राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने चालढकल करु नये
माढा (बारामती झटका)
सध्या देशातील अनेक राज्यात शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी आणि शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. परंतु, महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकार हे जुनी पेन्शन योजना कार्यान्वित करण्याऐवजी आर्थिक बोजा पडेल, ही चुकीची सबब सांगून चालढकल आणि दिरंगाई करीत आहे. आयुष्यभर सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना वयोवृद्ध झाल्यावर काहीच पेन्शन मिळणार नसेल तर त्यांनी व त्यांच्या कुटुंबीयांनी कसे जगायचे ? जर कर्मचाऱ्यांना आयुष्यभर देशसेवा करुन जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नसेल तर अवघे पाच वर्षे सर्व प्रकारच्या शासकीय सेवा सुविधांचा लाभ व उपभोग घेऊन पुढील अनेक पिढ्यांसाठी माया जमा करणार्या मंत्री, आमदार, खासदार यांना तरी कशाला पेन्शन योजना लागू केली आहे. स्वतःसाठी पेन्शन योजनेचे विधेयक आणि चर्चा करता, सर्वजण त्वरित मंजूर करता, तेव्हा आर्थिक तरतूद कशी काय झाली ? स्वतःची व पुढील अनेक पिढ्यांची आर्थिक सोय राजकारणी करून ठेवतात. मग, शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी आणि शिक्षकांना असे वार्यावर का सोडता ?
आत्ता सत्तेत आहात म्हणजे कायमस्वरूपी नाहीत, हे लक्षात ठेवा. पुन्हा निवडणूकीला सामोरे जावे लागणार आहे. तेव्हा देशातील व राज्यातील लाखों कर्मचारी हिशोब चुकता केल्याशिवाय राहणार नाहीत. अशी परखड प्रतिक्रिया जुनी पेन्शन संघटनेचे माढा तालुकाध्यक्ष कमलाकर दावणे यांनी दिली असून तातडीने शासनाने पुढील योग्य ती कार्यवाही करावी. अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
या संप व आंदोलनाच्या काळात जे सर्वसामान्य जनता व विद्यार्थी यांचे नुकसान होणार आहे त्याला कर्मचारी जबाबदार नसून शिंदे-फडणवीस सरकार जबाबदार असेल, असेही त्यांनी सांगितले आहे.
नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng
