात आलेल्या समितीच्या आवाहलापेक्षा मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ न्यायमूर्तीच्या पिठाने नदीजोड प्रकल्पांचे महत्व अधोरेखित करून दिलेला निर्णय सर्वश्रेष्ठ ठरत असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले.

तसेच, महाराष्ट्र राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री मा. श्री. विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी मांडलेल्या कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाच्या दृष्टिकोनावर मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तीच्या पिठाच्या उपोरोक्त निर्णयाने शिक्कामोर्तब झाले आहे. हे देखील शासनाच्या निदर्शनास आज आणून देण्यात आले.सखोल व सविस्तर चर्चेनंतर दिलेल्या निवेदनाचे अवलोकन करून याबाबत सविस्तर आवाहल सादर करण्याच्या सूचना जलसंपदा सचिव यांना राज्यमंत्री (जलसंपदा विभाग) श्री. बच्चू कडू यांनी दिल्या. अशाप्रकारे सन २००४ साली मंजूर असून देखील बंद बसत्यात ठेवण्यात आलेल्या कृष्णा–भीमा स्थिरीकरण या व्यापक लोकहिताच्या प्रकल्पास उर्जितावस्था प्राप्त झाली आहे.योग्य-प्रकारे, महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केलेल्या कृष्णा–भीमा स्थिरीकरण याप्रकल्पाची अंमलबजावणी केल्यास साधारणपणे १२ लाख एकर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाचा पुढील अध्याय सुरू केला आहे.

महाराष्ट्र शासनाने ‘वैनगंगा ते नळगंगा’ या नदीजोड प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू करून विदर्भातील ६ जिल्ह्यातील ‘नागरिकांचा’ पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याबाबत भूमिका घेतली आहे. त्याच-समान न्यायाने पश्चिम-महाराष्ट्र व मराठवाडा विभागातील नागरिकांना शासनाकडून वागणूक मिळणे अपेक्षित आहे. – रणजितसिंह विजयसिंह मोहिते-पाटील

नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng

Previous articleस्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुणांसाठी खुशखबर! परीक्षेची तयारी करा तेही मोफत!!
Next articleस्वर्गीय इंदिराबाई बाबाराव कडू यांचे प्रदीर्घ आजाराने निधन, प्रहार संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या दुःखाचा बांध फुटला…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here