धक्कादायक बातमी : फोंडशिरस येथील 458 नागरीक सामूहिक आत्मदहन आंदोलन करणार.
राष्ट्रवादी ओबीसी सेलचे तालुका अध्यक्ष सुनील गोरे, विद्यमान सरपंच पोपटराव बोराटे, ह.भ.प. बाळासाहेब गोरे, समाजसेवक श्रीकांत शेंडे यांनी तहसीलदार व पोलीस स्टेशन येथे निवेदन दिले आहे.
फोंडशिरस ( बारामती झटका )
माळशिरस तालुक्यातील फोंडशिरस गावातील 458 नागरिक रस्त्याच्या प्रश्नासाठी सामूहिक आत्मदहन करणार असल्याचे निवेदन तहसीलदार माळशिरस व सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नातेपुते यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी सेलचे माळशिरस तालुका अध्यक्ष सुनील विष्णू गोरे, फोंडशिरस गावचे विद्यमान सरपंच पोपटराव बोराटे, ह.भ.प. बाळासाहेब गोरे महाराज, समाजसेवक श्रीकांत शेंडे यांनी निवेदन दिलेले असून सदरचे निवेदन राष्ट्रपती श्रीमती द्रोपदी मुर्मु, पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी, केंद्रीय बांधकाम मंत्री नितीनजी गडकरी, गृहमंत्री अमितजी शहा, राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी, मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडवणीस, विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार, महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव, गृहसचिव, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचे मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, जिल्हाधिकारी सोलापूर, पोलीस अधीक्षक सोलापूर, प्रांताधिकारी अकलूज, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अकलूज, तहसीलदार माळशिरस, पोलीस स्टेशन नातेपुते व ग्रामपंचायत फोंडशिरस यांना निवेदनाच्या प्रति देण्यात आलेल्या आहेत.
शासनाने यामध्ये लक्ष घातल्याने या रस्त्यास मंजुरी मिळाली होती. परंतु, सदरच्या रस्त्याचे काम एक वर्षापासून बंद असून हे काम नियमानुसार आणि अंदाजपत्रकानुसार लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावे. अन्यथा आम्ही खालील सह्या करणारे सर्व नागरिक व त्यांचे कुटुंबीय याच रस्त्यावर गुरुवार दि. ६/१०/२०२२ रोजी सामूहिक रित्या आत्मदहन आंदोलन करणार आहोत. तरी प्रशासनाने वेळीच लक्ष घालून योग्य ती कारवाई करावी, असे निवेदन राष्ट्रवादी ओबीसी सेलचे तालुका अध्यक्ष सुनील विष्णू गोरे यांच्या नावे दिलेले असून 458 नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्या व हाताचे अंगठे असलेले निवेदन हे आहे.
देशाचा अमृत महोत्सव देशभरात उत्साहात साजरा होत आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात मूलभूत सुविधा रस्त्याच्या प्रश्नासाठी महाराष्ट्र शासन व केंद्र शासन यांच्या ढिसाळ नियोजनामुळे बायका मुलांसह रस्त्यावर येऊन आत्मदहन आंदोलन करावे लागत आहे, ही महाराष्ट्राच्या राजकारणातील लाजिरवाणी गोष्ट आहे. केंद्र व राज्य सरकारने सदर प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन जबाबदार असणारे अधिकारी व ठेकेदार यांच्यावर कडक कारवाई करून समस्त ग्रामस्थांचा प्रश्न सोडवावा, अशी पीडित ज्येष्ठ नागरिक, शालेय विद्यार्थी व शेतकरी बांधव यांच्यामधून मागणी होत आहे.