ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाबद्दल ओबीसी समाज आनंदी – प्रा. दादासाहेब हुलगे
माळशिरस (बारामती झटका)
महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज संस्थेत राजकीय, नोकरी, शिक्षण या क्षेत्रात २७ टक्के आरक्षण होते. मात्र स्थानिक स्वराज संस्थेतील राजकीय आरक्षण मागील वर्षात रद्द झाले होते. त्यामुळे ओबीसीचे राजकीय क्षेत्रातील भविष्य अंधारमय झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ओबीसी समाजाला दिलासा मिळाला.
ओबीसी आरक्षणाच्या लढ्याला यश यावे, यासाठी राज्यातील ओबीसी नेते, विविध ओबीसी संघटना यांनी प्रयत्न केले. त्याचबरोबर सरकारच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नामवंत वकिलांची फौज उभी करून ओबीसी आरक्षण प्रश्नात सर्वोतोपरी मदत केली. त्याबद्दल राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ओबीसींच्यावतीने आभारी आहे. त्याबरोबर नामवंत वकिलांनी ओबीसीच्या बाजूनी चांगला युक्तिवाद केला. त्यामुळे या लढयाला यश आले, या सर्वांचे ओबीसीच्या वतीने आभारी आहे.
बांटिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुका घ्याव्यात, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने आज निवडणूक आयोगाला दिले. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे आम्ही ओबीसी बांधव स्वागत करतो. परंतु, बांटिया आयोगाचा अहवाल शास्त्रशुध्द व परिपूर्ण नाही. तो अपुऱ्या माहितीवर आधारलेला असल्याने व केवळ मतदार याद्यांतील आडनावावरुन ओबीसींची संख्या ठरविण्यात आल्याने ती विश्वसनीय नाही.
त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बांटिया आयोगातील चुका दुरुस्त करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, ही ओबीसींच्या वतीने विनंती आहे, अशी माहिती प्रा. दादासाहेब हुलगे यांनी दिली.
नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng
