आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्ज प्रकरणातील त्रुटी दूर करून मराठा तरूण उद्योजकांना न्याय मिळावा, आ. रणजितसिंह मोहिते पाटील यांचा विधान परिषदेत प्रश्न

आढावा बैठक घेऊन कर्जवितरणासाठी येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करणार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई (बारामती झटका)

मराठा समाजातून उद्योजक निर्माण व्हावेत, तरुणांनी नवीन व्यावसाय सुरू करून रोजगार निर्मिती करावी, यासाठी सन २०१८ मध्ये अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. महामंडळाच्या स्थापनेपासुन ४३,१९५ गरजुंना पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) निर्माण झाले. मात्र, त्यापैकी १८,६०३ लाभार्थ्यांना बँकांनी कर्ज मंजुर केले आहे. आर्थिक विकास महामंडळामार्फत मराठा समाजातील नव उद्योजकांना कर्ज मिळण्यास अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. महामंडळामार्फत देण्यात येणाऱ्या कर्ज प्रकरणी बँका टाळाटाळ करत आहे, अशा विविध समस्यांचे निवारण करावे व मराठा समाजातील तरूण उद्योजकांना न्याय देण्यात यावा म्हणून आ. रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला.

यावेळेस आ. रणजितसिंह मोहिते पाटील म्हणाले, मराठवाड्यातील ३३,७४० बेरोजगारांनी महामंडळाकडे ऑनलाईन अर्ज दाखल केले होते. परंतु, पैकी ५० टक्केपेक्षा अधिक अर्ज विविध बँकांनी तारण व २ गॅरेंटरची अट टाकून निकाली काढल्याने बेरोजगारांना मदत होऊ शकली नाही. महामंडळामार्फत देण्यात येणाऱ्या कर्ज प्रकरणी बँका कर्ज मंजुरी देताना टाळाटाळ करीत आहेत. अशा सदरील बँकावर कारवाई करून अशा बेरोजगार युवकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने त्यांच्या कर्जांना तारण व गॅरंटी देण्याबाबत उपाय योजना करावी म्हणून आ. मोहिते पाटील यांनी मागणी केली.

आ. मोहिते पाटील यांच्या प्रश्नाला शासनाकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार उत्तर देताना म्हणाले, महामंडळामार्फत लाभार्थ्यांना कर्ज वितरित करण्यात येत नसून लाभार्थ्यांनी त्यांच्या व्यावसायाकरीता बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याज परतावा महामंडळाकडील लाभार्थ्यांना दिला जातो. या संदर्भात प्रतिवर्षी महाराष्ट्रातील विविध बँकेकडून सरासरी एकूण १३,३०० प्रकरणे मंजूर करण्यात येतात.

बेरोजगार युवकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना बँकांमार्फत कर्ज मिळावे, यासाठी महामंडळ जिल्हा समन्वयक यांच्या संख्येमध्ये वाढ करुन लाभार्थी व बँक यांच्यात समन्वय वाढविण्यासाठी प्रयत्न करत असून वेळोवेळी जिल्हाधिकारी व बँकर्स यांच्या उपस्थितीत बँकर्स व लाभार्थी यांच्यामध्ये संवाद घडवून आणून, आढावा बैठका घेवून, कर्ज वितरणासाठी येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करण्यात येत असून केंद्र शासनाच्या CGTMSE व CGFMU या योजनांतर्गत लाभार्थ्यांच्या कर्जावरील क्रेडिट गैरैंटी इन्सूरन्स प्रिमियम (Insurance Premium) रक्कम भरणा केल्यानंतर सदर रक्कम महामंडळामार्फत लाभार्थ्यांच्या खात्यात मागणीप्रमाणे जमा करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून सांगण्यात आले.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत मराठा समाजातील नव उद्योजकांना मदतीचा हात देण्यासाठी बँकतर्फे स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी किंवा वाढविण्यासाठी कर्ज पुरविले जाते. त्या कर्ज रकमेवरील व्याज परतावा हा आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत केला जातो. म्हणजे लाभार्थ्यांस बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध होण्याच्या दृष्टिकोनातून अण्णासाहेब पाटील मराठा कर्ज योजना सुरु करण्यात आली.

राष्ट्रीयीकृत बँकांकडुन महामंडळाच्या लाभार्थ्यांना कर्ज मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री यांच्यासमवेत संयुक्त बैठक घेवुन कर्ज वितरणासाठी येणाऱ्या अडचणीवर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणार असुन या योजनेकरिता राज्यसरकारला SCBC कोड जनरेट करण्यासाठी विनंती करणार आहे. त्यामुळे किती लार्भाथ्यांची कर्जप्रकरणे मंजुर झाली व किती कर्ज प्रकरणे प्रलंबित आहेत यांची माहिती मिळणार आहे. – श्री. नरेंद्र पाटील अध्यक्ष, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ

नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng