साखर सहसंचालक राजेंद्र दराडे व विशेष लेखापरीक्षक भोसले यांची आंदोलन कर्त्यांसमवेत सकारात्मक चर्चा तर, कारखाना प्रशासनाची आडमुठी भूमिका.
सदाशिवनगर ( बारामती झटका )
श्री शंकर सहकारी साखर कारखाना सदाशिवनगर ता. माळशिरस, येथील शेतकऱ्यांची कोट्यावधी रुपयांची थकित एफआरपी, कामगारांचे पगार व प्रायव्हेट फंड यासाठी चार दिवसांपासून बेमुदत चक्री आंदोलन कारखान्याच्या गेट समोर सुरू आहे. आंदोलनाची दखल घेऊनच महाराष्ट्र सरकार व साखर आयुक्त यांनी साखर सहसंचालक सोलापूर विभाग सोलापूर राजेंद्र दराडे व विशेष लेखा परीक्षक वर्ग 1 व श्री शंकर सहकारी साखर कारखान्यावर प्रशासक म्हणून काम केलेले श्री. भोसले या उभयतांनी आंदोलनाच्या ठिकाणी जाऊन स्टेजवर चर्चा केली. यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली. आंदोलनकर्त्यांची भूमिका कारखाना प्रशासनाला अधिकाऱ्यांनी सांगितल्यानंतर प्रशासनाची आडमुठी भूमिका असल्यामुळे अधिकारी येऊनसुद्धा मार्ग न निघाल्याने आंदोलन सुरूच आहे.
आंदोलनाच्या ठिकाणी अधिकाऱ्यांनी भेट दिली. यावेळी माळशिरस पंचायत समितीचे माजी उपसभापती किशोर सुळ पाटील, राष्ट्रवादीचे नेते रमेशभाऊ पाटील, माळशिरस पंचायत समितीचे माजी सदस्य मधुकर पाटील, जयवंत पालवे, श्री शंकर सहकारी साखर कारखाना बचाव समितीचे अध्यक्ष भानुदास सालगुडे पाटील, माळशिरस तालुका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अजित बोरकर, राष्ट्रवादी ओबीसी सेलचे तालुकाध्यक्ष सोमनाथ पिसे, काँग्रेसचे नेते शामराव बंडगर शिवराज पुकळे, सुनील पाटील, तुषार पाटील, समाधान काळे, अल्पसंख्याकांचे जिल्हाध्यक्ष साजिद सय्यद, आदींसह ऊस उत्पादक शेतकरी वाहनधारक व कामगार उपस्थित होते..
यावेळी आंदोलन कर्त्यांनी भूमिका सांगितली. शेतकऱ्यांचे थकीत वीज बिलाचे पैसे मिळाले पाहिजेत, कारखान्याला गाळपाचा परवाना आपल्याकडून एफआरपी न दिल्याने मिळालेला नाही, गेल्या वर्षी विनापरवाना गाळप केल्यानंतर 81 लाख दंड झालेला आहे..
यावर्षी कारखाना प्रशासन चार लाख टन उसाचे गाळप करण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रतिटन 500 रुपये दंड आकारला तर ठरलेल्या गाळपावर 20 कोटी रुपये दंड होणार आहे. सदरचा दंड कारखान्याचे चेअरमन, व्हाईस चेअरमन, संचालक मंडळ भरणार नाहीत तर तो दंड गाळपासाठी आलेल्या शेतकऱ्यांच्या ऊसातूनच दिला जाणार आहे. त्यामुळे आमची भूमिका अशी आहे की, कारखान्याने शेतकऱ्यांचे थकीत बिल, कामगारांची देणी देऊन रीतसर परवाना घेऊन कारखाना सुरू करावा. गाळपासाठी ऊस घातलेल्या शेतकऱ्यांचे भविष्यात नुकसान होणार नाही तशी कारखाना प्रशासनाने लेखी हमी द्यावी. शेतकऱ्यांचे पैसे कधी देणार आहे, यासाठी आमचे आंदोलन असल्याची भावना व्यक्त केली. कारखाना सुरू व्हावा, आमची भूमिका आहे. परंतु शेतकऱ्यांचे नुकसान करून कारखाना प्रशासन आडमुठे धोरण अवलंबून सुरू करत असेल तर आमचा शेतकऱ्यांसाठी आंदोलनाचा लढा सुरू राहणार आहे..
आंदोलन कर्ते यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी कारखाना प्रशासन यांच्याशी चर्चा केली. कारखाना प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांची थकीत बिल देण्यासाठी चर्चा करण्यात आली. कारखाना सुरू असल्याबाबतचा सर्व अहवाल तयार केलेला असून साखर आयुक्त यांच्याकडे सादर करून साखर आयुक्त आणि सरकार जे निर्णय घेतील त्याप्रमाणे आमची पुढील भूमिका राहणार असल्याचे श्री. राजेंद्र दराडे व श्री. भोसले यांनी आंदोलकांना सांगितले..
नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng
