आनंद व्यक्त करेपर्यंत पद बरखास्त

विविध शासकीय समित्यांवर नव्याने सदस्य निवडीच्या हालचाली

सोलापूर (बारामती झटका)

गतवेळच्या महाविकास आघाडी शासनाच्या काळात राज्यातील तसेच जिल्ह्यातील विविध शासकीय समित्यांवर निवडण्यात आलेल्या अशासकीय सदस्यांची पदे त्या समित्यांची बैठक होण्यापूर्वीच बरखास्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. विद्यमान सरकारने आता नव्याने अशा समित्यांवरील सदस्य निवडीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्यात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोलापूर दौऱ्यावर आले असतानाच या गोष्टीला दुजोरा दिला असून त्यासाठी कार्यकर्त्यांच्या याद्या तयार करण्याच्या सूचनाही स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना केल्या आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारमधील विविध कार्यकर्त्यांनी निवड झालेला आनंद व्यक्त करेपर्यंत पद गेल्याची खंत व्यक्त केली आहे.

गतवेळी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये विविध तीन पक्षाचे सरकार राज्यात अस्तित्वात आले होते. त्यामुळे राज्यभरात तसेच जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांच्या तसेच तालुकास्तरावरील अशासकीय समित्यांवर कोणकोणत्या कार्यकर्त्यांना संधी द्यायची, तसेच त्यामध्ये मित्र पक्षाचे किती आणि मुख्यमंत्री असलेल्या सेनेला किती, याचे प्रमाण ठरवण्यासाठी जवळपास दोन वर्षांचा कालावधी लोटला हो.ता‌ त्यामध्ये ज्या जिल्ह्यात ज्या पक्षाचा पालकमंत्री आहे, त्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना ६० टक्के व इतर मित्र पक्षांना ४० टक्के वाटा देण्याचा तोडगा काढण्यात आला होता. त्यामुळे या निवडी होण्यासाठी बराच कालावधी गेला.

त्यानंतर शासनाने तातडीने अशा काही शासकीय समित्यांवर अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले खरे मात्र, अशा सदस्यांची बैठक होण्यापूर्वी राज्यातील सरकार कोसळले आणि नव्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप आणि एकनाथ शिंदे गटाचे नवे सरकार राज्यात आले. त्यामुळे शिंदे सरकारने तातडीने या शासकीय समित्यांवरील अशासकीय सदस्यांच्या निवडींना स्थगिती देऊन नव्याने या समित्यांवरील सदस्य निवडण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यामध्ये राज्याचे उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही या गोष्टीला आता दुजोरा दिला आहे.

…तर काम करण्याची संधी मिळाली असती
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जर या निवडीसाठी दोन वर्षांचा कालावधी वाया घालवला नसता तर अनेक कार्यकर्त्यांना अशा समित्यांवर काम करण्याची किमान २ वर्षापर्यंतची संधी मिळाली असती. पण, त्या कार्यकर्त्यांच्या नशिबी तेही नसल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.

नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng