जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, प्रांताधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, तहसीलदार व प्रकल्पबाधित शेतकरी बैठक निष्प्रभ ठरली,
प्रशासन पालखी महामार्गावरील अधिग्रहण केलेल्या जमिनीमध्ये रस्ता करण्याचा निर्णय, शेतकऱ्यांचा मोबदला दिल्याशिवाय रस्ता करू दिला जाणार नाही असा शेतकऱ्यांचा निर्णय.
माळशिरस ( बारामती झटका )
माळशिरस नगरपंचायत हद्दीतील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या भूसंपादन निवाड्यातील झालेल्या गंभीर चुकांमुळे आळंदी पुणे पंढरपूर या पालखी महामार्गावरील माळशिरस नगरपंचायत हद्दीतील शेतकऱ्यांसोबत जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, सोलापूर ग्रामीण च्या पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते ,माळशिरस प्रांताधिकारी डॉक्टर विजय देशमुख ,पोलीस उपअधीक्षक शिवपुजे, तहसीलदार जगदीश निंबाळकर, नायब तहसीलदार तुषार देशमुख ,पोलीस निरीक्षक दीपकरत्न गायकवाड प्रशासनाचे अधिकारी व शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी अॅड सोमनाथ वाघमोडे, माणिकराव जगताप, अमोल यादव, शिवाजीराव सिद, प्रभाकर जगताप, नितीन वाघमोडे, महादेव कोळेकर, जालीदर पवार, शिवाजी शिंदे, सागर ढवळे, गजानन पाटील, आजीनाथ टेळे आदी शेतकऱ्यांसह प्रकल्प बाधित शंभर शेतकरी उपस्थित होते. सदरच्या बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांनी भूमिका मांडली पालखी महामार्गासाठी जमिनी देण्यासाठी आम्ही तयार आहे आमच्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळालेला नाही तो मोबदला मिळावा अशी अपेक्षा केली जोपर्यंत आमचा मोबदला मिळत नाही तोपर्यंत आमच्या शेतामध्ये काम करू नये अशी प्रशासनाला विनंती केलेली त्यावेळेस प्रशासनाने तुमचा निर्णय जो अधिकाऱ्यांनी ठरवून दिलेला दर आहे तो घ्यावा तुम्हाला दर मान्य नसल्याने लवादा मध्ये गेलेला आहात लवादाचा निर्णय 25 ऑक्टोंबर तारखेला होणार आहे तोपर्यंत काम थांबवू नका असा पवित्रा घेतलेला असल्याने सदरची बैठक निष्फळ ठरलेली आहे. शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतलेली होती आमच्या जमिनीचा मोबदला आम्हाला दिल्याशिवाय आम्ही आमच्या अधिग्रहण केलेल्या जमिनीमध्ये रस्ता करू देणार नाही आपण जर पोलीस प्रशासनाचा बळाचा वापर करून कामाला सुरुवात केली तर आम्ही प्राण गेला तरी चालेल काम होऊ देणार नाही असा पवित्रा घेतलेला असल्याने मावळ येथील पुनरावृत्ती माळशिरस नगरपंचायत हद्दीतील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांची भूमिका असल्याने पुनरावृत्ती होईल का अशी चर्चा सुरू झालेली आहे.
आळंदी पुणे पंढरपूर राष्ट्रीय महामार्ग 965 मध्ये माळशिरस नगरपंचायत हद्दीमध्ये भूसंपादनाच्या वेळी गंभीर चुका झालेल्या आहेत याबाबत नगरपंचायत हद्दीतील शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांसमोर बैठका केलेले आहेत लोकप्रतिनिधी खासदार आणि आमदार यांच्यासमवेत अधिकाऱ्यांची बैठक संपन्न झालेली होती लोकप्रतिनिधींनी अधिकाऱ्यांना सूचना केलेल्या होत्या शेतकऱ्यांवर अन्याय करू नका त्यांच्या जमिनीचा मोबदला त्यांना दिल्याशिवाय त्यांच्या जमिनीवर अधिग्रहण करून जबरदस्तीने रस्ता तयार करू नका अशा सूचना करून माढा लोकसभेचे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर व माळशिरस विधानसभेचे आमदार राम सातपुते ,विधान परिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी लोकसभा विधानसभा व विधान परिषद तिन्ही सभागृहांमध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आवाज उठवून रस्ते विकास व परिवहन मंत्री नितींजी गडकरी यांना पत्रव्यवहार केलेले होते त्यामुळे माळशिरस नगरपंचायत हद्दीतील शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झालेल्या होत्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या गंभीर चुका नाहक प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना भोगाव्या लागत आहेत शेतकऱ्यांचा लढा सुरू होता अनेक वेळा आंदोलने उपोषणे केली स्वतःच्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळवण्याकरता शेतकऱ्यांना नाहक त्रास अधिकाऱ्यांच्या चुकांमुळे होत आहे माळशिरस शहरात प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना सात प्रकारे वेगवेगळे अधिग्रहणाचे दर दिलेले आहेत पालखी महामार्ग सुरू झाल्यापासून शेवटपर्यंत असे गौडबंगाल कोठेही नाही माळशिरस नगरपंचायत हद्दीतील शेतकऱ्यांनाच का असा प्रश्न शेतकऱ्यांना सुद्धा पडलेला आहे.सोलापुर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दत्तामामा भरणे यांचीही शेतकऱ्यांनी भेटी घेऊन अधिकारी यांच्यासमवेत बैठका घेतलेल्या होत्या. खासदार आमदार पालक मंत्री यांनीही वेळोवेळी अधिकाऱ्यांना प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत. आज प्रशासन व शेतकरी यांच्यामध्ये बैठक तणावपूर्ण पार पडलेली आहे प्रशासनाने काम करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे तर शेतकऱ्यांनी आमचा मोबदला मिळाल्याशिवाय काम करू दिले जाणार नाही असा निर्वाणीचा इशारा दिलेला आहे प्रांताधिकारी डॉक्टर विजय देशमुख यांनी उपस्थित सर्व प्रशासनातील अधिकारी व शेतकऱ्यांचे आभार मानून बैठक संपवली.
नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng
