नाशिक (बारामती झटका)
केरळमध्ये भाजीपाल्याचे किमान विक्रीमुल्य निश्चित करण्यात आले आहेत, या संदर्भातील बातमी वाचण्यात आली. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाची बातमी आहे. केरळ सरकारने राज्यातील भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या निर्णयांमुळे शेतकरी संघटनांनी समाधान व्यक्त केले आहे. भाजीपाला कितीही प्रमाणात मार्केटमध्ये उपलब्ध झाला तरीही त्या भाजीपाल्याची किंमत (मूल्ये) ही विशिष्ट किंमतीशिवाय खाली विकता येणार नाहीत.
अतिशय कष्टाने पिकविलेला शेतीमाल मातीमोल भावात फेकणे पेक्षा त्याला काहीतरी निश्चित असे मुल्य निश्चित असणं जरूरी आहे. येवढ्या मोठ्या खंडप्राय देशात केवळ केरळ राज्यानीच हा निर्णय का कसा घेतला ? यामागे एक मोठा इतिहास आहे. आपण ज्यांना एकदम ना समज राजकारणी समजतो अशा खासदार राहुल गांधी ज्या वायनाड मतदार संघातून निवडुन येतात, त्या परिसरातील आहे.
केरळ तसे कृषीप्रधान राज्य नाही. तिथे पर्यटन आणि शिक्षणावर आधारित अनेक उद्योग चालतात, तरीही तेथील कम्युनिस्ट मुख्यमंत्र्यांनी असा निर्णय का घेतला ?, यासाठी थोडं मागे जावे लागेल. केरळ राज्यातील धान्य उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तांदळाच्या घसरत्या किंमती पाहून पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी केरळातील शेतकरी अतिशय वैतागले होते. मोठ्या प्रमाणात वायनाड भागात तांदळाचे उत्पादन होत होते.
मातीमोल किंमतीने धान (तांदूळ) विकण्यापेक्षा हे पीक न केलेलेच बरे, या संदर्भात धान उत्पादक शेतकरी एकत्र येऊन चर्चा करु लागले. या विचारातून काही उत्पादक शेतकरी एकत्र आले आणि त्यांनी गावातील पारावर, मंदिरात जमुन शपथ पुर्वक एक वर्षभर तांदळाचा एकही दाणा विकायचा नाही, असा निर्धार केला. अगदी आपल्या घरापुरत्याच तांदळाची लागवड करायची. अजिबातच आपल्या घरगुती वापरा व्यतिरिक्त तांदळाचे उत्पादन घ्यायचे नाही. जेणेकरुन तो तांदूळ बाजारात जाणार नाही. सर्व धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी एकजुटीने हा निर्णय तडीस नेला, परीणामता राज्यातील तांदळाचे उत्पादन प्रचंड प्रमाणात घटले, आणि तत्कालीन केरळ सरकारने तांदुळाला योग्य व उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देण्यासाठी पावले उचलुन तांदळासाठी अनुदान व विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यासाठी सरकारला पुढाकार घ्यावा लागला होता.
तुमच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला असेल, याचा कांदा उत्पादनाशी काय संबंध ? तर जरा समजून घ्या. संपूर्ण भारत नव्हे तर आशिया खंडातील सर्वात मोठा कांद्याचे उत्पादन घेणारा जिल्हा म्हणून नाशिकचा समावेश आहे. लासलगाव, पिंपळगाव सारखी बाजारपेठ या नाशिक जिल्ह्यात आहे. लाखो टन कांद्याचे उत्पादन एकट्या नाशिक जिल्ह्यात सहजपणे घेतले जाते. दोन पाच वर्षांत कधी तरी कांद्याला थोडाफार भाव मिळत असतो, तोही उत्पादनात घट येते तेव्हा, म्हणजे उत्पादन कमी व मागणी ज्यास्त असते तेव्हा, हे केव्हा घडते. जेव्हा दुष्काळ किंवा अतिवृष्टी होते व उत्पादन घटते तेव्हा. इतर वेळी मात्र आपण कांदा कवडीमोल भावाने विक्री करत असतो. आपण असेही कांद्याच्या बाबतीत नडले जातोच आहे.
एका वर्षासाठी आपणही कांदा लागवड बंद करावी, यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन एकजुटीने मानसिक तयारी केली तर नक्कीच वेगळा इतिहास घडल्या शिवाय राहणार नाही. किमान तशी घोषणा केली तरी राजकारण्यांच्या पोटात गोळा उठल्याशिवाय राहणार नाही. आपण सर्वांनी मिळुन नविन तरुणांनी पुढे येऊन नेतृत्व उभे करून गावागावात, पारावर, ग्रामसभेत, सर्व शेतकरी संघटनांनी व उत्पादकांनी ठरवलं तर नक्कीच् वर्षभर लागवड बंद करू शकतो. त्यांच्यामार्फत असा दावा सरकार दरबारी करू शकतो. आज कोणताही पक्ष कांदा उत्पादक आणि शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभा नाही, याचाही विचार तरुण शेतकऱ्यांनी करायलाच हवा. एक वर्ष कांदा लागवडच करायची नाही, हा निर्धार करावा.१७/१८ मध्ये शेतकरी संपासाठी जशी एकजुट दाखवली होती, तशी एकजुट दाखवत एक वर्ष कांदा लागवड बंद करावी. मग बघा राजकारणी व सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना शरण येत नाही ते.
उत्पादित केलेल्या कांदा उकिरड्यावर फेकण्यापेक्षा लागवड न करता, एक वर्ष शेतीलाही आराम द्यावा. एकमेकाला सहकार्य करून एक वर्ष प्रपंच काटकसरीने करून न्याय मिळवून घ्यावा. जमल तर चार महिने आपण बंद केलेलं गहु हरभरा, बाजरीचे मोजके पिके घ्यावीत. थोडं अवघड आहे पण रोज, रोज मरण्यापेक्षा एकदाच काय तो छातीवर दगड ठेवून निर्णय घेण्यास काय हरकत आहे ? आयुष्यात एकदाच आपली वज्रमुठ आवळुन हिसका दाखवून द्यावा, बघा पटतंय का ? – कुबेर जाधव, संपर्क प्रमुख, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना नाशिक
नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng
