उपमुख्यमंत्री मा.अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यसरकार सोबतची बैठक यशस्वी.
विशेष म्हणजे राजू शेट्टी साहेब या बैठकीत VC द्वारे सहभागी होऊन पीकविम्याच्या मुद्द्यावर सरकारचे लक्ष वेधले…
मुंबई ( बारामती झटका )
सोयाबीन-कापूस उत्पादकांसाठी केलेल्या अन्नत्याग आंदोलनानंतर राज्य सरकारने आज चर्चेला बोलविले होते. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सोयाबीन-कापूस उत्पादकांसाठी जम्बो बैठक पार पडली. या बैठकीत सोयाबीन-कापूस उत्पादकांची ताकदीने बाजू मांडली. तब्बल पावणेदोन तास चाललेल्या बैठकीत प्रत्येक मुद्द्याला घेवून अभ्यासपूर्ण व सविस्तर चर्चा झाली. या जम्बो बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ साहेब, ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत साहेब, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे साहेब, कृषी मंत्री दादा भुसे साहेब यांच्यासह कृषी, वित्त व नियोजन, सहकार पणन, ऊर्जा, महसूल यासह विविध विभागाचे सचिव व उच्च पदस्थ अधिकारी उपस्थित होते.
विशेष म्हणजे राजू शेट्टी साहेब या बैठकीत VC द्वारे सहभागी झाले होते. त्यांनी पीकविम्याच्या मुद्द्यावर सरकारचे लक्ष वेधले.
काय झाले बैठकीत निर्णय…
● राज्य सरकार सोयाबीन, तेलबिया-खाद्यतेलावर स्टॉक लिमीट लावणार नाही.
● राहिलेले अतिवृष्टीचे अनुदान आठवडा भरात जमा करणार…शेतकऱ्यांना मिळालेल्या अनुदानाला बँकांनी होल्ड लावू नये – सरकारचे निर्देश.
● शेतकऱ्यांचा विमा नाकारणाऱ्या व खोटे रेकॉर्ड तयार करणाऱ्या कंपन्यांवर कृषी विभाग गुन्हे दाखल करणार.
● शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासंदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक.
● नादुरुस्त रोहीत्रे तात्काळ देणार.
● कर्ज माफीस पात्र शेतकऱ्यांचे पैसे फेब्रुवारी अखेर जमा करणार.
● दोन्ही कर्जमाफीतून सुटलेल्या शेतकऱ्यांचे 2 लाखापर्यंत कर्जमाफी देण्यास सरकार सकारात्मक.
● नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान लवकर देण्याचा प्रयत्न.
● नदी काठच्या खरडून गेलेल्या जमिनी तयार करण्यासाठी दिलेली मदत अपुरी असल्याने स्वयंसेवी संस्थाकडून CSR फंड उभा करणार यासाठी आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश.
सोयाबीन-कापूस उत्पादकांसाठी राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ पंतप्रधानाना भेटणार
शिष्टमंडळात राजू शेट्टी साहेबांसह सहभागी असणार.
केंद्र सरकार संबंधित मागण्या.
● देशात सोयापेंडची आयात करू नये.
● खाद्यतेल व पामतेलावरील आयात शुल्क वाढवावे.
● कापसावर निर्यात बंदी लागू करू नका.
● कापसावरील आयात शुल्क वाढवा.
● कापसाच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहन द्या.
● राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी केंद्राने पॅकेज द्यावे.
नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng
