स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी थकित एफआरपी व गाळप परवाना साखर कारखान्यांची सद्यस्थितीची घेतली माहिती.
माळशिरस ( बारामती झटका )
महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाने (क्षेत्र आरक्षण, गाळप व ऊस पुरवठा नियमन) आदेश 1984 चे खंड 4 व दि. 14/10/2015 चे शासन अधिसूचनेतील खंड (2) मधील तरतुदी अन्वये माननीय साखर आयुक्त महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी आपल्या कारखान्याचे सन 2020 -2021 या हंगामात दि. 01/02/2021 पासून ते दि. 12/02/2021 पर्यंत 16267 मेट्रिक टन केलेले विना परवाना ऊस गाळपावर रूपये 500 प्रती मेट्रीक टन प्रमाणे 81,33,500 (अक्षरी एक्याऐंशी लाख तेहतीस हजार पाचशे रुपयेची दंडाची रक्कम शासकीय कोषागरात भरणा करण्याचे आदेश पारित केलेली असल्याचे पत्र श्री शंकर सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक, जनरल मॅनेजर यांना प्रादेशिक सहसंचालक साखर सोलापूर राजेंद्रकुमार दराडे यांनी दि. 4/8/2021 रोजी दिलेले असल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सोलापूर विभाग जिल्हाध्यक्ष विजय रणदिवे, पंढरपूर विभाग जिल्हाध्यक्ष तानाजीकाका बागल, राज्य प्रवक्ता रणजित बागल, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पंढरपूर तालुका अध्यक्ष सचिन पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माळशिरस तालुका अध्यक्ष अजितभैया बोरकर आदी पदाधिकारी यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील थकित एफ आर पी व गाळप परवाना साखर कारखान्याची सद्यस्थितीची माहिती घेतली असता श्री शंकर सहकारी साखर कारखाना विनापरवाना गाळपाचा 81 लाख 33 हजार 500 रुपयाच्या दंडाच्या झटका बसलेला आहे.
ऊस नियंत्रण आदेश 1966 कलम 7 मधील तरतुदीनुसार ऊस गाळप करण्यासाठी प्रत्येक साखर हंगामासाठी साखर उत्पादकाने गाळप परवाना घेणे बंधनकारक आहे. तसेच ऊस नियंत्रण आदेश 1966 अन्वये झालेल्या अधिकारानुसार राज्य शासनाने महाराष्ट्र साखर कारखाना क्षेत्र आरक्षण गाळप व ऊस पुरवठा नियमन आदेश 1984 अधिसूचित केला आहे. महाराष्ट्र राज्य साखर क्षेत्र आरक्षण व गाळप आणि ऊस वितरण नियमन आदेश 1984 खंड 4 मधील तरतुदीनुसार साखर कारखान्यांनी गाळप हंगामासाठी विहित मुदतीत गाळप परवाना अर्ज सादर करणे, गाळप परवाने यातील अटी व शर्ती पूर्ण करणे आणि गाळप परवाना प्राप्त करून घेऊन ऊस गाळप सुरू करावयाची आहे, अशी तरतूद आहे. नाहीतर विनापरवाना गाळप कालावधीत ज्या शेतकऱ्यांनी कारखान्याला ऊस पुरवठा केला आहे, त्यांना एफ आर सी चौदा दिवसात आधार होते की नाही यावर नियंत्रण ठेवता येत नाही. कारखान्याने विनापरवाना गाळप केल्यास आणि चौदा दिवसात शेतकऱ्यांची एफ आर पी अदा न झाल्यास ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ शकते. यास्तव ऊस नियंत्रण आदेश 1966 मधील तरतुदीनुसार कारखाना कारवाईस पात्र ठरत असल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याकडून देण्यात आली.
नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng
