राज्य निवडणूक आयोगाची जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या कार्यक्रमास स्थगिती.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीतील इच्छुकांनी आपली बाशिंगे खुंटीला अडकवून वायफट खर्च टाळावा.
माळशिरस ( बारामती झटका )
महाराष्ट्र राज्यातील 25 जिल्हा परिषदा व 284 पंचायत समित्याची निवडणुकीची गट व गण रचना होऊन आरक्षण जाहीर झालेले होते. अनेक जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी इच्छुक बाशिंग बांधून होते. मात्र, महाराष्ट्र राज्याचे निवडणूक आयोगाचे सेक्रेटरी किरण कुरुंदकर यांनी जिल्हाधिकारी यांना सर्व निवडणुकीचा प्रोग्रॅम जागच्या जागी थांबविण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीतील इच्छुकांनी आपली बाशिंगे खुंटीला अडकवून वायफट खर्च टाळावा, अशी सुज्ञ मतदारांमधून चर्चा सुरू झालेली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडवणीस यांच्या मंत्रिमंडळाने जिल्हा परिषद आरक्षण जुन्या जनगणना पद्धतीने काढावयास पाहिजे होते. मात्र, जनगणना न करताच काही ठिकाणी जिल्हा परिषद गट वाढविलेले आहेत. यासाठी त्यांनी मंत्रिमंडळामध्ये निर्णय करून निवडणुकीची प्रक्रिया थांबवण्यासाठी राज्यपाल यांच्याकडे ठराव केलेला होता. सदर ठराव पारित करून राज्यपाल यांनी निवडणूक आयोग यांना जनगणना व आरक्षणाची माहिती देऊन सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश दिलेले होते. त्याप्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व जिल्हाधिकारी यांना आदेश दिलेले आहेत.
सोलापूर जिल्हा परिषदेमध्ये गत वेळेस 68 जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या झालेली होती. जनगणना न करताच महाविकास आघाडी सरकारने मनमानी कारभार करून 77 जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या केलेली होती. सरकारच्या आदेशानुसार संपूर्ण राज्यातील जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांनी निवडणुकीची प्रभाग रचना करून आरक्षण जाहीर केलेले होते. त्यामध्ये माळशिरस तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे 11 गट व पंचायत समितीचे 22 गण झालेले होते. अनेक इच्छुक आरक्षणानंतर निवडणुकीच्या तयारीला लागलेले होते. अनेकांनी गटात व गणात कार्यकर्त्यांना खुश करण्याकरता नवनवीन योजना सुरू केलेल्या होत्या.
दरम्यानच्या काळात सरकार बदलल्यानंतर शिंदे व फडवणीस सरकारने निर्णय केल्यानंतर सर्व निवडणूक प्रक्रिया ज्यागच्या जागी निवडणूक आयोगाने थांबवलेली आहे. पूर्वीच्या जनगणनेनुसार माळशिरस तालुक्यात 11 ऐवजी 9 जिल्हा परिषद गट व 22 पंचायत समिती ऐवजी 18 पंचायत समिती गण होऊ शकतात. नव्याने आरक्षण व गट गण रचना होऊ शकते. त्यामुळे गट व गण रचनेनंतर आरक्षण जाहीर आल्यानंतर अनेक इच्छुक उमेदवार बाशिंग लावून होते. निवडणूक लांबणीवर गेलेली असल्याने इच्छुकांनी आपली बाशिंगे खुंटीला अडकवून वायफट खर्च टाळावा. कारण तेच गाव पुन्हा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गणात येते की नाही, याची शंका आहे. त्यामुळे नवोदित उमेदवारांनी सावधान राहावे जुने उमेदवार शांतच आहेत.
नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng