राजकीय पक्ष व संघटना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी भर उन्हात रस्त्यावर.
माळशिरस ( बारामती झटका )
माळशिरसमधून सदरचा महामार्ग हा संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज पालखी महामार्ग आहे. म्हणून सदर प्रकल्पाचे जमीन देण्यास माळशिरसमधील शेतकऱ्यांनी कोणताही विरोध केला नाही. माळशिरस नगरपंचायत हद्दीमधील क्षेत्रातील जमिनीचा ग्रामपंचायत क्षेत्रापेक्षा कमी बाजारभाव धरून कवडीमोल मोबदला दिला गेला आहे व भूसंपादन कायदा 2013 चे संपूर्ण उल्लंघन करून चुकीचा निवडा मंजूर केल्याप्रकरणी माळशिरस येथे सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी अहिल्यादेवी चौक, माळशिरस येथे रास्ता रोको केला. यावेळी राजकीय पक्ष व संघटनांनी सहभाग नोंदविला होता. यावेळी तहसीलदार जगदीश निंबाळकर यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी शेतकऱ्यांचे नेते ॲड. सोमनाथ वाघमोडे, ॲड. प्रभाकर कुलकर्णी, अमोल यादव, नितीन वाघमोडे, सागर ढवळे, आजिनाथ टेळे, आबासाहेब कोळेकर, माळशिरस पंचायत समितीचे माजी उपसभापती किशोरभैया सुळ पाटील, भाजप किसान मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब सरगर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे माळशिरस तालुका अध्यक्ष सुरेशभाऊ टेळे, माढा लोकसभा अध्यक्ष आप्पासाहेब कर्चे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माळशिरस तालुका अध्यक्ष आंदोलनवीर अजितभैया बोरकर, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे प्रभारी रणजीत सूळ, राष्ट्रवादी ओबीसी तालुकाध्यक्ष सोमनाथ पिसे, काँग्रेसचे युवा नेते शामराव बंडगर, स्वाभिमानीचे विधानसभा अध्यक्ष साहिल आत्तार, युवा नेते दादासाहेब वाघमोडे यांच्यासह सर्व प्रकल्पबाधित शेतकरी उपस्थित होते. माळशिरसमधील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांवर झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आर्बिट्रेशन (लावादांमध्ये) सन 2019 मध्ये अपिलात गेले आहे. ती अपीले निकालावर आहेत. परंतु, आजतागायत निकाल दिला गेला नाही. याउलट माळशिरसमधील शेतकऱ्यांच्या नंतर सन 2020 मध्ये दाखल केलेली पंढरपूर तालुक्यातील याच पालखी महामार्गासंदर्भातील दाखल केलेल्या अपिलांचा आर्बिट्रेशन (लवादांमध्ये) निकाल तातडीने 04/06/2021 रोजी दिला गेला आहे व माळशिरसमधील प्रकल्प बाधित शेतकरी गेली तीन वर्षे न्यायासाठी शासन दरबारी दाद मागत असुन माळशिरसमधील शेतकऱ्यांवर जाणीवपूर्वक अधिकाऱ्यांकडून दुजाभाव करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल दराने बळकवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, तो कदापि सहन केला जाणार नाही. तसेच भूसंपादन कायद्यामध्ये 80 ते 90 टक्के भूसंपादन मोबदला शेतकऱ्यांनी स्वखुशीने स्वीकारल्याशिवाय रस्त्याचे काम सुरू करता येत नाही, असा कायदा आहे. त्याबद्दल मा. श्री. नितीनजी गडकरी साहेब रस्ते विकास व परिवहन मंत्री भारत सरकार यांनी पुणे येथील पत्रकार परिषदेमध्ये जाहीर खुलासा केला आहे आणि तो खुलासा आळंदी-पंढरपूर-मोहोळ राष्ट्रीय महामार्ग 965 या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने केला आहे. माळशिरस नगरपंचायत हद्दीमध्ये 80 टक्के भूसंपादन झाले नसतानादेखील फक्त 20 टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यावर भूसंपादन अधिकारी यांनी शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन शेतकऱ्यांना आलेले पैसे घ्या व नंतर लावादांमध्ये अपील करा तेथे तुम्हाला वाढीव मोबदला मिळेल अशी तोंडी आश्वासन देऊन 20% शेतकऱ्यांच्या खात्यावर भूसंपादन मोबदला जमा केला आहे. व ज्या शेतक-यांनी भूसंपादन अधिकारी यांचे सांगण्यावरून मोबदला स्वीकारला त्यांची देखील अज्ञानामुळे फसवणूक झालेली आहे. त्यामुळे त्यांचा देखील या प्रकल्पास प्रखर विरोध आहे. जोपर्यंत भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा 2013 प्रमाणे मोबदला मिळत नाही, तोपर्यंत प्रकल्पाचे काम चालू करु देणार नाही, अशी माळशिरस नगरपंचायत हद्दीतील सर्व शेतकऱ्यांनी भूमिका घेतली आहे. तरीदेखील नॅशनल हायवे अथोरिटी ऑफ इंडिया या प्रशासन कायद्याचा गैरवापर करत असताना दिसून येत आहे. हा अन्याय माळशिरसमधील शेतकरी कधीही सहन करणार नाहीत. जोपर्यंत योग्य मोबदला मिळून सर्व शेतकऱ्यांना मोबदला खात्यावर जमा झाल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत आमच्या जमिनी प्रकल्पास देणार नाही, अशी सर्व शेतकऱ्यांनी ठाम भूमिका एकमताने घेतली आहे. जर नॅशनल हायवे अथोरिटी ऑफ इंडिया व प्रशासनाने कायद्याचा गैरवापर करून आमच्यावर जबरदस्ती करून आमच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून आमच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच ठिकाणी आम्ही सर्व शेतकरी सहकुटुंब आत्मदहन करू, यांस सर्वस्वी नॅशनल हायवे अथोरिटी ऑफ इंडिया व प्रशासन हे जबाबदार राहतील, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng
