सह्याद्री हॉस्पिटलचा काळा बाजार चॅरिटी कमिशनर मधील अधिकारी यांच्या संगनमताने काळा बाजार बंद करण्यासाठी आमदार यांनी टोकाचा लढा उभारला…
माळशिरस (बारामती झटका)
भारतीय जनता युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माळशिरस विधानसभेचे लोकप्रिय दमदार आमदार राम सातपुते यांनी सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त ढोले पाटील रोड संगमवाडी यांना सह्याद्री रुग्णालयावर विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० कलम ४१ क. क. उल्लंघन केल्याने नियमानुसार चॅरिटी कमिशनर मधील अधिकारी यांच्या संगनमताने काळा बाजार बंद करून गरीब रुग्णांसाठी टोकाचा लढा उभारुन दंडात्मक कारवाई करण्याबाबतचे निवेदन दिले होते सदर निवेदनाची दखल घेऊन लोकप्रिय दमदार आमदार राम सातपुते यांना धर्मदाय आयुक्त यांनी निमंत्रित केलेले आहे.
भारतीय जनता युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माळशिरस विधानसभेचे लोकप्रिय दमदार आमदार यांनी दिलेल्या निवेदनामध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, विश्वस्त सह्याद्री रुग्णालय आय.पी.एफ. (फंड) चे रीतसर निर्धन व दुर्बल घटकातील रूग्णांवर निधी खर्च करीत नाही, असे निदर्शनास दिसून आले आहे. तसेच नियमानुसार अनामत रक्कम मागण्याचे विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० चे कलम ४१ क. क. प्रमाणे चुकीचे आहे. तरी देखील धर्मादाय रुग्णालये सर्रास त्याचे उल्लंघन करीत आहे.
त्या अनुषंगाने संबंधित रुग्णालयाचे आय.पी.एफ. खाते सह्याद्री रुग्णालयांने आज रोजीपर्यंत किती रक्कम या घटकावर खर्च केली आहे, यासंबंधीची चौकशी करून त्याचा अहवाल तसेच सह्याद्री रुग्णालयात आपल्या कार्यालयात सादर केलेले मागील पाच वर्षांचे ऑडिट रिपोर्ट याचा अहवाल लोकप्रतिनिधी म्हणून अहवाल सादर करावा तसेच संबंधित अपात्र रुग्णांच्या उपचारांसाठी देखील आयपीएफ मधून निधी खर्च करीत आहे, असे कळून आले आहे. तसेच संबंधित घटकांचा राखीव खाटांवर कमर्शियली धंदा म्हणून गोरगरिबांचा हक्कांच्या खाटावर पैसे भरून उपचार करणाऱ्या रुग्णांना उपचार देतात व गरजू रुग्णांना दाखल करीत असताना खाटा नाही, अशी कारणे सांगून उपचारासाठी टाळाटाळ करतात.
मा. सर्वोच्च न्यायालय तसेच संविधानाने दिलेले मुलभूत हक्क अधिनियम २२ प्रमाणे (जीवन जगण्याचा अधिकार) भारतातील सर्व नागरिकांना बहाल केलेला आहे. परंतु संबंधित रुग्णालये लोकांकडून हिरावून घेण्याचे काम करीत आहेत. त्या अनुषंगाने संबंधितांवर रीतसर कार्यवाही त्वरित करावी व त्यासंबंधीचा अहवाल माननीय सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५० कलम ६६ अन्वये दंडाची कारवाई करावी व त्यासंबंधीचा अहवाल राज्य शासनाकडे दाखल करून सवलती व फायदे काढून टाकण्यात यावे, अशी विनंती देखील आमदार राम सातपुते यांनी या निवेदनामध्ये केली आहे.
नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng
