इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमध्ये माळशिरस तालुक्यातील गारवाडचा समावेश करण्याची मागणी, केंद्रीय उद्योग मंत्र्यांना शिष्टमंडळ आग्रही

श्रीनिवास कदम पाटील August 29, 2022

माळशिरस तालुक्यातील चळवळीतील यंग जनरेशन उज्वल भविष्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री सोमप्रकाश यांची सदिच्छा भेट.

माळशिरस ( बारामती झटका )

सातारा जिल्ह्यातील म्हसवडच्या एमआयडीसी ला जोडून सोलापूर जिल्ह्यातील गारवाड येथील जमीन घेऊन याठिकाणी संयुक्त इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर करण्यात यावे, अशी मागणी करणारे निवेदन केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री सोमप्रकाश यांना माळशिरस तालुक्यातील एका शिष्टमंडळाने दिले असून त्यास केंद्रीय मंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखवल्याचे लोणंद-पंढरपूर रेल्वे संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष खंडकरी शेतकऱ्यांचे नेते ॲड. सोमनाथ वाघमोडे यांनी सांगितले.

केंद्रीय मंत्री सोमप्रकाश हे पुणे दौऱ्यानंतर महाराष्ट्रात इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर निर्मितीच्या दृष्टीने सातारा जिल्ह्यातील म्हसवड येथील नियोजीत एमआयडीसी च्या जागेची पाहणी करण्यासाठी रविवार दि. 28 रोजी आले होते. त्यावेळी माळशिरस तालुक्यातील ॲड. सोमनाथ वाघमोडे, श्री शंकर सहकारी साखर कारखाना संघर्ष समितीचे अध्यक्ष भानुदास सालगुडे पाटील, पंचायत समितीचे माजी उपसभापती किशोरभैया सुळ पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष आंदोलन वीर अजित बोरकर, नीरा देवधर उर्वरित संघर्ष समितीचे अध्यक्ष शिवराज पुकळे, राष्ट्रवादीचे नेते रमेशभाऊ पाटील, राष्ट्रवादी ओबीसी सेलचे माजी तालुकाध्यक्ष सोमनाथ पिसे आदींच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट सकारात्मक चर्चा करून निवेदन दिले.

त्यामध्ये म्हसवड व लगतची धुळदेव जिल्हा सातारा येथील एमआयडीसी ला महाराष्ट्र शासनाने मंजुरी दिली असून जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र त्यास जोडून सोलापूर जिल्ह्यातील गारवाड, ता. माळशिरस येथील पडीक व नापीक असणारी 1751 हेक्टर जमीन संपादन केली तर ते एकूण 8 हजार एकर क्षेत्र होऊन त्याठिकाणी म्हसवड, धूळदेव, गारवाड असा इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर निर्मिती करता येईल.

हे कॉरिडॉर पुणे बंगलोर व पुणे पंढरपूर या महामार्गापासून जवळ असून त्यामुळे सातारा, सांगली व सोलापूर जिल्ह्यातील सात, आठ तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या शेती मालाची पुणे, मुंबई, दिल्ली आदी दूरवरच्या शहरात ने आण करणे सोयीचे होणार आहे. शिवाय या भागातील जनतेचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होणार आहे. शिवाय गारवाड येथील जमीन संपादन करण्यास त्या जमीन मालकांची संमती मिळत आहे, असे नमूद केले आहे.